सरकारले सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ ।

सहकारीहरूले पछिल्लो समय ठुलठुला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सहकारीहरूले जोखिमयुक्त लगानी गर्दा बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थाहरूमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन पुगेको जनाएको छ ।

‘बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थाहरूमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन गएको र यसबाट समग्र सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुनसक्ने जोखिम बढ्दै गएकाले समस्या समाधानका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाइ बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनैपनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट कात्तिक २३ मा निर्णय भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भनेका छन् ।