बासमती धानको आधिकारिकता प्राप्त गर्नबाट नेपाल पछाडि हटेको छ । भारतले बासमती धानमा आफ्नो आधिकारिकताका लागि २०७७ मा इयूमा निवेदन दिएपछि नेपालले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै निवेदन दिएको थियो । सन् २०२० सेप्टेम्बर ११ मा इयूले बासमती धानमाथि अन्य देशको दाबी छ कि छैन भनेर सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको थियो ।

पछि पाकिस्तानले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको थियो । दुई देशले प्रस्तुत गरेको दाबीमा नेपालको प्रमाणहरु सबैभन्दा उत्कृष्ट थियो तर त्यसमा नेपालबाट पहल नपुगेको कारण त्यो दौडबाट पछाडि हटेको राष्ट्रिय कृषि आनुवांशिक स्रोत केन्द्र (जीन बैंक)ले जनाएको छ । राष्ट्रिय कृषि अनुवांशिक स्रोत केन्द्र मा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा केन्द्रका अधिकारी आर.पी मैनालीले बासमती धानको भौगोलिक संकेत लिनका लागि नेपालको पहुँच नपुगेको बताए ।

‘इयुमा तीन वटै देशले आ–आफ्नो प्रमाण प्रस्तुत गरेका थिए, त्यसमा नेपालले ७० वटाभन्दा बढी प्रमाण पुर्याएको थियो तर अन्य कानुनी पहल नपुगेको कारण हामी त्यस दौडबाट अलग भएका छौँ,’ उनले भने, ‘इयुमा भारत र पाकिस्तानका मन्त्रीहरुले पहल गरेका थिए, त्यसका लागि ठुलाठुला वकिल राखेका थिए तर हाम्रो नेपालबाट कसैले वास्ता गरेनन् ।’ नेपालबाट जीन बैंकका प्रमुखले मात्र पहल गरे पनि सरकारी स्तरबाट अरुले वास्ता नगरेपछि त्यस दौडबाट नेपाल अलग भएको मैनालीले बताए ।

भारत र पाकिस्तानले वकिललाई डलरमा रकम दिएर त्यसको कानुनी उपचार खोज्न खटाएको तर नेपालले त्यसको लागि कुनै पहल नगरेको उनको भनाइ थियो । ‘सायद त्यसको आधिकारिकता भारतले प्राप्त गरेको छ,’ उनले भने, ‘भारतले त्यसको ब्राण्डिङ पनि गर्न थालेको छ, पाकिस्तान अझै त्यसका लागि लडिरहेको छ तर नेपाल अब त्यसको दौडमा छैन ।’ नेपाल सरकारले नेपालमा २५ सय वर्ष अघिदेखि उत्पादन हुँदै आएको प्रमाण इयूमा बुझाएको थियो ।

नेपालको बासमती धानको बारेमा प्रकाशित जर्नल, पुस्तक, गीत, कविता, विभिन्न लेख रचनालाई आधार मानेर प्रमाणहरु संकलन गरी इयूमा बुझाएको थियो । नेपालको विभिन्न ४१ वटा जिल्लाका ३१ हजार हेक्टरमा बासमती धानको खेती भइरहेको दाबी गरिएको छ । नार्कको जीन बैंकमा अझै पनि २६ प्रकारका बासमती धानका जात राखिएका छन् । यहाँसम्म कि भारतले पनि दिएको प्रमाणमा नेपालको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको नार्कले जनाएको छ ।