बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहार विश्वभर नै एउटा प्रमुख अपराधका रुपमा रहँदै आएको छ । त्यसमा पनि नाबालिग अर्थात् उमेर नपुगेका बालबालिकामाथि हुने यौन अपराध नियन्त्रण प्रहरी प्रशासनका लगि टाउको दुखाइको विषय हुने गरेको छ । बाल यौन दुर्व्यवहारका घटना नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न देशले कडा कानुन ल्याएका छन् ।

साथै यौन सम्बन्धका लागि वैधानिक उमेर पनि तोकिएको पाइन्छ । जस्तै, नेपाल र भारतमा यस्तो उमेर १८ वर्ष तोकिएको छ । एज अफ कन्सेन्ट सेक्स अर्थात् सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धको उमेर कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मानिसहरुको फरक फरक मत छ । एज अफ कन्सेन्ट घटाएर १६ बनाउनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । विश्वका धेरै मुलुकमा जस्तै दक्षिण एसियामै पनि थुप्रै देशमा एज अफ कन्सेन्ट १६ छ ।

उमेर नपुग्दै सम्बन्ध राखिएको विषय प्रहरीसम्म पुगे अपवादबाहेक अधिकांश घटनामा केटा दोषी ठहर हुने गरेको पाइएको छ । हाम्रोमा अनुसन्धानको पाटो असाध्यै फितलो छ । सहमतिमै किशोरकिशोरीबीच भएको सम्बन्ध हो भने पनि त्यसमा पुरुष बलात्कारको अभियोगमा दोषी ठहर हुने गरेका छन् । उमेर नपुगेकाको हकमा सजाय कम हुने भए पनि सहमतिमै भएको छ भने कानुनीबाहेक सामाजिक पाटो पनि हेरिनुपर्ने कतिपयको मत छ ।

सहमतिमै सम्बन्ध भएको छ भने त्यस्तोमा किशोरकिशोरी दुवैलाई परामर्श दिनुपर्ने पाटो सम्बोधन नै हुन सकेको छैन । हाल सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धको न्यूनतम उमेर १८ वर्ष हुनुपर्ने कानुनी मान्यता छ । यद्यपि पछिल्लो समय सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धको न्यूनतम उमेर १८ वर्षभन्दा कम हुनुपर्ने र १६ वर्षसम्म राखिनुपर्ने विषयमा बहसहरु भइरहेका छन् ।

भारतको इण्डियन मेजोरिटी एक्ट–१८७५ का अनुसार १८ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई बालिग मानिएको छ । भारतको संविधानको ६१ औं संशोधनले पनि १८ वर्ष पुगेपछि मतदानको अधिकार र ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउन पाउने अधिकार दिइएको छ । त्यसैगरी बाल विवाह निषेध सम्बन्धी नियम २००७ का अनुसार भारतमा विवाहका लागि युवतीको उमेर कम्तिमा १८ वर्ष र युवकको उमेर २१ वर्ष अनिवार्य गरिएको छ ।

नेपालमा विवाहका लागि केटा र केटी दुवकै उमेर कम्तीमा २० वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विवाहको उमेर बढाउनुपर्ने विषयमा पनि भारतको केन्द्र सरकारले विचार गरिरहेको छ । यही समयमा सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धका लागि न्यूनतम उमेर १८ वर्षभन्दा कम गरिनुपर्ने बहस पनि भइरहेको छ । मध्य प्रदेश र कर्नाटक उच्च अदालतले यस विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

भारतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले सहमतिमा भएको रोमान्टिक सम्बन्धलाई पाक्सो एक्टको दायरामा ल्याउन लागिएको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धका बारेमा विधि आयोगले महिला तथा बाल विकास मन्त्रालयलाई आफ्नो धारणा दिन आग्रह गरेको छ । यदि सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धको उमेर घटाएको अवस्थामा यौन अपराधहरु बढ्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

यौन अपराधबाट बालबालिकालाई जोगाउनका लागि पाक्सो एक्ट २०१२ ल्याइएको थियो । यसमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई ’बालबालिका’ भएको उल्लेख गरिएको छ । यदि १८ वर्षभन्दा कम उमेरकासँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध गरिएको भए पनि त्यसलाई अपराध मान्ने गरिएको छ । यसमा यदि दुवै नाबालिग भए पनि अपराध मान्ने प्रावधान गरिएको छ ।

भारत मध्य प्रदेशको उच्च अदालतले महिलाको सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धको उमेर घटाएर १६ वर्ष बनाउनुपर्ने बताएको छ । यद्यपि २०२० मा सोही अदालतमा एक नाबालिगलाई बारम्बार बलात्कार गरेको र गर्भवती बनाएको मुद्दा आएको थियो । सोही मुद्दाको फैसलामा बलात्कार आफैंमा अपराध भएको उल्लेख गर्दै प्रविधिको विकासले किशोरकिशोरी यौनिक रुपमा परिपक्व हुने गरेको अदालतले जनाएको थियो ।

यस मुद्दामा न्यायाधीश कुमार अग्रवालले भनेका थिए, ‘म भारत सरकारसँग अनुरोध गर्दछु, महिलाको सहमतिको यौन सम्बन्धको उमेर घटाएर १६ वर्ष बनाइनुपर्छ । ताकि कसैमाथि अन्याय नहोस् ।’ त्यस्तै सन् २०२१ मा कनार्टक उच्च अदालतले सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई उमेर हद लगाउने विषयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने विधि आयोगलाई आग्रह गरेको थियो ।

