भारतमा गत सातादेखि जारी किसान आन्दोलन नरोकिने छाँटकाँट देखिएको छ । देशका चारै दिशाबाट राजधानी दिल्लीलाई घेर्नेगरी जम्मा भएका लाखौं किसानको माग पूरा गर्न भारत सरकार भने उदासीन देखिएको छ ।

कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कानूनी ग्यारेन्टी र कर्जा मिनाहा माग राख्दै त्यहाँका किसानहरूले फेब्रुअरी १३ देखि दिल्ली कुच (दिल्ली जाऔै) अभियान थालेका थिए । देशभरबाट २०० भन्दा बढी किसान युनियनमा आवद्ध लाखौं किसानहरू यतिखेर दिल्लीका विभिन्न नाकामा पुगेका छन् ।

आन्दोलन चर्कंदै जाँदा त्यहाँको केन्द्र सरकारले किसान नेताहरूलाई फकाउन खोजिरहेको छ । आन्दोलन घोषणा भएकै दिनदेखि केन्द्रीय मन्त्रीहरूले किसान प्रतिनिधिहरूलाई वार्ताका नाममा अल्झाइरहेका छन्, तर उनीहरूका माग पूरा गर्नेतर्फ कुनै ठोस कदम चालेको छैन ।

आइतबार पनि राति अबेरसम्म केन्द्रीय मन्त्री पियूष गोयल किसानहरूसँग वार्तामा थिए । गोयल उनै हुन्, जो भारतमा आन्दोलनरत पक्षहरूसँग वार्ता गर्ने, आन्दोलन फिर्ता गर्न लगाउने र स्थिति साम्य भएपछि माग पूरा नगर्ने विश्वासघाती पात्रका रूपमा बदनाम छन् ।

पछिल्लोपटक भएको वार्तामा पनि मन्त्री गोयलले भारतका किसान मजदूर संघ र अन्य किसान नेताहरूसँग सकारात्मक कुराकानी गरेको बताएका छन् । तर, उब्जनी विविधीकरणको गोलमटोल प्रस्ताव राखेर उनी वार्ताबाट बाहिरिएका थिए ।

किसान नेताहरूले सरकारका तर्फबाट आएको सो प्रस्तावमाथि आफूहरूले विचार गर्ने, तर बाँकी मागबारे कुनै छलफल नभएकाले आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । भारतका किसानहरूले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारण निम्ति कानून बनाउन र स्वामीनाथन आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

आफूहरूले राखेका मागबारे सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेपछि किसानहरूले दिल्ली कुच नारा अघि सारेका थिए । केन्द्र सरकारसँग १२ फेब्रुअरीमा भएको वार्ता निष्कर्षहीन भएपछि किसानहरू भोलिपल्दै पञ्जाब–हरियाणा सीमा शम्भू बोर्डर पुगेका थिए ।

किसान आन्दोलन दबाउन कतिपय सहरका अधिकारीहरूले यसअघि नै ठूला जमघटमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । साथै सीमा–पोइन्ट चेकहरू तीव्र पारेका थिए। प्रदर्शनकारीलाई रोक्नका लागि सहर प्रवेश गर्ने बिन्दुमा एक हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

प्रदर्शनमा करिब २५ हजार किसान र ५ हजार ट्याक्टर परिचालन गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । संयुक्त युनियनहरूले केन्द्रीय सरकारबाट बालीहरूको न्यूनतम निश्चित मूल्य सहित कृषिको आर्थिक लागत सुरक्षित गर्न मद्दत गर्ने उपायहरूको माग गरिरहेका छन् ।

प्रदर्शनमा भाग लिन दिल्ली जाँदै गरेका दक्षिणी राज्यहरूका किसानहरूको समूह मध्य भारतको मध्य प्रदेशमा पक्राउ परेका थिए । सवारीसाधन गुड्न नदिन प्रहरीले सडकका केही खण्डमा कीला लगाएको पनि जानकारी आएको छ ।

किसानहरूको आन्दोलन दबाउन संघीय सरकारले सम्भावित समस्या सिर्जना गर्नेहरूलाई पक्राउ गरी स्थानीय स्टेडियमलाई अस्थायी (जेल)मा परिणत गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । तर, सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इतर सरकारहरूले मोदी सरकारको निर्देशन पालना गरेका छैनन् ।

कृषिमा निजी लगानी विस्तार र सत्ता संरक्षित व्यापारी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई मुनाफा कुम्ल्याउन दिनेगरी ल्याइएका तीन कानुन तत्काल खारेज गर्न माग राख्दै भारतका किसानहरूले सन् २०२२ अगष्टदेखि विशाल आन्दोलन छेडेका थिए ।

कृषि औजार र उपकरणसहित दिल्लीलाई चारैतर्फबाट घेरेका किसानहरूलाई मोदी सरकारले सैनिक परिचालन गरी बर्बरतापूर्वक दबाएको थियो । त्यतिखेर भारतले निकै रक्तपातपूर्ण किसान विद्रोह भोगेको थियो । त्यसको ४ वर्ष नबित्दै न्यूनतम समर्थन मूल्यकै मामिलालाई लिएर झारखण्डका किसानहरूले ‘दिल्ली कूच’ अभियान शुरू गरेका हुन् ।

विश्वले दलाल पूँजीवादी सत्ताको चरित्र देख्नेगरी राजधानी क्षेत्रमा चार वर्षअघिकै अवस्था निम्तिन नदिन मोदी सरकारले आन्दोलनको आधार क्षेत्र अर्थात् ग्रामीण इलाकाहरूमै किसानमाथि दमन गरिरहेको छ ।