कैलालीका स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँच गर्ने प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा नापजाँचमा समस्या भएको छ । कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये पाँच स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले दक्ष प्राविधिक कर्मचारी खटाएर जग्गाको नापजाँच गरिरहेको छ ।

अन्य स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतसाधनबाट प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गरेर जग्गा नापजाँच गरिरहेका छन् । नापी कार्यालयका प्रमुख जनकराज जोशीले कैलालीमा १७ प्राविधिकमध्ये जिल्लाका पाँच स्थानीय तह कैलारी गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी र लम्कीचुहा नगरपालिकामा खटाएर जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको जानकारी दिए ।

नापजाँच भएको जगाको लालपुर्जा वितरणका लागि सरकारले राजस्व निर्धारणको मापदण्ड नतोकेका कारण समस्या भइरहेको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलले गुनासो गरे । उनले सीमित साधनस्रोत तथा जनशक्ति भए पनि अहिलेसम्म झण्डै १० हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये ५३९ हेक्टर जमिनको नाप नक्सा भइसकेको बताए ।

प्राविधिक कर्मचारीसँगै ऐन, कानुनकै अभावमा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्न पालिका र भूमि आयोगलाई कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलाली अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले प्राविधिक जशक्ति नहुँदा कामले गति लिन नसकेको बताए । कैलालीमा ठूलो सङ्ख्यामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाले सोअनुसार जग्गा नापजाँच गर्ने प्राविधिकको अभाव रहेको उनले बताए ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँच गर्ने दक्ष प्राविधिकको माग गरिएकाले सरकारले चाँडै व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले प्राविधिक अभाव देखाएर जग्गाको वर्गीकरण पनि गर्न नसकेको जनाइएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीमा एक लाख ३० हजार बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्तिका निवेदन दर्ता गराएको भूमि आयोगको तथ्याङ्क छ ।

आयोगले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले एक लाख १० हजार ६५, भूमिहीन दलितले आठ हजार ९७३ तथा ११ हजार १२३ जना भूमिहीन सुकुम्बासीले निवेदन दर्ता गराएका छन् । जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगले विगतका सुकुम्बासी आयोगले अधुरो छाडेका पाँच हजारसहित रु एक लाख ३५ हजार ७०१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने जनाएको छ ।

अहिलेसम्म ४० हजार हेक्टर (एक लाख ४० हजार कित्ता) जमिनको नापनक्सा भइसकेको आयोगले जनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि एक वर्षभित्र जिल्लका १३ वटै पालिकामा जग्गा नापजाँचको कामसक्ने लक्ष्य राखेको आयोगका अध्यक्ष उपाध्यायले जानकारी दिए । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन दलित, दोस्रोमा भूमिहीन सुकुम्बासी र तेस्रोमा अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।