नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर खतराको सूचकभन्दा तल रहेको पाइएको छ । विश्वव्यापी मान्यता अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा तल झर्नुलाई खतराको सूचक मानिन्छ । हाल नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागले पत्रकार सम्मेलन गरेर जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई नियन्त्रणभन्दा पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा देश जानुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । त्रिविका जनसङ्ख्या विषयका सहप्राध्यापक डा.पद्मप्रसाद खतिवडाले जनसङ्ख्या वृद्धिदर नियन्त्रणभन्दा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा जोड दिन आग्रह गरेका छन् ।

‘विश्वव्यापी दार्शनिक मान्यता अनुसार जनसङ्ख्या १ प्रतिशत तल झर्यो भने नियन्त्रण होइन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सहप्राध्यापक डा. खतिवडाले भने, ‘नेपाल पनि पछिल्लो समय यही अवस्थामा आइपुगेको छ ।’ उनले जनसङ्ख्याका विषयमा पर्याप्त चेतना नहुनु, राज्यको प्राथमिकतामा यो क्षेत्र नपर्नु लगायतका कारण यस्तो अवस्था आएको तर्क गरे ।

छिमेकी मुलुक चीनले समेत विगतमा लिएको एक बच्चा नीतिमा पुनर्विचार गरेर जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई प्रोत्साहन गरेको उदाहरणसमेत उनले प्रस्तुत गरेका थिए । उनले भने, ‘चीनले पहिले एक सन्तान नीति लिएको थियो तर यो नीतिबाट जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा गम्भीर धक्का लाग्ने महसुस गरेर सन् २०१५ मै दुई वटा सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्यो ।’

उनका अनुसार सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा त तीन वटा बच्चा जन्माउनेलाई जीवनभर रोजगारी र पालनपोषणको जिम्मेवारी दिने घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो । विभागका प्रमुख प्रा.डा.योगेन्द्रबहादुर गुरुङले जनसङ्ख्या वृद्धि कम हुनु तथा राज्यका नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन नहुँदा उच्च शिक्षामा समेत प्रभाव परेको बताए ।

हचुवाका भरमा शिक्षा नीति निर्माण हुनु, यसले समाजमा पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन नहुनु लगायतका कारण यस्तो समस्या निम्तिएको बताउँदै उनले आफ्नो विभागमा भर्ना हुने विद्यार्थी विगतको वर्षको तुलनामा केही कम भए पनि जनसङ्ख्या विषय पढेका विद्यार्थी बेरोजगार भने बस्न नपरेको बताए ।