फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

द्वन्द्वकालमा पिता मारिएका माओवादी पीडित तथा अधिवक्ता रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयमा रोक लगाएको हो ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सो आदेश दिएको हो । रिट निवेदकले माओवादीले युद्ध थालेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउँदा उनीहरूबाट मारिएका हजारौँ द्वन्द्वपीडित र तीनका परिवारमाथि अन्याय हुने जिकिर गरेका थिए ।

अदालतले अबदेखि जनयुद्ध दिवसमा बिदा नदिन सर्वोच्चको आदेश दिँदै शान्ति प्रकृयाका कार्यभार पूरा नहुँदै गरिएको सार्वजनिक बिदाले पीडितलाई थप पीडाबोध भएको व्याख्या गरेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।