सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा  सफाइ दिँदै  न्यायालयले कुनै पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध राखेर काम नगर्ने  प्रष्ट्याएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले सफाइ दिएपछि फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गत पुस २० गते अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री दाहाललाई सफाइ दिएको थियो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका  दाहालले २०७३ वैशाख ३१ गते एक  कार्यक्रममा ‘अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू फैसला गरेर न्यायालयले शान्ति सम्झौताविरुद्ध भयानक षड्यन्त्र गरेको र दिउँसै रात पार्ने काम गरेको’  अभिव्यक्ति दिएका थिए।

दाहालको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘न्यायालय स्वभावले नै प्रतिक्रियात्मक बन्दैन, कुनै पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध राखेर न्यायालयले काम गर्दैन।  अदालतले दिउँसै रात पार्दैन। समाजमा विद्यमान अँध्यारोलाई न्यायको ज्योति देखाएर उज्यालोतर्फ डोर्या‍उने काम गर्छ।’

अदालतको जात छुट्ट्याउने, अदालतले षडयन्त्र गर्यो‍, संवैधानिक प्रक्रिया भाँड्न खोज्यो भन्ने जस्ता कुराहरू कल्पनातित भएको फैसलामा जनाइएको छ।

‘कसैको कुनै अभिव्यक्ति  अशोभनीय वा उत्तेजनापूर्ण छ भन्ने आधारमा नै स्वतः त्यसलाई अदालतको अवहेलनाजन्य विषय ठान्नु मनासिव हुँदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसलाई विषय र सन्दर्भ अनुसार हेरिनु आवश्यक हुन्छ।

अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मानेर सजायको विषय बनाउनु भने मनासिव देखिएन। अमुक समाचारपत्रमा प्रकाशित समाचारको कुरालाई नै निर्णायक विस्श्वसनीय आधार मानेर न्यायिक धारणा निर्माण गर्नु मनासिव देखिँदैन।’

दाहालको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा  विश्वसनीय, तथ्यगत आधार वा प्रमाण पेश हुन नआएकाले अदालतको अवहेलना गरेको भनि ठहर गर्न मिल्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।