स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्ना दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि गैरकानुनी रुपमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्दा खर्च धान्न नसकेर संघियता प्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको छ । प्रत्येक सरकारका पालामा कुनै औचित्य पुष्टी नहुने यस्ता पदमा नियुक्ति खाने र खुवाउने प्रथा विकास भइरहे पनि कोही जिम्मेवारी लिन तयार छैन ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी होस् या अन्य कुनै कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था छैन । तर पालिका प्रमुखले आफूखुसी त्यस्ता पदाधिकारी नियुक्त गर्दा कार्यकर्ताको भिड जम्मा गर्ने थलो बनेको छ । पालिकामा मात्र नभै प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि अनावस्यक रुपमा स्वकिय सचिव र सल्लाहाकारको लावालस्कर लगाउँदै आएका छन् ।

प्रदेश सरकार स्वयम्ले बनाएको जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुनको आफैले उल्लङघन गरेका कारण ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्ति फेरी एकपल्ट चरितार्थ हुन पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न नपाउने भन्दै विगतदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएको हो । तर यो तथ्यलाई अनदेखा गर्दै मनमौजी भइरहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो तीन वर्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा हरेक वर्ष गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको जनाइएको छ । ती सबै प्रतिवेदनमा महालेखाले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका लागि प्रदान गरिने पारिश्रमिक खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइरहेको छ । तर स्थानीय तहले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

अनुत्पादक र आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई प्रेस, कानुनी, प्रशासनिक सल्लाहकार, स्वकीय सचिवलगायतका पदमा नियुक्त नगर्न सबै स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको अवस्था छ । महालेखा मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनका लागि अनावश्यक सरकारी साधन र स्रोतको अपव्यय हुने गरी, प्रेस सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, कानुनी सल्लाहकार, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र अख्तियारको सुझावलाई ध्यानमा राखेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानिय तहलाई परिपत्र गरे पनि रद्दीको टोकरीमा पुगेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा १८८ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्दा स्थानीय तहले वार्षिक आठ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएका छन् ।

त्यसपछि आव २०७७–०७८ मा २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाकारको नियुक्तिमा वार्षिक १० करोड २९ लाख २३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकस्वरूप भुक्तानी दिएको देखिन्छ । आव २०७६–०७७ मा पनि १३१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी नौ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकस्वरूप सरकारी कोषबाट भुक्तानी दिलाइएको छ । यसरी अनाहकमा राज्य दोहन गरी फजुल खर्च भइरहेको छ । तर यस्तो व्यथिति रोक्नभन्दा कार्यकर्ता पाल्ने नाममा उल्टो बढावा दिइरहेको छ । जुन देखादेख भ्रष्टाचारको एउटा राम्रो उदाहरण बन्न पुगेको छ ।