गत असोज २५ गते बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भयो । बैठकले माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयसमेत गर्यो । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका गरी ४७ सांसद छन् ।

यस हिसाबले गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्की जस्तै थियो । तर, कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षले विद्रोह गर्यो । असोज २६ गते सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट आङ्बो र शेखर पक्षका केदार कार्कीले एमालेसँग मिलेर मुख्यमन्त्री दाबी पेश गरे । कांग्रेस संस्थापन पक्षले भने माओवादीका आङ्बोलाई नै मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो ।

तर, शेखर पक्षका आठ जना संसद् भने कार्कीको पक्षमा उभिए । मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाले दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कानुनी सल्लाह लिने भन्दै एक दिनको समय लिए । असोज २७ गते पार्टीमा विद्रोह गरेका कार्की नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । प्रदेश प्रमुख खापुङले कार्कीको पक्षमा बहुमत सांसद (४७ जना)को हस्ताक्षर भएकोले उसैलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका थिए ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै माओवादीले दिएको ‘धोका’को बदला एमालेले केही हदसम्म लियो । सत्तारुढ गठबन्धन फुटाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रणनीतिको पहिलो कदम सफल भयो । कोशीमा ओलीको सुरुवाती जित भयो । तर, उनी फाइनलमा भने हारे ।

केन्द्रमा जस्तै कोशीमा

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जुन कदम चालेका थिए, कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि सोही कदम चाले । एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले उसैलाई गलत्याए । र, सत्तामा सहभागी भएको एक महिना नपुग्दै एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा पुग्यो ।

आज (सोमबार) बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, सरकारलाई दिएको विश्वासको मत भने फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ । आजको बैठकपछि प्रमुख सचेतक रेवती भण्डारीले भने– ‘पछि निर्णय हुँदै जाला, हाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गर्यौँ, सरकारबाट चाहिँ हामी फिर्ता भयौँ ।’

ओलीको रणनीति फेल !

कोशीबाट सत्ता गठबन्धन फुटाउन सुरु गरेका ओलीको चाहना थियो, केन्द्रसम्मै फुटाउने । तर, उनलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा सावित भएको छ अर्थात् कोशीमा गठबन्धन फुटाउन उनी असफल भए । ओली गठबन्धन फुटाउन आठ महिनादेखि प्रयासरत छन् । गत फागुनमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै गठबन्धनले ओलीलाई सत्ताच्युत गरेको थियो ।

त्यसैले, सत्ताविमुख भएको केही समयदेखि ओलीले गठबन्धन तोड्ने प्रयास थालेका थिए । तर अहिलेसम्म सकेका छैनन् । गत मङ्सिरमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाबीच कुरा मिलेन । सत्ता गठबन्धन टुट्यो । त्यसैले प्रचण्ड एमालेसहितका सात दलको समर्थनमा गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए ।

तर, दुई महिना पुग्दा नपुग्दै राष्ट्रपति निर्वाचनमा फेरि कांग्रेस–माओवादी पुरानै गठबन्धनमा फर्के । र, एमाले सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भयो । त्यसअघि पनि ओलीले गठबन्धनलाई फुटाउन अनेक प्रयास गरे । तर, सकेनन् । उनको एकपछि अर्को प्रयास असफल भयो । ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्दै संसद् दुई पटक विघटन गरेपनि कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन बनेको थियो ।

उक्त गठबन्धनमा अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)लाई लिएर दरार आउने ओलीको आकलन थियो । त्यसका लागि ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई गठबन्धन तोडेर आए एमालेले एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने वचनसमेत दिएका थिए । तर, देउवाले ओलीलाई पत्याएनन् । ओलीको सपना चकनाचुर भयो ।

कोशीमा समर्थन फिर्ता किन लिएन ?

