सवारीचालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) लिन अब परीक्षार्थीले आफ्नै सवारीसाधन चढेर परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले स्वेच्छाले सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

हालसम्म परीक्षार्थीले ट्रायल सेन्टर, ट्राफिक प्रहरी र अटो व्यवसायीको मिलेमतोका कारण प्रयोगात्मक परीक्षा दिन चर्को शुल्क तिरेर ट्रायल सेन्टरकै सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने भनिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय अन्तर्गतका यस्ता ट्रायल सेन्टर सञ्चालकहरूले कन्डिसनमै नरहेका सवारीसाधन महँगो शुल्कमा भिराएर योजनावद्ध ढंगले परीक्षार्थीलाई बारम्बार ट्रायलमा असफल पार्ने गरेका छन् ।

सतर्कता केन्द्रको निर्देशनपछि अब प्रदेश सरकारहरूले नै मातहत यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन लगाउनेछन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि नै परीक्षार्थीले स्वेच्छाले आफ्नै सवारीसाधन चढेर ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । ट्रायल सेन्टरमा सवारीसाधन बाध्यात्मक पारिरहेको थितिलाई सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार नै भनिदिएको छ ।

केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ३८ (६) बमाोजिम निर्देशन दिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई समेत यो निर्देशनको बोधार्थ गराएको छ ।

सतर्कताको परिपत्रमा लेखिएको छ, ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ लगायत कुनै पनि नेपाल कानुनमा परीक्षार्थीले प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने किसिमका बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा आम परीक्षार्थीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न ट्रायल दिने परीक्षार्थीहरूलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधनप्रयोग गर्न दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन र सोको कार्यान्वयनको जानकारी यस केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन मिति २०८०–१०–०५ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३८ को (६) अनुसार निर्देशन दिइएको व्यवहोरा अनुरोध छ ।’