जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ‘कर्णाली प्रदेश खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता विधेयक’को मस्यौदामाथि छलफल सुरु गरेको छ । वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सरोकारवालाको सहभागितामा विधेयकको मस्यौदामाथि बृहत् छलफल चलाइएको हो ।

छलफलमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले समूहगत छलफलबाट आएका राय, सुझाव र सल्लाह मस्यौदामा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कानूनमार्फत नै कर्णालीवासीले सुविधा उपभोग गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ बनाउन थालिएको विधेयक यहाँको भूगोल अर्थात् माटो र हावापानी सुहाउँदो बन्ने जनाए ।

मन्त्री विश्वकर्माले भने, ‘हामी कोही पढेर त कोही लडेर आएका छौँ । सबैको आ–आफ्नै विरासत छ । छलफलमा आएका अनेक विषयवस्तु व्यवहार र कार्यान्वयनमा एक भएर जानुपर्दछ । विधेयकलाई सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने र नदोहोरिने गरी मूर्तरुप दिनुपर्छ ।’ नगरपालिका सङ्घ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हस्तबहादुर पुनले प्रक्रियामै समय धेरै जाने झन्झटिला कानुनबाट मुक्त हुने गरी अब बन्ने कानुन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यहाँको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक विशिष्टताका निर्माण हुने कानुनले मात्र कर्णालीवासीको हित गर्ने उनको भनाइ थियो । गाउँपालिका महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष निमबहादुर केसीले स्रोतमाथिको अधिकार स्थानीय तहलाई हुने गरी कानुन निर्माण आवश्यक रहेको बताए । कुनै पनि ऐन कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय सरकारले भएकाले स्थानीय अनुकूलता र कर्णालीको विशिष्टतामा कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव कलानिधि पौड्यालले मुलुकमा बन्ने कुनै पनि कानुनमा सरलता, बोधगम्यता र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने जिकिर गरे । खानेपानी तथा ढल निकास विभागका उपमहानिर्देशक माधव भण्डारीले केन्द्रमा बसेर गर्ने काम र दिने निर्णयले कर्णालीमाथि अन्याय हुने तर्क गरे । सङ्घ, प्रदेश जो जसले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने पालिका भएकाले यहाँकै सापेक्षतामा मेल खाने कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव नवीनचन्द्र अधिकारीले मस्यौदामाथि उठेका नीति, संरचना, प्रतिनिधित्व र भाषागत विषयलाई सम्बोधन गरिने बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर रमेश सुवेदीले मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिया, त्यसको कानुनी आधार, चरण तथा खाकाको विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राखे । कार्यशालामा विषयगत मन्त्रालयमा सचिव/प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख, पत्रकार, खानेपानी तथा सरसफाइ, अपाङ्ग, जनजाति महासङ्घका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य, होटेल व्यवसायी लगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।