सामान्यतया सरकारबाटै बाहिरिँदा समर्थन फिर्ता लिने प्रचलन छ । तर, कोशीमा सरकारबाट बाहिरिए पनि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । यदि, एमालेले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भए उनले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, एमालेको सत्ता बहिर्गमनपछि पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छैन । एमालेले समर्थन फिर्ता नलिनुको पहिलो कारण हो, मध्यवर्ती निर्वाचनको डर ।

कोशी मध्यवर्ती निर्वाचनमा लानु हुँदैन भन्नेमा एमाले मात्रै होइन, अरु पार्टीहरू पनि एकमत छन् । यसको एउटै मात्र कारण हो, पहिचानको मुद्दा । गत फागुन १७ गते प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षपछि प्रदेश नम्बर १ को नामकरण भयो । प्रदेशसभाले ‘कोशी प्रदेश’ नामकरण गर्यो । त्यसबेला एमाले नेतृत्वको सरकार थियो । त्यसैले कोशीमा पहिचानवादी एमालेदेखि रुष्ट छन् ।

प्रदेशको नामकरण भएको भोलिपल्टदेखि नै उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । अझै पनि उनीहरू आन्दोलनमै छन् । उनीहरूले कोशीमा एमालेका नेताहरूलाई लखेट्ने समेत गर्दै आएका छन् । एमाले मात्रै होइन, कोशीको पक्षमा मतदान गर्ने नेताहरू पनि पहिचानवादीको तारोमा पर्दै आएका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई ओखलढुंगा र माओवादीका नेता इन्द्र आङ्बोलाई पाँचथरमा पहिचानवादीले लखेटेका थिए ।

त्यतिमात्रै होइन, एमाले अध्यक्ष ओलीलाई झापा, इलाम र तेह्रथुम पहिचानवादीले लखेटेका थिए । त्यसपछि ओलीले दिएको ‘आंतककारी’ जस्ता अभिव्यक्तिका कारण पहिचानवादी झनै रुष्ट छन् । ओली मात्रै होइन, एमालेका अन्य नेताहरू पनि उनीहरूको तारोमा पर्ने गरेका छन् । कांग्रेस र माओवादीप्रति पनि पहिचानवादी खासै सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले पनि कोशी नामकै पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

पछि माओवादीले गल्ती स्वीकार गर्दै आफूहरू पहिचानकै पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको थियो । कोशी प्रदेशले मात्रै नभइ केन्द्रले माओवादी पहिचानकै पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीले कोशी नामको पक्षमा मतदान नगरे पनि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका कारण पहिचानवादी रुष्ट छन् । उनी पहिचानको विपक्षमा उभिएका थिए ।

गत वैशाख २४ गते विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भनेका थिए, ‘प्रदेश १ को नाम कोशीमा सहमति भैसकेको रहेछ । तर, हाम्रा साथीहरू आफ्नै ढंगमा चल्ने काम भयो । कोशी नामाकरण प्राकृतिक सम्पदा भएकाले त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति थिएन । सहमति नै भइसकेपछि हामीले सम्झाएर मानेर जानुपर्छ । विरोध गर्नुको औचित्य छैन ।’

त्यसपछि एकीकृत समाजवादीसँग पनि पहिचानवादी झस्किएको छ । कांग्रेसले भने पहिचानको बारेमा खुलेर खासै बोलेको छैन । यता, राप्रपाको एजेण्डा नै अर्को छ । प्रदेशै खारेजको एजेण्डा बोकेका राप्रपा पाए प्रदेशको नेतृत्व गर्न भने तयार छ । दोस्रो कारण भनेको फेरि सत्ता आउने एमालेको चाहना हो । एउटा भनाइ नै छ, राजनीतिमा असम्भव भन्ने नै हुँदैन । जुनबेला जे पनि हुनसक्छ ।

सरकारमा विभिन्न पार्टी आउने र जाने क्रम चलिरहेको छ । एमालेले पनि कुनै बेला पुनः सरकारमा सहभागी हुनु सक्छ । त्यसैले उनीहरु पुनः आफ्नो नेतृत्वको सरकार आउन सक्ने ठानिएको हुनसक्छ । प्रदेशमा सभामुख पद पनि खाली छ । मुख्यमन्त्री कार्कीसँग निकट सम्बन्ध कायमै राखिरहँदा सो पद उसले पाउने सम्भावना पनि कायमै रहन्छ ।