सरकारले दुई दर्जन ठेकेदार कम्पनीलाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

सन्तोषजनक काम नभएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका २२ कम्पनीलाई सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीले सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।