यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख, कर्मचारी, बिचौलिया र केही ड्राइभिङ सेन्टरको मिलिमतोमा केही महिनायता मात्रै हजारौं अवैध लाइसेन्स वितरण भएको पाइएको छ ।

विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमाणमा लाइसेन्स वितरण भएको पाइएको हो । स्रोतका अनुसार कर्मचारी र बिचौलियाको सेटिङमा त्यस्तो कार्य भएको पाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार विगत ६ महिनामा मात्रै अवैध खालका २० हजार बढी लाइसेन्स वितरण भएको छ । स्रोतका अनुसार विभागमा अहिले पनि हजारौं संख्यामा अवैध लाइसेन्स तयार भएको र दुई तीन दिभित्रमा बाँडिसक्ने तयारी गरिएको छ ।

विशेषगरी विभागका आइटी शाखा प्रमुखसमेत रहेका निर्देशक मुकेश रेग्मी, विभागको डाटाबेसमा पहुँच प्राप्त गरेको एक कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधि सविन श्रेष्ठ तथा विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा ६ महिनाकै अवधिमा २० हजार बढी अवैध लाइसेन्स विभागको सिस्टममा प्रविष्ट भएको पाइएको स्रोतले जानकारी दियो ।

विदेशमा रहेका व्यक्तिको फोटो स्क्यान गरेर अर्कै व्यक्तिको बायोमेट्रिक गरी ब्याक डेटमा लाइसेन्स जारी गरिएको छ । आईटी शाखामा अनुभवी कर्मचारीलाई हटाएर सिकारुलाई राखिएको छ ।

राजधानी बाहिरका यातायात कार्यालयबाट १० देखि १२ वर्षअघिको मितिमा लाइसेन्स जारी गरेको विवरण अनलाइनमा प्रविष्ट गरी दुईपटकसम्म नवीकरण भएको देखाएर लाइसेन्स बाँड्ने काम भइरहेको छ । विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले पनि यो धन्दा रोक्न नसकेपछि उनमाथि समेत आशंका सिर्जना भएको छ ।

सवारी लाइसेन्सका लागि काम गर्ने बिचौलियाहरूले प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि १ लाख २५ हजार रुपियाँसम्म असुलेर यस्तो काम गरेको र सो रकम माथिसम्ममा नै पुग्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

योमरी नामक कम्पनीले बनाएको पुरानो रेकर्ड सिस्टम (डीएल) विभाग तथा कार्यालयबाट हेर्न नसक्ने बनाएर पुरानो सिस्टमको रेकर्ड विभागकै कन्सल्टेन्सीका सविन श्रेष्ठमार्फत डाटाबेसमा पुरानो मिति राखेर लाइसेन्स जारी गर्ने गरिएको छ ।