गत हप्ता भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको प्रस्तावको समर्थनमा मतदान गर्दै प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा इजरायली नियन्त्रणको निन्दा गर्‍यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा ‘पूर्वी जेरुसेलम र सिरियाली गोलान लगायतका अतिक्रमित प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा इजरायली बस्ती’ शीर्षकको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।

यो प्रस्तावको समर्थनमा १४५ मत परेको थियो भने विपक्षमा सात र १८ देशले मतदानमा सहभागीता जनाएनन् । यस प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने देशहरू क्यानडा, हंगेरी, इजरायल, मार्शल टापु, माइक्रोनेसियाको संघीय राज्य, नाउरु र अमेरिका हुन् । सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा के छ भने भारतले इजरायलको विपक्षमा मतदान गर्‍यो ।

इजरायलको विपक्षमा मतदान गर्ने देशमा बंगलादेश, भुटान, चीन, फ्रान्स, जापान, मलेसिया, माल्दिभ्स, रुस, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका र बेलायत रहेका छन् । भारतीय अधिकारीहरूले अङ्ग्रेजी पत्रिका द हिन्दूलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा इजरायलप्रति भारतको अडानमा कुनै परिवर्तन नभएको बताएका छन् । ती अधिकारीले इजरायलका सम्बन्धमा यस्ता प्रस्ताव हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघमा आउने र भारतको अडानमा कुनै परिवर्तन नभएको बताए ।

थिंक ट्यांक ओआरएफका फेलो कबिर तनेजाले इजरायलको विरुद्धमा भारतको मत अचम्मको कुरा नभएको उल्लेख गरेका छन् । तनेजाले लेखेका छन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा इजरायलविरुद्धको प्रस्तावको पक्षमा भारतले मतदान गर्नु अचम्मको कुरा होइन । भारतले दुई राष्ट्र समाधानलाई समर्थन गर्छ र अरब साझेदारहरूसँग सन्तुलन कायम गर्ने भारतको नीति पनि पुरानो छ । यो प्रस्ताव आतंकवादको मुद्दाबाट पनि अलग थियो ।

भारतका चर्चित रणनीतिक विज्ञ ब्रह्मा चेल्लानी भन्छन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघमा इजरायलविरुद्धको प्रस्तावमा जसरी मतदान भयो, त्यसबाट अमेरिका एक्लो भएको स्पष्ट हुन्छ । ट्रुडोको स्वेच्छाचारी नेतृत्वमा क्यानडा बाहेक, अमेरिका आफ्ना सबै सहयोगीहरूबाट अलग देखिएको छ ।’ ब्रह्म चेल्लानीको यो ट्वीटको जवाफमा वरिष्ठ पत्रकार विक्रम चन्द्रले लेखेका छन्, ‘भारतको मामिलामा नियममा आधारित प्रणालीको कुरा गर्ने ट्रुडोले प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरायलको कब्जालाई समर्थन गरिरहेका छन् ।’

तर, गत महिना गाजामा इजरायलले गरेको आक्रमणलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा युद्धविरामको प्रस्ताव ल्याउँदा भारत मतदानमा सहभागी भएन । त्यसबेला भारतको अडानलाई मोदी सरकारको इजरायलप्रतिको नरमताका रूपमा हेरिएको थियो । अमेरिकाले गत साता इजरायलविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावलाई एकतर्फी भनेको थियो ।

यस प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न अपील गर्दै इजरायलले भनेको थियो, ‘हामी सबैलाई यो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न अपिल गर्दछौं । अक्टोबर ७ मा हमासले आतंकवादी हमला गरे पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छैन । हमासद्वारा युद्ध अपराधको पनि कुनै उल्लेख छैन । यस्तो अवस्थामा इजरायलले सबै देशलाई यो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न अपिल गरेको हो ।’ तर, भारतले इजरायलको अपीललाई ध्यान दिएन र प्रस्तावको समर्थनमा मतदान ग¥यो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतले इजरायलको विरुद्धमा गरेको मतदानलाई पनि धेरैले मोदी सरकारको इजरायलप्रतिको नीतिमा आएको परिवर्तनको रूपमा हेरिरहेका छन् । गाजामा इजरायलको निरन्तर हमलालाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघमा २६ अक्टोबरमा आपतकालीन सत्र बोलाइएको थियो र भारतले युद्धविराम प्रस्तावमा मतदान गरेन । भारतको यो अडानलाई इजरायलको पक्षमा मानिएको थियो ।

भारतले त्यसबेला प्रस्तावमा इजरायली भूमिमा हमासले अक्टोबर ७ मा गरेको आक्रमणको कुनै सन्दर्भ नभएको र भारतको नीति आतंकवादप्रति शून्य सहनशीलताको रहेको बताएको थियो । अक्टोबर २६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदान भएदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अरब र खाडी देशका धेरै नेताहरूसँग कुरा गरेका छन् । यस कुराकानीमा अरब नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्यालेस्टिनीहरूको पक्षमा उभिन अपील गरेका थिए । जसमा इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी, युएईका राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान र इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल–सिसी थिए ।

भारतका पूर्व राजदूत नवतेज सरनाले सोमबार इन्डो–अमेरिका फ्रेन्डसिप एसोसिएसनले आयोजना गरेको छलफलमा भने, ‘भारतको अडान पूर्णरूपमा राष्ट्रिय हितमा छ र पूर्णतया यथार्थपरक छ । यदि हामीले अरब देशहरूलाई पनि हेर्‍यौं भने त्यहाँबाट पनि प्यालेस्टिनीहरूको समर्थनमा कुनै कडा प्रतिक्रिया आएको छैन । भारतको अडान हामी कहाँ उभिएको छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक हो । हामी दुई–राज्य समाधानको सिद्धान्तमा इजरायलसँग उभिएका छौं ।’

संयुक्त राष्ट्र संघका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्तिले अक्टोबर ३१ मा अङ्ग्रेजी अखबार द हिन्दूमा इजरायल–हमास युद्धमा भारतको अडानबारे लेखेका थिए, ’भारतले सधैं इजरायल–प्यालेस्टाइन संकटको द्विपक्षीय समाधान चाहन्छ । भारत दुई राष्ट्रको सिद्धान्तमा देखियो । इजरायलभित्र आतंकवादी हमलाको बारेमा भारत चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो ।’