जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समिति आईपीसीसीको ३५ वर्षे इतिहासमा समिति अन्तर्गतको ब्युरोमा पहिलो पटक नेपाली वैज्ञानिक निर्वाचित भएका छन् । गत जुलाई महिनामा वायुमण्डल सम्बन्धी वैज्ञानिक महेश्वर रुपाखेती ३४ सदस्यीय ब्युरोमा निर्वाचित भएका हुन् ।

आइपिसिसी  विश्व मौसम विज्ञान संस्था (वर्ल्ड मेटेरोलोजिकल अर्गनाइजेशन) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी)ले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पछिल्लो विकास क्रम र आगामी दशकमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावको बारेमा संसारका विभिन्न मुलुकहरूलाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले सन् १९८८ मा गठन गरेको वैज्ञानिक निकाय हो । आइपीसीसी ब्युरोमा एक निर्वाचित अध्यक्ष र तीन उपाध्यक्ष रहने प्रावधान छ ।

यो निर्वाचित कार्यकारी निकाय हो । ब्युरो अन्तर्गत तीन कार्यसमूहहरू छन् । पहिलो कार्य समूहले जलवायु परिवर्तनको भौतिक पक्षलाई हेर्छ । दोस्रो कार्यसमूहले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा यससँग अनुकूलनको विषयलाई हेर्छ । र तेस्रो कार्यसमूह जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरणसँग सम्बन्धित छ । यी तीन कार्यसमूहहरू प्रत्येकमा दुई–दुई जना सहअध्यक्षहरू हुन्छन् र सात वा आठजना उपाध्यक्षहरू हुन्छन् ।

वायुमण्डल सम्बन्धी विज्ञान र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययनमा रुपाखेतिको गहिरो अनुभव छ । उनलाई कार्यसमूह एकको उपाध्यक्षको रूपमा चयन गरिएको हो । यस ओहदाको लागि नेपाल सरकारले उनलाई गत जुन महिनामा मनोनयन गरेको थियो । आइपीसीसी संसारका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि सन् १९९८ मा यो गठन भएदेखि नै यस निकायमा समावेशिता चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ ।

यो चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सन् २०१५ मा, समितिले अफ्रिका र एसियाबाट दुई अतिरिक्त सदस्य थप्ने गरि ब्युरोको आकार ३१ बाट ३४ बनायो । तर अझै पनि ब्युरोको संरचनामा यसले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको छैन । एसियाको जनसंख्या युरोपको भन्दा छ गुणा बढी छ र अफ्रिकाको जनसंख्या युरोपको भन्दा १.६ गुणा बढी छ । तर युरोपलाई आठ सदस्य छुट्याइँदै गर्दा एसियालाई छ र अफ्रिकालाई सात सदस्य मात्र छुट्याइएको छ ।

आइपिसिसीले प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदनहरूमा विकासोन्मुख देशका प्राज्ञहरूको लेख विरलै समावेश हुन्छ । कार्बन ब्रिफ नामक संस्थाले गरेको विश्लेषण अनुसार आईपीसीसी सन् १९९०मा जारी गरेको आइपिसीसी मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका लेखकहरू मध्ये ११ प्रतिशत मात्रै विकासोन्मुख देशहरूका थिए । सन् २०२१ मा आइपीसीसी प्रकाशन गरेको छैटौँ मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका लेखकहरूमध्ये ३८ प्रतिशत विकासोन्मुख देशहरूबाट थिए ।

स्पष्टता र लम्बाइको लागि उपयुक्त बनाउने गरि आइपीसीसीको काममा विकासोन्मुख देशका वैज्ञानिकहरूको सहभागिताबारे द थर्डपोलका नेपाल सम्पादक रमेश भुसालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोमा निर्वाचित हुने पहिलो नेपाली वैज्ञानिक महेश्वर रुपाखेतिसँग समितिमा हुने प्रतिनिधित्व र शक्ति सम्बन्धबारे महेश्वर रुपाखेतीसँग कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

यहाँको विचारमा विकासोन्मुख देशका वैज्ञानिकलाई आइपिसिसी सक्रिय हुन के ले रोकेको छ ?

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोमा निर्वाचित हुने पहिलो नेपाली वैज्ञानिक तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय समिति (आइपिसिसी) कार्य समूह-१ का उपाध्यक्ष महेश्वर रुपाखेती । (तस्वीर : रमेश भुसाल)

यसका विभिन्न कारण छन् । पहिलो कुरा त, व्यक्तिगत रूपमा वैज्ञानिकहरूमा आफ्नो देशको राजनीतिक नेतृत्वलाई आफूलाई आपिसिसी ब्युरोको निर्वाचनको लागि मनोनित गर्नको लागि मनाउने क्षमता हुनुपर्यो । वैज्ञानिकहरूमा नीति निर्माता र राज्यका निर्णायक ओहदामा रहेका व्यक्तिलाई मनाउने क्षमताको कमी रहेको हुन्छ । धेरै विकासोन्मुख मुलुकमा मनोनित हुनु आफैँमा सजिलो प्रक्रिया छैन ।

