नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सरसफाइकर्मीको पेसागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा निर्देशिकाको मस्यौदा बारेमा बिहीबार सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।

पेसागत स्वास्थ्य विज्ञ डा. सुनिलकुमार जोशीले तयार पार्नुभएको सरसफाइकर्मीको पेसागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा निर्देशिकाको मस्यौदाबारे सम्बन्धित सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरिएको हो ।

निर्देशिकाको मस्यौदामाथि छलफल गरेर सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह (बी–ग्रुप) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले सो निर्देशिकालाई स्थानीय सरकारले बोर्डबाट पारित गरेर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरका मेयर प्रशान्त विष्ट र उपमेयर कमरुद्दीन राईले निर्देशिकालाई थप अध्ययन गरेर उपमहानगरको बोर्ड बैठकमा थप छलफल गरी आवश्यक परेर संशोधन समेत गरेर लागु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

उहाँहरूले सो मस्यौदाबारेमा सरोकारवालाको तर्फबाट आएका सुझावलाई समेत समेटेर पारित गराई लागूगर्ने बताउनुभयो ।

यसअघि निर्देशिकाका मस्यौदाकार पेसागत स्वास्थ्य विज्ञ डा. जोशीले निर्देशिकामा रहेका सबै बुँदाहरूबारेमा विस्तृत रूपमा सहभागीलाई जानकारी गराउनुभयो ।

सो अवसरमा एमडीएम फ्रान्सका कार्यक्रम प्रबन्धक वसन्त थापाले नेपालमा सरसफाइकर्मीको पेसागत स्वास्थ्य र सुरक्षा स्थिति दयनीय रहेको जनाउँदै ९५ प्रतिशतले श्वासप्रश्वासको लक्षणहरू भएको ४९ प्रतिशतलाई टाउको दुख्ने, ४४ प्रतिशतलाई मांसपेशी र ३९ प्रतिशतलाई ज्वरो, ४१ प्रतिशतलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या र २७ प्रतिशतलाई डिप्रेसनको समस्या भएको पाइएको बताउनुभयो ।

उहाँले ६६ प्रतिशत काममा घाइते भएको, ७३ प्रतिशतले फोहोर कामलाई जोखिमपूर्ण मानेको, २५ प्रतिशतलाई दृष्टि कमजोरी रहेको, ९ प्रतिशतलाई कान सुन्न कठिनाइ रहेको, १८ प्रतिशतको शारीरिक गतिशीलतामा कठिनाइ रहेको पाइएको पनि बताउनुभयो ।

हालसम्म एक हजार ९७ सरसफाइकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेट र स्वच्छता किटहरू प्राप्त गरेको, ७०० जनाले टिटानस खोप लगाएको, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा योजनामा एक हजार ६५५ सरसफाइकर्मी र तिनका परिवार दर्ता भएको तथा १७३ स्वास्थ्यकर्मीलाई पेसागत स्वास्थ्य सुरक्षा तालिम प्रदान गरिएको तथ्याङ्क  थापाले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्द, भेरी अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. सङ्केतकुमार रिसाल, विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, स्वास्थ्य कार्यालयलगायत विभिन्न कार्यालय र सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।