उच्च अदालतको डिभिजन बेञ्चले अदालतमा आएका कैयौं मुद्दाहरुमा १६ वर्षीया किशोरीले आफ्नै उमेरको किशोरसँग प्रमे बसेको र यौन सम्बन्ध सहमतिमा गरेको बताउने गरेका छन् । भारतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले एक कार्यक्रममा सहमतिमा रोमान्टिक सम्बन्धका मामिलाहरु पाक्सो एक्टमा समावेश गर्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले भनेका थिए, ‘पाक्सो एक्टका अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरकिशोरीसँग हुने सहमति तथा असहमतिमा हुने सबै प्रकारका यौन सम्बन्धलाई अपराध मानिएको छ । कानुनका अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिसँग गरिएको कुनै पनि सहमतिलाई कानुनी मान्यता दिइँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले थपे, ‘यस किसिमका मामिलाहरुले न्यायाधीशसमक्ष कहिलेकाहीँ निकै कठिन प्रश्न बन्ने गरेका छन् । यस्ता मामिलाहरु बढ्दै गएका छन् र किशोरकिशोरीमाथि स्वास्थ्य विशेषज्ञहरले गरेको अनुसन्धानलाई ध्यानमा राख्दै कानुन निर्माताहरुले विचार पुर्याउनपर्ने अवस्था आएको छ ।’ सहमतिको उमेर घटाउने विषयमा बहस भए पनि कति घटाउने भन्ने विषयमा भने विभिन्न धारणाहरु पाइन्छन् ।

उच्च अदालतकी वकिल तथा महिला अधिकारकर्मी सोनाली कड्वासराले सहमतिको उमेर घटाउनुपर्ने धारणा राखेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘हामीलाई यो कुरा असहज लाग्नसक्छ । तर, हाम्रो समाजमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोर–किशोरीहरुले यौन सम्बन्ध राखिरहेकै छन् । यद्यपि मसँग यसको कुनै आधिकारित आँकडा भने छैन ।’ उनले सहमतिको उमेर १६ वर्ष बनाउन सकिने धारणा राखेकी छन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘पहिले केटा वा केटी १५ वर्षको हुँदा विवाह गरिदिने चलन थियो भने कुनै सजायसमेत थिएन । पाक्सो एक्ट आएपछि भने यसलाई अपराध मानिएको छ । यस विषयमा म कर्नाटक उच्च अदालतको धारणाको पक्षमा छु ।’ सर्वोच्च अदालतका वकिल सत्यम सिंहले किशोर–किशोरीले १८ वर्ष नपुग्दै सहमतिमा यौन सम्बन्ध बनाए भन्दैमा कानुनले तोकेको उमेर पनि घटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘१८ वर्षभन्दा कम उमेरका केटाकेटीले सहमतिमा यौन सम्बन्ध गरेछन् भने पनि कानुनी उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता गलत छ । हार्मोनल परिवर्तनका कारण सम्बन्ध भए पनि गर्भवती भएपछिको अवस्थामा आउने समस्याले समाजलाई थप बोझ पु¥याउँछ भने व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पर्न जान्छ ।’

त्यसैगरी मुम्बईस्थित महिला अधिकारकर्मीसमेत रहेकी स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सुचित्रा दालवीले सहमतिको उमेर घटाउने विषय जटिल भएको बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘सहमित केवल ‘हुन्छ’ र ‘हुँदैन’ भन्ने दृष्टिबाट मात्र हेर्न हुँदैन । हामीले सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएपछिको परिणाम के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ उनले भारतमा यौन शिक्षाको कमी भएकोसमेत बताएकी छन् ।

यौन शिक्षा नहुँदा उमेर पुगे पनि वा नपुगे पनि यौन सम्बन्धका परिणामबारे उनीहरु जानकार नहुने उनको तर्क छ । उनले भनिन्, ‘यौन सम्बन्ध राख्नु आफैंमा अपराध होइन भन्ने कुरामा म सहमत छु । यसका लागि कडा सजाय बनाउन पनि आवश्यक छैन । तर, जबरजस्ती यौन सम्बन्ध बनाउने र यौन सम्बन्धबाट उत्पन्ने हुने अपराध नियन्त्रणका लागि भने सोच्नैपर्छ ।’ विश्वभरका विभिन्न मुलुकहरुको यौन सम्बन्धको सहमतिको उमेर हेर्दा औसत १६ देखिन्छ ।

भारतमा सहमतिको उमेर १८ वर्ष बनाइएको छ भने कैयौं मुलुकमा १३ वर्ष पनि छ । नेपालमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीसँग यौन सम्बन्ध बनाइयो भने त्यसलाई अपराध मान्ने गरिएको छ । जापानमा सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धको न्यूनतम उमेर १३ वर्ष थियो । पछिल्लो समय उक्त उमेर बढाएर १६ वर्ष बनाइएको छ । युरोपेली मुलुक जर्मनी र नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धको न्यूनतम उमेर १४ वर्ष छ ।

मुस्लिम बाहुल्य मुलुक साउदी अरब, यमन, इरान र पाकिस्तानमा विवाहभन्दा पहिले हुने यौन सम्बन्धलाई नै अपराध मानिएको छ । सहमतिमा पनि विवाहअघि यौन सम्बन्ध भएको अवस्थामा त्यसलाई अपराध मानिएको छ । विवाहअघि सहमतिमै यौन सम्बन्ध भए पनि त्यसविरुद्ध कडा सजायको प्रावधान रहेको छ ।