सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

बालकुमारी घटना : मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, केही अधिकारीहरू निलम्बित

नेपाल सरकारले शुक्रवार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा मारिएका दुई जनाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । शनिवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतकका परिवारलाई १०–१० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारी प्रवक्ता मन्त्री शर्माले ‘केही चुक’ भएकैले शुक्रवार नै छानबिन समिति गठन गरिएको बताइन् । ‘उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा संयन्त्र र अन्य सम्बन्ध संयन्त्रहरूलाई थप सतर्क संयमित र प्रभावकारी बनाउने पनि भएको छ,’ बैठकपछि मन्त्री शर्माले भनिन् ।

उक्त घटनामा सरकारले घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च पनि सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । कोरियाली भाषाको परीक्षामा सहभागी गराइनुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको ज्यान गएको थियो ।

बेरोजगार युवाहरू मारिएको भन्दै शनिवार पनि राजधानीका काठमाण्डू, ललितपुर सहित सुर्खेत लगायतका ठाउँमा प्रदर्शनहरू भएका छन् । सरकारले घटनाको छानबिनका लागि बनाइएको समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म घटनासँग सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरिएको जनाएको छ ।

बालकुमारी घटनामा शनिवार थप के–के निर्णय भए ?

शनिवार नै सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) कोरिया शाखाका प्रमुख गुरुदत्त सुवेदी, ललितपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेशराज लम्साल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकास ज्वालाका पीएसओ बोधराज दनुवारलाई निलम्बन गरेको जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितलाई गृह मन्त्रालय र त्यहाँका प्रहरी प्रमुख एसपी शिद्धिविक्रम शाहलाई प्रहरी केन्द्रीय कार्यालय तानिएका छन् । त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ट्रेड युनियन सम्बद्ध संस्थाको एक कार्यक्रममा बालकुमारी घटनापछि सरकारले केही कदमहरू चालेको बताएका थिए ।

उनका अनुसार घटनाको छानबिन प्रतिवेदन नआउँदासम्म केही अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरिएको छ । ‘गोली चलाउन आदेश दिने अधिकारीलाई पनि छानबिनको प्रतिवेदन नआउँदासम्म निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

ईपीएस कार्यालयका पदाधिकारिबाट केही कमजोरी भएको महसुस भएर इपिएस कोरिया शाखाका प्रमुख गुरुदत्त सुवेदीलाई त्यहाँबाट हटाइ सकिएको छ ।’ मन्त्रीको निजी सुरक्षामा खटिएका पीएसओबाट परिस्थितिको आँकलनमा ‘त्रुटी भएको भन्दै’ उनलाई पनि निलम्बन गरिएको प्रचण्डले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १४ पुष २०८०, शनिबार १६:५३

लोकप्रिय