बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले स्थानीय तह वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनमा गत वर्षभन्दा सुधार गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ७२ प्रतिशत अंक ल्याउन सफल भएको सूचना तथा प्रविधि शाखा प्रमुख सुरेश शाहुले जानकारी दिए । उनका अनुसार खजुरा गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ मा ६६.५ प्रतिशत अंक हासिल गरेको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बर्सेनि स्थानीय तहहरुको मूल्याङ्कन गरी उनीहरुले पेस गरेका योजनामा बजेट पठाउँदै आएको छ । मूल्याङ्कन पद्धतिमा पाँच वटा बुँदा समेटिएका छन् । योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता व्यवस्थापन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षण र राजस्व व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरुले गरेका कामको आधारमा मन्त्रालयले बजेट पठाउने गरेको छ ।

१०० पूर्णाङ्क रहेको सुचकमा खजुरा गाउँपालिकाले योजना तथा बजेट कार्यक्रम व्यवस्थापनमा १९, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापनमा २२, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा १३, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षणमा ६ र राजस्व व्यवस्थापनमा १२ अङ्क प्राप्त गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसबहादुर रानाले आगामी आर्थिक बर्षमा ९० प्रतिशतभन्दा माथि अंक आउने गरी काम गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । उनले आगामी बर्षहरुमा थप प्रगति हासिल गर्नेगरी काम भइरहेको पनि बताए ।

स्थानीय तहको बित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय बित्त व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान गरी त्यसको लेखाजोखाको माध्यमबाट स्थानीय तहको बित्तीय सुशासनलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तह बित्तीय सुशासन मूल्याङकन कार्यविधि जारी गरेको छ ।

कार्यविधिको परिच्छेद ३ नं ४ को (१) बमोजिम बित्तीय सुशासन सम्वन्धी कार्यको मूल्यांकन सम्वन्धित जिल्ला समन्वय समितिमार्फत हुने व्यवस्था रहेको छ । कार्यविधि अनुसार कानुनी प्रकृयाको उल्लंघनको जोखिम दर्शाउने सूचकहरुको जोखिमको (प्रकृयाको जोखिम) अंकभार ५३ प्रतिशत हुनेछ । यस्तै जनताको जीवनमा परिणाममुखी र सकारात्मक परिवर्तन नहुने गरी सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग हुने जोखिमका सूचकहरुको अंकभार (नतिजाको जोखिम) १३ प्रतिशत हुने व्यवस्था रहेको छ ।

सार्वजनिक स्रोत, साधान र अधिकारलाई निजी लाभका निम्ति उपयोग हुने सम्भावनाको जोखिमका क्षेत्रहरुको सूचक (बित्तीय अनुशासनको जोखिम)को अंकभार ३४ प्रतिशत रहने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन मूल्याङ्कन, स्थानीय आर्थिक मूल्याङ्कन र स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणालीमा स्थानीय तहहरुले गरेका कामका अधारमा मात्रै विकास बजेट पठाउँदै आएको छ ।