सञ्चार मन्त्रालय अन्र्तगत अहिले अर्बौंका परियोजना चलिरहेका छन् । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सिष्टम, विद्यालयको आइटी ल्याब, नेपाल टेलिकमको विलिङ सिष्टम, डिजिटल नेपाल फेमवर्क, नेशनल पेमेण्ट गेटवे लगायतका अर्बौं परियोजना चरिहेका छन् । यस्ता परियोजनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र उनका सूचना प्रविधि समूहमा रहेका प्राविधिकहरूले चासो मात्र राखेका छैनन, आफ्नो अनुकूल काम नगर्ने कर्मचारीलाई सिधै सरुवा गर्ने गरेका छन् ।

त्यसका अतिरिक्त निजी क्षेत्रको दुरसञ्चार कम्पनी एनसेलको खरिद बिक्री र टेरामक्स प्रकरण छुट्टै छ । टेरामक्स प्रविधिले ग्राहकको व्यक्तिगत गोपनीयता (पर्सनल प्राइभेसी) हनन गर्छ भनेर निकै ठूलो हल्ला चलाइएको थियो । राजश्व छलीको आफ्नो अपराधिक धन्दा निर्वाध सञ्चालन गर्नबाट रोक्नका लागि यो प्रविधि जडान आवश्यक थियो भन्ने तर्कमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सञ्चारमन्त्री शर्मा सहमत हुन सकेनन् । व्यक्तिगत गोपनीयताकै कुरा गर्ने हो भने प्रयोगकर्ताहरूका सबैभन्दा धेरै ‘डेटा’मा पहुँच राख्नेमा फेसबुक पहिलो स्थानमा छ ।

हालै ‘टिआरजी डाटा सेन्टर्स’ले एक सय वटा एपहरूबीच गरेको सर्वेक्षणले प्रयोगकर्ताका डेटाहरूमा सबैभन्दा बढी पहुँच फेसबुकले राखेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । प्रविधि विज्ञहरूका भनाइमा फेसबुक ‘म्यासेन्जर’बाट चिनारूहरू बीचमा जे संवाद, फोटो, भिडियो आदानप्रदान भइरहेको छ, त्यो सार्वजनिक हुने हो भने अपराध ‘ग्राफ’ को त कुरै छाडौं, ‘एक्ट्रा म्यारिज अफेयर्स’मा मात्र लाखौं नेपालीको घरबार बिग्रने निश्चित मात्र होइन, सुनिश्चित छ ।

फेसबुक, ह्वाट्स एप, भाइवर, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक लगायतले कल, एसएमएस, फोटो, भिडियो लगायत व्यक्तिगत गोपनीयताहरूलाई आफ्नो ‘डेटा स्टोर’मा सजिलै ‘स्टोरेज’ गरिरहेका छन् । जहाँ कोही कसैका कुनै पनि गोपनीयता बाँकी छैनन् । गुगलको पहुँच व्यक्तिका जन्ममितिदेखि बैंक खातासम्ममा छ । तर, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको दूरसञ्चार प्राधिकरणमै सम्पूर्ण प्राधिकार रहने टेरामक्स प्रविधिले भने ‘कल, एसएमएस, डेटा प्राइभेसी’ हनन् गर्छ भनेर प्रचार साम्राज्य खडा गरेर त्यसलाई रोकियो ।

राजश्व लुटको निगरानी हुन नदिन कर्पोरेट बिचौलियाहरूको दबाब र प्रभावमा योजनावद्ध रुपमा खडा गरिएपछि प्रधामन्त्रीसमेत यही मेसोमा सही थप्दै यसलाई लागू गराउन चाहेनन् । यो विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा नै दिए । उनको राजीनामापछि सञ्चार मन्त्रालयले अनुकुलतका मान्छेलाई ल्याउने कसरत गरेको छ । त्यसकै लागि सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई समेत हटाइएको छ ।

सञ्चार सचिव राउत र प्राधिकरणका अध्यक्ष दुवै एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मध्येका थिए । ‘एनसेलसँग सम्बन्धित सबै मुद्धामा उनीहरूको कुरा मिल्थ्यो, त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चारमन्त्री दुवैले आफ्नो अवरोधक ठाने’, स्रोतले भन्यो । त्यतिमात्र होइन नेपाल टेलिकमले ल्याउन लागेको नयाँ विलिङ प्रणालीको ठेक्का प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सञ्चारमन्त्री शर्मासँग कुरा नमिल्दा सञ्चारसचिव राउतको सरुवा गरिएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सञ्चारसचिव राउतलाई सरुवा गरी रामकृष्ण सुवेदीलाई ल्याइएको छ । राउतलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा गरी त्यहाँका सचिव सुवेदीलाई सञ्चार मन्त्रालयमा ल्याइएको हो । स्रोतका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार प्रकाश रायमाझीको रुचीमा सञ्चार मन्त्रालयमा कम्युटर इन्जिनियर सुरेश प्रकाश अर्याललाई ल्याइएको छ । उनी अवैध लाइसेन्स प्रकरणमा मुछिएका इन्जिनियर हुन् ।

