स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीविहिन हुँदा सेवा प्रवाहमा जटिल समस्या उत्पन्न भएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयको रेकर्डले हाल झण्डै २०० को संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद खाली देखाउँछ ।

स्थानीय तहमा दोस्रो पटक निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आएको पनि दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । तर त्यहाँ कर्मचारी समस्या समाधानको कडी फेला पर्न सकेको छैन । अहिले १९० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव छ ।

७५३ तहमध्ये ८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका निमित्तको भरमा छन् । कानुनतः स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने व्यवस्था हो । तर यसमा सरकार नै असफल छ । प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी खटनपटन गर्न संघबाट हात बाँधिएको अवस्था छ ।

सरकार फेरबदल भएसँगै नयाँ ऐनमार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि असक्षम भएका कारण स्थानीय तहलाई हेपेको भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । सामान्य कर्मचारीसमेत खटनपटन गर्न नसक्दा संघीयता नै व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

एकातिर स्थानीय तहमा कर्मचारीको खडेरी छ भने अर्कातिर संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिरै गर्न नदिने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ । आफूले भनेजस्तो अधिकृत पाउनुपर्ने मागले कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउन मुश्किल परेको छ ।

तोकेको श्रेणीको कर्मचारी अभाव हुँदा त्योभन्दा एक तह तल्लो तहको कर्मचारीलाई निमित्त दिएर अड्को फुकाउने अभ्यास भइरहेको छ । कानुनअनुरूप आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति हुन अझै लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।