उदाहरणको लागि, नेपालको हकमा, आइपीसीसी सचिवालयमा मनोनयन पठाउनुअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मन्त्री परिषदको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । राम्रो वैज्ञानिक हुँदैमा ब्युरोमा पुगिन्छ नै भन्ने हुँदैन । मत पाउनको लागि तपाइँको देशले पर्याप्त राजनीतिक तथा कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । उमेदवारको देशसँग अन्य सदस्य मुलुकलाई प्रभावित पारेर भोट तान्ने क्षमता नभएमा निर्वाचित हुन गार्हो हुन्छ ।

दोस्रो कुरा, वैज्ञानिकहरूले लेखमा गरेको योगदानको आधारमा आइपीसीसी तयार गर्ने रिपोर्टहरूमा तिनीहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ । तर विश्वभरिको कुरा गर्दा कतिपय क्षेत्रमा धेरै अनुसन्धान भएको छ भने कतिपय क्षेत्रमा थोरै अनुसन्धान हुनेगरेकाले विकासोन्मुख देशबाट आउने वैज्ञानिकको योगदान कम देखिन्छ । दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया वा अफ्रिकाको तुलनामा उत्तरी अमेरिका र युरोपेली क्षेत्रले धेरै अनुसन्धान गरेका छन् । हिमाली क्षेत्रको भन्दा आर्कटिक क्षेत्रमा धेरै अध्ययन भएका छन् । अनुसन्धान सामग्री कम हुने वित्तिकै वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरूमा कम प्रतिनितिधित्व हुन्छ ।

आइपीसीसी ब्युरोको शिर्ष भूमिकामा यहाँको उपस्थितिले नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकलाई आईपीसीसी प्रक्रियामा के फाइदा पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ ?

मैले प्रतिवेदनहरूमा कम महत्व पाएका मुद्दाहरू र क्षेत्रहरूबारे विषय उठान गर्न सक्छु । म वायुमण्डल सम्बन्धी वैज्ञानिक हुँ । वायुका प्रदुषकहरूले परिवर्तनशिल जलवायुसँग कस्तो अन्तरक्रिया गर्छन् र कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने विषयको अध्ययनमा मेरो रुची छ । तापक्रम वृद्धिमा कार्बन डाइअक्साइडको भूमिका प्रष्ट छ । तर एरोसोल भनिने हावामा रहने कणहरूले तापक्रममा कस्तो असर पार्छन् भन्नेबारे हामीलाई धेरै थाहा छैन ।

ब्ल्याक कार्बनजस्ता हावामा रहने कतिपय कणहरूले तापक्रम वृद्धि गर्छन् भने कतिपय करणहरूले वायुमण्डललाई चिसो बनाउँछन् । कतिपय एरोसोल कणहरूले प्रकाश शोसेर राख्छन् भने कतिपयले प्रतिविम्बित गर्छन् । अल्पकालीन प्रदुषक पदार्थहरूबारे पहिलो चोटि सन् २०२१ मा जारी भएको आइपिसिसीको छैटौँ मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा छलफल भएको थियो। आगामी प्रतिवेदनमा रसायन शास्त्र सम्बन्धी थप विषय उठान हुन जरूरी छ । दोस्रो कुरा, मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरूमा हालसम्म अंग्रेजीमा प्रकाशित अध्ययन सामग्री मात्र प्रयोग भएका छन् ।

तर अन्य भाषामा पनि थुप्रै सामग्रीहरू उपलब्ध छन् । यसलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने सोच आइपीसीसी आउन थालेको छ । तर कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट भैसकेको छैन । अर्को प्रतिवेदनमा अन्य भाषामा भएका ज्ञानलाई पनि समावेश गर्ने उपाय पत्ता लाग्नेछ भन्नेमा म आशावादी छु । ब्युरोको हालै भएको बैठकमा पनि हामीले यस विषयमा छलफल गरेका थियौँ । र, हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रभावको केन्द्रमा भए तापनि यसबारे संसारमा जति चर्चा हुनुपर्ने हो त्यति चर्चा भएको छैन । यस क्षेत्रबारे धेरैभन्दा धेरै कुरा राख्ने प्रयास म गर्नेछु ।

उत्तरी भारतको हिमाचल प्रदेशमा पर्ने गेपाङ्ग गठ हिमनदीमा भएको परिवर्तनहरूबारे अनुगमन गर्दै हिमनदी विशेषज्ञहरू । (तस्वीर : राकेश राव । क्लाइमेट भिजुअल्स् काउण्टडाउन)

आइपीसीसी संसारभरिको अध्ययन अनुसन्धानलाई एकतृत गरि विश्लेषण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर हालैका वर्षहरूमा विकासोन्मुख देशहरूको प्रतिनितिधत्व गर्ने वैज्ञानिकहरूको संख्या वृद्धी भए पनि विकासोन्मुख देशहरूमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनी त्यत्तिकै अनुपातमा दबाब आएको छैन भन्ने समालोचकहरूको भनाइ छ । यसले प्रतिवेदनहरूमा यी क्षेत्रबाट आउने सूचनामा कमि ल्याउन सक्छन् । विकासोन्मुख देशहरूमा खासगरि हिमाली क्षेत्रमा जलवायु अनुसन्धानको अवस्थालाई यहाँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

