फर्जी कागज बनाई राज्य र अन्य धेरै सङ्गठित संस्थालाई गुमराहमा राखी ‘माननीय’ र ‘राष्ट्रिय समाजसेवी’ भनी हिँड्ने जगदीश वैद्यले आफूलाई आजीवन सरकारका सबै खालका औपचारिक कार्यक्रममा पाहुनाका रूपमा आमन्त्रण गरिने पत्र लिएको पाइएको छ ।

त्यस्तो पत्र गृह मन्त्रालयबाट नै २०६७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको भनी २०७४ मा वैद्यलाई दिइएको पाइएको छ । तर गृह मन्त्रालयले त्यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय भनी उल्लेख गरिएको पत्रमा उल्लेख भएको मिति (२०६७ मङ्सिर २२ गते) अनुसार त्यसबेला गृहमन्त्रीमा भीमबहादुर रावल थिए ।

निर्णय अनुसार दिइएको यो पत्रमा वैद्यलाई ‘आजीवन नेपाल सरकारको सम्पूर्ण निकायमा राष्ट्रिय पर्व, उत्सव तथा राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा र विशिष्ट पाहुनाको स्वागत र निजी कार्यक्रममा समेत सहभागी हुन विशिष्ट आमन्त्रितको सूचीमा नाम समावेश गरी निमन्त्रणा कार्ड पठाउने गरी रेकर्ड राखिएको बेहोरा पुनः जानकारी गराइन्छ’ भनी उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्था शाखामार्फत दिइएको पत्र उपसचिव भरतकुमार शर्माको नाम र हस्ताक्षरसहितको छ । पुनः दिइएको पत्र भनिए पनि प्रतिलिपि नभनी सक्कलकै रूपमा छ । वैद्यले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई सरस्वतीको मूर्ति प्रदान गरी मानार्थ प्राध्यापक र विद्यावारिधिको उपाधि लिएको र दुई तिहाइभन्दा बढी स्थानीय तहमा राष्ट्रिय सल्लाहकार रहेको भनी प्रचार गर्दै गर्दै आएका थिए ।

त्यस क्रममा वैद्यले विभिन्न स्थानीय तहमा आफ्नो नाममा सडक र पार्कलगायतका संरचनाको नामकरणसमेत गराएको पाइएको छ । वैद्यले लिएको गृहको पत्रबारे गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यसबारे स्पष्ट कुरा थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘त्यो केसको सत्यता के हो, अहिले म यकिन छैन, त्यस सम्बन्धमा म अपडेट भएपछि भनौला ।’

तत्कालीन गृहमन्त्री डा.भीमबहादुर रावलले आफू गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा गरेको निर्णय सात वर्षपछि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा सीधै ठगी भएको बताए । उनले भने, ‘मैले त्यस्तो कुनै पनि निर्णय गरेको थिइनँ । उनले बरु त्यतिबेला विशिष्ट व्यक्ति भनेर वैद्यले ठाउँ ठाउँमा ठगी गर्दै आएको फेला परेपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई पत्राचार गरेर कारबाहीको सिफारिस गरेको र कुनै स्थान नदिन सूचित गरिएको समेत बताए ।

पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भरतकुमार शर्माले २०७४ पुस ३ गते वैद्यलाई ‘आमन्त्रितको सूचीमा नाम राखिएको बारे’ शीर्षकमा पत्र दिएको स्वीकार गरे । उनले पत्रमा आफ्नो हस्ताक्षर रहेको पनि स्वीकार गरे । उनले भने, ‘म गृह मन्त्रालयमा थिएँ । निवेदन आयो । हामीले पत्र दिएका हौँ ।’ पुनः दिइएको पत्रमा किन प्रतिलिपि भनी लेखिएन भन्ने प्रश्नमा भने उनले स्पष्ट उत्तर दिनु भएन ।

संसद्को ‘आजीवन माननीय’

जगदीश वैद्यलाई संसद् सचिवालयले स्थायी परिचयपत्र प्रदान गरेको पाइएको छ । २०७५ जेठ २० गते जारी गरिएको परिचयपत्रमा नेपाली र अङ्ग्रेजीमा फरक बेहोरा रहेको छ । नेपालीमा नाममा माननीय प्राडा जगदीश वैद्य राष्ट्रिय समाज सेवी उल्लेख छ । अङ्ग्रेजीमा भने पद अनरेबल नेसनल सोसल वर्कर (माननीय राष्ट्रिय सामाजिक कार्यकर्ता) उल्लेख छ, जबकि संसद्मा माननीय सम्बोधन सांसदहरूका लागि मात्र प्रयोग हुन्छ ।

नागरिकता नम्बर ५४९२७ ललितपुर रहेको परिचयपत्रमा तत्कालीन सहसचिव कृष्णहरि खड्काको हस्ताक्षर छ । खड्का अहिले बागमती प्रदेशसभा सचिव छन् । यस सम्बन्धमा खड्काले परिचयपत्र दिइएको स्वीकार गर्नुभयो र भुलवश माननीय लेखिएको बताए । यसका साथै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लेखेको पत्रमा पनि ‘नेपालको ६७२ पालिकाको प्रमुख सल्लाहकार पदका रही कामकाज गर्दै आउनुभएको’ भनी उल्लेख छ ।

वैद्य जेभी फाउन्डेसनका केन्द्रीय अध्यक्ष रहेको पनि उल्लेख छ । २०८० मङ्सिर १५ गते समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले हस्ताक्षर गरी दिएको धन्यवाद पत्रमा उक्त विवरण खुलाइएको छ । सङ्घीय संसद्को सचिवालयले वैद्यलाई दिएको आजीवन परिचय पत्र फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सचिवालयले अगाडि बढाइसकेको सङ्घीय संसद्ले जनाएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डेले वैद्यलाई दिएको आजीवन परिचयपत्र फिर्ता लिने निर्णय भइसकेको बताए ।

उनले भने, ‘आज गरिएको निर्णयका आधारमा भोलि नै सम्बन्धित निकायलाई परिचयपत्र फिर्ता लिन परिपत्र गर्छौं ।’ सङ्घीय संसद् सचिवालयले वैद्यलाई दिएको आजीवन सदस्यता परिचयपत्र फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायले गृह मन्त्रालय र सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा कार्यरत प्रहरीलाई आग्रह गरिसकेको जनाएको छ । वैद्यले अन्य संवैधानिक निकायहरूबाट पनि त्यसरी पत्र र परिचयपत्र लिने गरेको पाइएको छ ।