सर्वोच्च अदालतले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न माग गर्दै परेका रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बिनोद शर्माको एकल इजलासले टिकटक बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका १४ वटा रिट निवेदनको एकसाथ सुनवाई गर्दै टिकटक बन्द गर्नुपर्ने कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

गत २७ कात्तिकमा सरकारले सामाजिक सद्भाव बिथोलेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटकको प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । यो निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको दावी गर्दै १० वटा रिट निवेदन गत शुक्रबार दायर भएका थिए । सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने पछिल्ला सरकारका कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विस्तारै कमजोर बनाउदै लगेको र सञ्जाल नियन्त्रणका लागि बाटो खन्न सरकारले टिकटकलाई छानेको रिट निवेदकहरुको दावी छ ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता फर्सुराम पाण्डे, अधिवक्ता त्रिलोक चन्द, अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल, अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह लगायतका कानुनव्यवसायीहरुका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातीप्राप्त भई नेपालमा समेत आम नेपाली जनताले प्रयोग गरीआएको टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएकोले धेरै नेपाली जनता दुखित भएको पनि रिटमा दाबी छ ।

संविधानमा विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रृव्य, श्रृव्यदृष्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध नलगाइने सुनिश्चित गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल मिडिया नभएतापनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत रोक्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हुने कानुन व्यवसायीहरुको दावी छ ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्षता सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राजको अवधारणा संविधानमा सुनिश्चित भएकोले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्ममा प्रहार गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने पनि कानुन व्यवसायीहरुको दावी छ ।