नेपाल र भारतबीच बिजुली खरिदबिक्रीका लागि महत्वपूर्ण मानिएका तीन वटा प्रसारण लाइनको उद्घाटन भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले कुशाहा–कटैया, परवानीपुर–रक्सोल र मैनहिया–न्यू नौतनवा प्रसारण लाइनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् ।

त्यस अवसरमा उपस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमनत्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दुई देशबीचको विद्युत् व्यापारका लागि आजदेखि सञ्चालन भएका प्रसारण लाइन द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका निम्ति उपलव्धिपूर्ण भएको बताए । उनले दुई देशबीच बिजुली खरिदबिक्रीका लागि विद्यमान संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण काम भएको बताए ।

ती प्रसारण लाइनमध्ये दुईवटा यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि दोस्रो सर्किट थप भएका हुन । परवानीपुर–रक्सौल, कुशाहा कटैया प्रसारण लाइनको एक–एक वटा सर्किट सञ्चालनमा थिए । ती प्रसारण लाइनमा अर्को सर्किट थप गरेर डबल सर्किट गरिएको छ । आजदेखि सञ्चालन भएका प्रसारण लाइनको क्षमता १३२ किलोभोल्ट छ ।

ती प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह हुँदै आएको थियो । दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएपछि थप ८० मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सहज भएको छ । यसैगरी, न्यू नौतनवा मैनाहिया १३२ केभी प्रसारण लाइनको पनि आजै उद्घाटन भएको छ । डबल सर्किट क्षमताको सो प्रसारण लाइनबाट २०० मेगावाट बिजुली प्रवाह हुनेछ ।

मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिलाई ‘ब्रेक थ्रु’को संज्ञा दिए । नेपाली बिजुलीले भारतको विशाल बजारमा सहज प्रवेश पाएको र यसले लगानीको थप वातावरण बनेको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत जेठमा गरेको भारत भ्रमणमा क्रममा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै मन्त्री बस्नेतले थप विद्युत् भारत निर्यात गर्न योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सम्झौता बमोजिम आपसी हित हुने गरी दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले सहजरुपमा अब विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खुलेको छ । सम्झौताको अवधि २५ वर्षको रहेको छ । प्रत्येक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ । क्षेत्रीय व्यापारलाई अझै वृद्धि गर्दै दुई मुलुकबीच विद्यमान, कार्यान्वयनमा रहेका र प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्रयोग गरिने भएको छ ।

हाल ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । सो प्रसारण लाइनबाट हाल आठ सय मेगावाट बिजुली आयातनिर्यात गर्न सकिनेछ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर एक हजार मेगावाट बराबर बनाउने सम्बन्धमा सहमति भइसकेको छ । सन् २०२५ को मे सम्ममा न्यू–बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा नानपारा–कोहलपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको विषय पनि समावेश छ । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोगका बारेमा पनि सहमति भएको छ । नेपालले सो प्रसारण लाइनको उपभोग गरेर थप बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । अरुण तेस्रोको हाल भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशतमाथि छ ।

यसअघि नै प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेका चार सय केभी क्षमताको दोदोधारा– बरेली र इनरुवा– पूर्णीया प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । सन् २०२८ सम्म ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म कूल २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारिसकेको छ । सो कार्ययोजनामा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखको छ ।

सोही लक्ष्यअनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । चालु आवको अन्त्यसम्म भारतबाट आयात गरिने बिजुली र नेपालबाट निर्यात हुने बिजुलीको मात्रामा गुणात्मक बदलाव आउने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । ‘यसवर्षदेखि हामी आयातभन्दा बढी निर्यात गर्ने स्थानमा पुग्नेछौं,’ उनले भने, ‘एकाध वर्षपछि हामी पूर्ण रुपमा बिजुली निर्यातक देशका रुपमा परिवर्तन हुनेछौँ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो एक वर्षमा रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको बिजुली निर्यात गरेको छ ।

यो आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्री बस्नेतले भने, ‘हामीले निर्यातलाई मात्रै जोड दिएका छैनौँ । आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि भारतसँग भएको सम्झौता र प्रसारण लाइन सञ्चालनबाट द्विदेशीय बिजुलीको व्यापारका लागि ‘बजार’ सुनिश्चित भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले बजार सुनिश्चित भएकाले ऊर्जा उत्पादनमा लगानी विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।