सरकारले आफ्नो कामकारबाही तथा सूचनाबारे जानकारी दिन सरकारी कार्यालयहरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने गरी निर्देशिका ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले ‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धि निर्देशिका, २०८०’ पास गरेको हो, जसमा सरकारी कार्यालयले आफूले गरेको काम र भविश्यमा गर्ने कामकारबाहीबारे सार्वाधारणलाई जानकारी दिन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसरी खोलिने युजर एकाउन्टमा कार्यालयको आधिकारिता खुल्ने तथा सर्वसाधारणले पहिचान गर्न सक्ने नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, इमेल सहितका विवरण नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषामा राख्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सम्बन्धित निकायका प्रमुखले प्रयोग गर्ने युजर एकाउन्टमा भने सम्बन्धित व्यक्तिको तस्वीर प्रयोग गर्न सकिने छ । यसरी खोलिएका एकान्टरलाई भेरिफिकेशन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सघाउनेछ ।

कार्यालयले खोलेको सामाजिक सञ्जालको एकाउन्टमा नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रगति विवरण लगायतका सामग्री सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । साथै आएका गुनासो, सन्देश वा सूचनाको नियमित अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर सचित जपाफ पनि दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर कार्यालयले खोेलेको युजर एकाउन्टमा आउने सन्देश, गुनासो र सूचनामा गालीगलौजको भाषा, अशिष्ट र अश्लिल सामग्री, सामाजिक सद्भाव विगार्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयोगकर्तालाई ब्लक लिस्टमा पनि राख्न सकिनेछ ।

टिकटकमा पनि एकाउन्ट ?

निर्देशिकामा कुन–कुन सरकारी कार्यालयहरुले कुन कुन सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट खोल्न सक्छन् भनेर पनि लेखिएको छ । र, यसमा टिकटक पनि समावेश छ । सरकार आफैंले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । २७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सामाजिक सद्भाव विगालेको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर ‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सजाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धि निर्देशिका, २०८०’ मा सरकारी कार्यालयले एकाउन्ट खोल्नुपर्ने समाजिक सञ्जालको सूचीमा टिकटकलाई पनि राखिएको छ । निर्देशिकको परिभाषा खण्डको (ग)मा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल भन्नाले विद्युतीय माध्यममा सञ्चालित फेसबुक, मेसेन्जर, ट्वीटर, भाइबर, इन्टाग्राम, युटयुब, गुगलप्लस, ह्वाट्सएप, इमो, टिकटक, वीच्याट, स्न्यापच्याट लगायतका अन्तरक्रियात्मक प्रकृतिका सामाजिक सञ्जाल सम्झिनुपर्छ ।’