नेपालले दक्ष कामदारका लागि दक्षिण कोरियाबाट आएको चार हजारको कोटा गुमाएको छ । सरकारले समयमै माग प्रमाणीकरणबारे निर्णय नगर्दा हाई स्किल (दक्ष जनशक्ति)का लागि आएको चार हजार कोटा गुमाउन पुगेको हो ।

बिहीबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले जनवरीसम्ममा ई–७ भिसामार्फत दक्ष कामदारका लागि आएको चार हजारको माग गुमेको बताए ।

समयमै दूतावासले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा उक्त कोटा कोरियाले बंगलादेश र फिलिपिन्सलाई दिएको उनले बताए । रास्वपाका सांसद डीपी अर्यालले ई–७ भिसामा कोरिया पठाउन भन्दै प्रतिव्यक्ति १० देखि १५ लाख रुपैयाँ उठाउन थालिएको भन्ने सूचना आएको भन्दै उक्त विषयमा जवाफ माग गरेका थिए ।

उक्त विषयमा जवाफ दिँदै सचिव भण्डारीले मन्त्रालयको नक्कली पत्र देखाएर इलाममा पैसा उठाउने गिरोह सक्रिय रहेको जानकारी आफूले समेत पाएको बताएका थिए । उनले भने, ‘इलाममा पत्रहरू देखाएर पैसा लिएको कुरा हामीले पनि सुनेका छौँ । यो विषयमा हामीले सम्बन्धित कम्पनीलाई समेत बुझेका थियौँ । तर, त्यसमा केही भएको छैन ।’

नेपालबाट हाल ई–९ भिसा अन्तर्गत रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत श्रमिकहरू कोरिया जाने गरेका छन् । कोरियाले दक्ष कामदार लैजान ई–७ भिसामार्फत चार हजार जनाको माग मेनपावरमार्फत गरेको थियो । तर, साउदीस्थित नेपाली दूतावासले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा जनवरीसम्म आएका चार हजार जनाको माग गुमेको सचिव भण्डारीले बताए । कोरियाले ईपीएस अन्तर्गतका १६ वटै देशबाट ई–७ भिसा मार्फत श्रमिक लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, नेपालका लागि आएका मागहरू समयमै प्रमाणीकरण नगर्दा उक्त माग गुमाउनुपरेको सचिव भण्डारीले बताए । माग प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार माग प्रमाणीकरणको लागि दूतावासमा निवेदन दिनुपर्छ । दूतावासले १५ दिनभित्रमा माग प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । त्यो भित्रमा दूतावासले प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि मन्त्रालयसम्म आएको उक्त मागमा कुनै निर्णय हुन नसकेको हो ।