स्रोतका अनुसार अर्याल विचौलियाको भूमिकामा काम गर्न माहिर कर्मचारी हुन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रधानमन्त्री केन्द्रित स्वार्थ हावी थियो, जुन अहिले पनि कायमै छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको आन्तरिक बजारलाई प्रभावित बनाउने गरी निजी क्षेत्रका अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई करमा अवसर दिएर बजारमा टेलिकमलाई रोक्ने तर्फ एनेको मस्यौदा लक्षित छ ।

अहिले बजारमा आउन खोजेका निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीका हकमा ठूलै आर्थिक चलखेलको रणनीति बनाइएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यसअघिको ऐन अनुसार निजी स्वामित्वबाट सरकारी स्वामित्वमा हस्तारन्तरण हुने अवधि पुरा हुन लागेको एनसेललाई यो प्रक्रियाबाट रोकेर उसलाई निजी क्षेत्रकै रुपमा काम गर्न दिने र उसले गर्ने करछली लगायतका विभिन्न आयमूलक स्रोतहरूबाट निरन्तर लाभ दिनेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

अहिले पनि टेलिकमले ल्याएको नयाँ प्रविधिलाई प्रभाव पार्न एनसेललाई सरकारी र राजनीतिक तहबाट सहयोग भइरहेको अवस्थामा ऐनले समेत सरकारी स्वामित्वमा आउन बाध्यकारी नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ‘अहिलको ठूलो लडाइँ नै यही हो कि एनसेल ६ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन विभिन्न प्रपञ्च गरिदैछ,’ सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । एनसेलले यसअघि गरेका ठूला कर छली प्रकरणको अनियमितामा पनि राजनीतिक दलहरूले राम्रै लाभ लिएको रहस्य बाहिर आएको थियो ।

अहिले पुरानो ऐन अनुसार ६ वर्षपछि नेपाली जनातको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई सरकारले नै कानुन बनाएर अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने प्रयास गरेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वार्थ हावी भएको छ । एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा आउनबाट रोक्दा उसले सरकारी कम्पनीको बजारलाई प्रभावित बनाउनुका साथै सरकारले उठाउने विभिन्न करका दायरालाई पनि प्रभावित बनाउने छ । अर्बौंको कारोबार गर्ने एनसेल सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहन राम्रै रकम खर्च गरिरहेको छ ।

सो ऐनले २५ वर्षमा नेपाली जनताको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई अनन्तकालसम्म सञ्चालन गर्न दिने प्रावधान राखेर तयार मस्यौदा संसदमा पठाउनका लागि सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट अनुमतिसमेत लिइसकेको छ । हालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण बढीमा २५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । एनसेलले यो अवधि पुरा गरेर सरकारी स्वामित्वमा आउन अब ६ वर्ष मात्र बाँकी छ । नयाँ ऐनमा सुरुमा १० वर्षको लागि अनुमतिपत्र दिने र त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा नवीकरण गरी २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान बनाउन लागिएको छ ।

यो प्रावधान लागू हुँदा एनसलेको पनि समय बढेर जानेछ । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गर्दै नयाँ विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषदले दिइसकेको छ । ५० प्रतिशत बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था नयांँ ऐन अनुसार लागू गराउँदा एनसेल कम्पनीलाई थप चलखेलको समय मिल्नेछ ।

यही प्राबधानमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष खनाल र सचिव राउतले असहमति जनाएका थिए । स्रोतका अनुसार ११ अर्ब ५७ करोड राजश्व छली गरेको एनसेलका साझेदार सतिशलाल आचार्य र उनको समूहलाई थप सहयोग पुयाउने गरी सो मस्यौदा आएको हो । सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्रीको फोटो झुण्ड्याउन मात्र बनेको होइन भन्दै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफ्नो प्राथमिकतामा सुशासनलाई राखे पनि उनको व्यवहार भने नीति बनाएरै एनसेल लगायतका निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई राज्यबाट उन्मुक्ति दिने रहेको देखिएको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारबाट अर्बौं रुपैयाँ कमाएर राज्यलाई टाट पल्टाउने नियतले दूरसञ्चार ऐन नै संशोधन गर्न लागिएबाटै यो प्रष्ट भएको छ । विगतमा एनसेल लाभकर छलीमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको संलग्नता स्पष्ट भइसकेको थियो । दुरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यो विधेयक पास भएको खण्डमा राज्यले ३० अर्ब रुपैयाँ गुमाउने छ भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले केही करोड रुपैयाँ चन्दावापत प्राप्त गर्नेछन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले समेत यति ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डमा रहस्यमय तरिकाले मौन बसेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बिधेयक बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।