टीकापुर घटनामा रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध ६ महीनाअघि परेको रिटको सुनुवाइ फेरि सरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा परेको पेशी ‘हेर्न नभ्याउने’मा परेको हो।

जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालत तीन तहकै अदालतले टीकापुर घटनालाई क्रुर र अमानवीय भन्दै चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

२०७४ फागुनदेखि जेलमा रहेका चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको छेको पारेर सरकारले गत वैशाख १५ गते सजाय मिनाह गरेपछि ६ वर्ष मात्र जेल बसेर निस्किएका थिए। उनको १४ वर्ष कैद सजाय मिनाह भएको थियो।

त्यसविरुद्ध गत जेठ १६ गते नै टीकापुर घटनामा हत्या गरिएका प्रहरी केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी थिइन्। तर, ६ महीना बितिसक्दा पनि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ नै थालेको छैन।

मंसीर ५ गतेलाई अर्को पेशी दिइएको रिट निवेदक कडायतले  बताइन्। यो मुद्दा छिन्न सर्वोच्च शुरूदेखि नै अनिच्छुक देखिएको छ। जेठ १७ र २१ गते पेशीमा चढेर समेत सुनुवाइको पालो आएन।

जेठ २३ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सरकारको जवाफ मगाएपछि पाँच महीनासम्म सुुनुवाइको पालो कुरेरै बितेको छ।

ज्बकि, विपक्षी बनाइएका सबै निकायले साउन ८ गतेभित्रै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेका थिए। सबैभन्दा पछि साउन ८ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयले जवाफ पठाएको थियो।

टीकापुर घटना यस्तो मुद्दा हो, जसमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अत्यन्त क्रुर, अमानीवय र कारुणिक भन्दै यस्ता घटनाका दोषीलाई सजाय माफी दिने सरकारी निर्णय संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन भएको व्याख्या गरिदिएको थियो। उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध चौधरीसहितका प्रतिवादीले दिएको पुनरावेदन निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको थियो।

सर्वोच्चले गत जेठ २ गते उच्च अदालतकै फैसला सदर हुने ठहर्‍याए पनि पूर्ण पाठ नआउँदै सरकारले चौधरीलाई आम माफी दिएको थियो। पछि पूर्ण पाठमा घटना अत्यन्त क्रुर भनी व्याख्या गरेको थियो।

२०७२ भदौ ७ गते थरुहट आन्दोलनका क्रममा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो। यो घटनाको नेतृत्व चौधरीले गरेको भन्दै तहगत अदालतले दोषी ठहर्‍याएको थियो।

तर, सरकारले भने कानूनद्वारा माफी दिन निषेध गरेको घटनामा समेत सजाय मिनाह गरिदिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो। रिटबारे सर्वोच्चले समयमै निर्णय दिन नसक्दाको परिणाम के देखियो भने सोही घटनाका अन्य दोषीलाई फेरि सरकारले सजाय मिनाह गरेर जेलमुक्त गरिदिएको छ।

सरकारले असोज ३ गते संविधान दिवसको मौका छोपेर टीकापुर घटनाका थप तीन जना दोषीको सजाय मिनाह गरेको हो। त्यसपछि धनगढी कारागारमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरी असोज ६ गते छुटेका थिए।

यसविरुद्ध समेत कडायत र मन्धरादेवी विष्टले सर्वोच्चमा कात्तिक २१ गते छुट्टै रिट दिएका छन्। त्यसमा पनि सुनुवाई भएको छैन। चौधरी सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक हुन्।

उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्।