अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सरकारले गएको चैतमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले हिजो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगमा झण्डै २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये मधेशका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८६२ निवेदन परेका थिए । आयोगका अनुसार यसबीच २१८ बिघा, १० कठ्ठा, ७ धुर जग्गा साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ ।

पीडित र साहुबीच ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको भनेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसमध्ये १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षको सहमतिमा टुँगिएको छ । कुल निवेदनमध्ये ५ हजार १८८ निवेदन मिलापत्र भएर फर्छ्याैट भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले मिटरब्याजपीडितका मुद्दा सम्बोधनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै काम गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै ऋण लिने दिने व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउने, सरकारी अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने, विपन्नलक्षित कार्यक्रम बनाउने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेले लिने ऋणका सन्दर्भमा बैङ्कले नै भुक्तानी दिने गरी व्यवस्था गर्न पनि आयोगको सुझाव छ ।

त्यस्तै स्थानीय रूपमै कोष खडा गर्न, वैदेशिक रोजगारी कोषमा थन्किएको रकम वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि  व्यवस्था गर्न, श्रमिकको बीमा, स्वास्थ्यसहितका व्यवस्था र कार्ड देखाउने बित्तिकै उपचारको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।

अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुंगो लगाउने छन् । आयोगको प्रतिवेदन बुझेलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसको कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । संसद्ले मिटरब्याज सम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।