जबरजस्ती करणीको कसुरमा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाउने भएका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ अनुसार उनले यो सुविधा पाउने भएका हुन् ।

जबरजस्ती करणीको कसुरमा लामिछाने दोषी ठहर भए पनि जाहेरवाली किशोरीको उमेर वारदातको समयमा १८ वर्ष पुगिसकेको कारण लामिछानेलाई अधिकतम् १० वर्ष कैद सजाय हुने भएकाले थुनामा बस्नु नपर्ने भएको हो ।

उनले सोबापत हुनसक्ने अधिकतम जरिवाना र कैदबापतको रकम पनि धरौटीमा रहेका कारण उनी थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसार कैदमा नबसी कैद किन्ने सुविधा अन्तर्गत प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँका दरले किन्न पनि पाउनेछन् ।

यद्यपि, सो व्यवस्था एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुनसक्ने व्यक्तिका लागि मात्रै भए पनि कैद बापतको रकम भुक्तानीको गणना गर्दा सोही बमोजिम प्रतिदिन ३०० रुपैयाँका दरले गणना गरिन्छ ।

सन्दीपलाई कति सजाय ?

जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कारको अभियोगमा दोषी ठहर गरेपछि क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि कस्तो सजाय होला भन्ने धेरैको चासो बढेको छ । जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई जबरजस्ती करणीमा दोषी ठहर गरे पनि कति वर्ष जेल सजाय गर्ने भन्नेबारे चाहिँ पुस २५ गते मात्रै निर्णय हुने भएकाले कति वर्षको सजाय तोक्छ भन्ने चासो बढेको हो ।

सजाय नतोकेसम्म लामिछाने भने पक्राउ परेका छैनन् । उनी अहिले वीरगञ्जमै छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुलुकी अपराध संहिताको दफा, उपदफा नै उल्लेख गरेर अपराध किटान गरेको छ । कानुनका ती दफामा तोकिएको व्यवस्थाअनुसार नै अब लामिछानेमाथि सजाय हुनेछ ।

फैसलामा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (१), (२) र (३) ङ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ भनिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा ९ बमोजिम सजाय निर्धारण सुनुवाइका लागि मिति २०८० पुस २५ गते तोकिएको छ । सन्दीप लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (१), (२) र (३) ङ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ ।

दफा २१९ को उपदफा (१) ले भनेको छ, ‘कसैले जबरजस्ती करणी गर्न हुँदैन । त्यस्तै, उपदफा (२) ले भनेको छ,‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ ।’

संहितको दफा २१९ को उपदफा (३) को ‘ङ’ मा १८ वर्षभन्दा माथिको महिलालाई गरिएको करणीमा हुने सजायबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘१८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म (जेल सजाय) ।’ मुलुकी संहिताको यो व्यवस्था र जिल्ला अदालतले तय गरेको कसुरको प्रकृति हेर्दा अब सन्दीप लामिछानेले घटीमा ७ वर्ष र बढीमा १० वर्ष जेल बस्नुपर्ने देखिन्छ ।

जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जाने

सन्दीप लामिछाने थप कानुनी उपचारका लागि उच्च अदालत जाने भएका छन् । अदालतको आदेशपछि सन्दीपका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेले जिल्लाको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै थप कानुनी उपचारका लागि उच्च अदालत जाने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सम्मानित अदालत र माननीय न्यायाधीशको स्वतन्त्रता र सक्षमतामा हामीलाई अटल आस्था, भरोसा र विश्वास छ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको हकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर हुनेगरी भएको फैसलामा हाम्रो चित्त बुझेको छैन । हाम्रो पक्ष दोषी होइन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त भएको हुँदा थप कानुनी उपचारका लागि हामी उच्च अदालत जानेछौँ ।’