निजी क्षेत्रको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेल प्रकरणमा उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नतामा एनसेलको स्वामित्व पाँच वर्षभित्र सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने प्रपञ्च सुरु भएको छ । यसैक्रममा संसदीय समितिहरूले एनसेलको छानबिन गर्ने नाटकीय होडबाजी गरिरहेका छन् ।

एनसेलको अहिलेको विवाद कति खर्बमा शेयर बिक्री गर्यो, त्यसको हिसाबकिताब हेर्ने होइन, एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन दिने दिने कि नदिने भन्ने हो । त्यसका लागि सरकार भने एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारमा आउनै नदिने गरी ऐन नियम तथा कार्यविधि बनाउन लागिपरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा अड्किएको नेपाल दुरसञ्चार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन ।

सञ्चार सचिवको अदलबलद भएसँगै यो ऐन एनसेलमैत्री हुने बताइएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीच साँठगाँठ भइसकेको छ । त्यसैले यति ठूलो राष्ट्रघातमा एमाले मौन बसेको छ । सरकारमा रहेका सबैजसो राजनीतिक दलका प्रायः नेताहरूले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व किनबेचको विरोध गरिरहे पनि शीर्ष नेताहरूले भने भित्रभित्रै त्यसमा सहमति जनाइरहेका देखिन्छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाकै मिलेमतोमा एनसेलको स्वामित्व नेपाली नागरिकलाई हस्तान्तरण गरिएको स्रोतको दाबी छ । घट्नाक्रमले पनि यसलाई पुष्टि गर्दै ल्याएको छ । माओवादी लडाकु भ्रष्टाचारलाई जोगाउन सहयोगी भूमिका खेलेका तत्कालीन महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणको कागजात चेकजाँच गर्ने प्रमुख बन्नु र एनसेलले अहिलेसम्म कुनै पनि विवरण उपलब्ध नगराउनु त्यसको पुष्टि हुनु हो ।

एनसेलको कर छली प्रकरणमा सहयोगी भूमिकामा रहेका हालका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई गत असार २ गते अवकाश जानबाट रोकेर सत्ता साझेदार दल कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुवैले मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेका थिए । उनको नियुक्तिका बेला दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई सहयोग पु¥याउने गरी सो प्रावधान हटाइएको छ ।

२०७६ वैशाख २६ गते हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो ५०औं वैवाहिक वर्षगाँठ पनि एनसेलसँगै सम्बन्धित व्यक्ति निरजगोविन्द श्रेष्ठको घरमा मनाएका थिए । उनको सुनाकोठीस्थित घरमा वैवाहिक वर्षगाँठ मनाएका प्रचण्ड र उनका आसपासका नेताहरूले एनसेललाई सहयोग पुर्याउँदै आएका थिए । आफ्नो विगत बाहिर आउने देखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऐनसेल खरिदबिक्रीको विवादका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंगापुर उपचार खर्च सबै एनसेलले ब्यहोरेको थियो । त्यति मात्र होइन, एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिने योजना दुई वर्षअघि संसद्को कृषि समितिकी सभापति आरजु देउवा सिंगापुर जाँदा नै भएको स्रोतको दाबी छ । २०७८ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नुअघि २०७७ फागुनमा सिंगापुर पुगेकी आरजुमार्फत दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा उल्लेख भएका जटिल प्रावधान हटाउने योजना बनेको थियो ।

सोही योजनामुताबिक दूरसञ्चार ऐन २०७९ को मस्यौदा आएको र सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पुग्नै नपाई मन्त्रालयमै अड्केपछि एनसेलको सबै सेयर नेपाली नागरिकका नाममा पारिएको स्रोतको दाबी छ । सत्ता गठबन्धनभित्रका केही नेताले पनि त्यसमा चासो राखेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एनसेललाई जोगाउन परिवर्तन गर्न लागेको कुरमा कडा शब्दमा आलोचना गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत र अहिलेको समितिबारे केही बोलेका छैनन ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राजनीतिक र प्रशासनिक मिलेमतो रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, आफ्नै पार्टीका नेता र प्रधानमन्त्रीबारे उनी पनि बोल्न सकेका छैनन् । एनसेल प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाका १० मध्ये चार समितिले हात हालेका छन । अर्थ, लेखा, राज्य व्यवस्था र सूचना प्रविधि समितिले सक्रियता देखाए पनि उनीहरूको उपलब्धी शून्य बराबर छ । २० मंसिरमा लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा रोक लगाउन निर्देशन दिँदै अर्काे बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

२० मंसिरमै अर्थ समितिले सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा नियामक निकायसँग कारोबारको विवरण लिने र सञ्चारमन्त्रीसहित विभागीय अधिकारी बोलाएर वैधता स्पष्ट गर्न लगाउने निर्णय गर्याे । भोलिपल्ट सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २२ मंसिरको बैठकले एनसेल प्रकरणमा थालिएको काम–कारबाहीबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गर्याे । २५ मंसिरमै प्रधानमन्त्री आएर ब्रिफिङ गर्न तयार भए । तर, एमालेको देशव्यापी अभियानका कारण समिति बैठक बस्न नसक्दा राज्य व्यवस्थाले ३ पुसमा प्रधानमन्त्री बोलाएर छलफल गर्यो ।

राज्य व्यवस्थाको छलफलमा प्रधानमन्त्रीसहित सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, मुख्यसचिव अर्याल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलगायत सम्बद्ध सबै अधिकारी सहभागी भएपछि अन्य समितिको छलफलको औचित्य नै सकिएको थियो । यसरी एनसेललाई सहयोग पुग्नेगरी राज्यव्यवस्था समितिमै उपस्थित भएर सबैले जवाफ दिएपछि अन्य समितिमा जानुपर्ने झन्झटबाट सरकारी निकाय मुक्त भयो । एनसेलबाट बाहिरिन लागेको आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर सतिशलाल आचार्यले खरिद गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो । आजियाटाले आचार्यको स्पेकट्रलाइट युके लिमिटेडलाई ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको हो ।

आजियटाले कुल ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा शेयर बिक्री गरेको र यसमध्ये ५० लाख अमेरिकी डलर ६ महिनाभित्र भुक्ततानी गर्नुपर्ने खरिद सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ । आचार्य स्पेकट्रलाइट युकेको सञ्चालक हुन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहमतिबिना सेयर खरिद बिक्री नहुने भए पनि यी दुई कम्पनीबीच सेयर खरिद बिक्रीको सहमति भएको थियो । सतिशलाल र उनका भाइ सचिनलाल आचार्यले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरिसकेका छन् ।