विकासोन्मुख देशहरूको सबै क्षेत्रमै अनुसन्धान कम भएको छ । हिमाली क्षेत्र संसारभरिबाटै सबैभन्दा कम अनुसन्धान भएको क्षेत्रहरू मध्येको हो । सन् २००७ मा जारी भएको आइपिसिसिको चौँथो मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रलाई मूल्याङ्कन गर्नको लागि पर्याप्त डाटा नभएको छायाँमा परेको स्थान (अंग्रेजीमा ब्लाइण्ड स्पट भनिएको छ) भनि उल्लेख गरेको थियो । सन् २०१४ मा प्रकाशित पाँचौँ मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले सोही शब्दावली नदोहोर्याए तापनि अवस्था धेरै सुधार नभएको पाइएको थियो ।

आइपीसीसीको छैटौँ प्रतिवेदनमा अवस्थामा केही सुधार भएको उल्लेख गरिए पनि हिमाली क्षेत्रको गहिरो विश्लेषण गर्नको लागि आवश्यक सूचना नरहेको उल्लेख गर्यो । जलवायु परिवर्तन ब्यापक छ र यसले प्रत्येक क्षेत्रलाई असर गर्छ । तर स्रोतसाधन थोरै छ । विकासोन्मुख देशहरूमा अनुसन्धानमा खर्च गरिएको रकमको तुलनामा पैरवी गर्नका लागि स्रोत धेरै प्रयोग भएको छ, जसले गर्दा पनि अनुसन्धानमा स्रोत कम छ । हामीले थप स्रोत अनुसन्धानमा लगाउनुपर्छ ।

राजनीतिक रूपमा हिमाली क्षेत्र धेरै नै विभाजित छ । यसले जलवायु परिवर्तनको सिमापार वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । यहाँको विचारमा यस क्षेत्रका वैज्ञानिकहरूले सिमापार सहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्न र सूचनामा रहेका कमिहरूलाई पूर्ति गर्ने कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् होला ?

त्यसो त सबै क्षेत्रहरू राजनीतिक रूपमा विभाजित छन् । तर हिमालय क्षेत्रको समस्या के भने यस क्षेत्रका सरकारहरूबीच वैज्ञानिक अनुसन्धानमा एक अर्कासँग सहकार्य गर्न विश्वासको संकट रहेको छ । यो क्षेत्रमा भएका धेरैजसो अनुसन्धान सरकार बाहिरका कर्ताहरूले गरेका छन् । सरकार बाहिर रहेका व्यक्ति वा सँस्थाहरूले संयुक्त वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न आफ्नै पहलमा प्रयास गरेका छन् ।

वैज्ञानिक समुदायले यो प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र नीति निर्माताहरूलाई सुसूचित गर्न र उचित निर्णय लिन सहयोग पुर्याउन आफ्नो अनुसन्धानबाट आएको महत्वपूर्ण सूचनाहरू दिनुपर्छ । त्यसैगरि यस क्षेत्रका मुलुकहरूमा धेरै साझा नदी भएकाले वैज्ञानिक समुदायले आ आफ्ना सरकारलाई वैज्ञानिक साझेदारी गर्न थप दबाब दिन आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नुपर्छ ।

हिमाली क्षेत्रमा पर्ने मुलुकका सरकारहरूले ठोस वैज्ञानिक प्रमाणको आधारमा दक्षिण एसियाको आवाजलाई विश्व स्तरमा बुलन्द पार्नको लागि वैज्ञानिक समुदायसँग कसरी काम गर्न सक्ला ?

आर्कटिटक काउन्सील (उत्तर ध्रुवीय परिषद) जस्दै हिमालय परिषद गठन गरेर काम सुरुवात गर्न सकिन्छ । परिषदले सकार्य र सहयोगको लागि खाका कोर्न सक्छ । परिषद अन्तर्गत रहेर एक वैज्ञानिक समूह निर्माण गर्न सकिन्छ जसले सहकार्यको लागि माध्यम प्रदान गर्न सक्छ । तत्काल यस किसिमको कुनै सहकार्य हुनसक्ने सम्भावना मैले देखेको छैन ।

राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्त दुवैमा केही हदसम्म यस्तो निकाय हुनुपर्ने आवश्यकताको महशुस भएको देखिन्छ । तर यसलाई अघि बढाउनको लागि बलियो नेतृत्व र सोच आवश्यक पर्ने देखिन्छ । अब हामीसँग धेरै विकल्प बाँकी छैन । विज्ञानले हाम्रो क्षेत्रलाई लाभ पुर्याउन सक्ने भएकाले सहकार्यको सुरुवात गर्ने सबै भन्दा राम्रो उपाय विज्ञान हुनसक्छ । यसो गर्दा कसैलाई पनि नोक्सान हुँदैन ।