न्यायाधीश संख्या घट्दै जाने तर मुद्दाको चापले थिचिँदै जाने जटील समस्याको चंगुलमा सर्वोच्च अदालत परेको छ । संविधानतः सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । तर अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित १४ जना मात्र न्यायाधीशको भरमा न्याय संपादन भइरहेको छ ।

न्यायलयको मूल ढोकामै सात जना न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा पनि तत्काल नियुक्ति हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । सात जना न्यायाधीशको कमी हुँदा शिघ्र न्याय संपादननमा धक्का पुगेको छ । गत भदौ ४ गते विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि न्यायमा एउटा राम्रो थिति बसाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

छिटो न्याय निसाफका लागि सक्षम व्यक्तिलाई सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी काँधमा बोकेर श्रेष्ठ न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पदासिन भएका थिए । तर, नियुक्त भएको करिव तीन महिनासम्म सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्तिको बिषयमा कुनै ठोस पहल हुन सकेन ।

न्यायिक जनशक्तिको अभावले सर्वोच्च अदालत मुद्दाको चापले थिचिँदा न्यायका उपभोक्ता हरेक दिन चर्को मारमा परेका छन् । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ४ मा रहेको उमेर हदका कारण अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद एकीन गरी रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा (४) मा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।’ ऐनमा अन्य कारणबाट न्यायाधीश रिक्त भएमा एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ऐनको यो व्यवस्था बारम्बार मिचिएको छ ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिपछि नियुक्तिको बाटो खुल्ने भनिएपनि कुनै सुरसार देखिँदैन । दिनहुँ सर्वोच्च अदालतमा सयदेखि एक सय ५० को संख्यामा मुद्दाहरु ‘हेर्न नभ्याउने’ सूचीमा दर्ज हुन्छन् । संवैधानिक इजलासका मुद्दाको सुनुवाइमा पनि उस्तै हालत छ । मुद्दाको तारिख कुरिरहेका न्यायका याचक सर्वोच्चको ढोकामा आउँदै फर्किंदै गरेका छन् ।

न्याय परिषद ऐनमा रहेको व्यवस्था पालना भइदिएको भए अहिले सर्वोच्च अदालतमा संविधानले परिकल्पना गरेको प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशले धमामध काम गरिरहेका हुन्थे । पछिल्लो समय मुस्किलले एकजना विनोद शर्मा गौतमको न्यायाधीश नियुक्ती भएको छ । अझैपनि बाँकी ६ न्यायाधीश पद रिक्त छ ।

न्यायाधीश विहीनताको अवस्थालाई परिषदले किन टुलुटुलु हेरेरमात्रै बसेको छ ? अब सडकबाट समेत जवाफको खोजी हुने बेला भएको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिपछि सर्वसाधारणले झेल्नुपरेको न्यायविहीनताको समस्या चाँडो समाधान हुने आशा मलिन हुँदै गएको छ । वास्तवमा अहिलेको मुल समस्या ढिलो न्याय नै हो ।

यो जटीलताको निकास दिन कम्तीमा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा तदारुकता दिनुपर्नेमा प्राथमिकताभित्र नपर्नु अत्यन्त दुःखद् अबस्था हो । ढिलो न्यायको अबस्थामा ‘ब्रेक’ लगाउन चाँडो न्यायाधीश नियुक्ति नै एक मात्र विकल्प हो । सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति थाती राखेर जनमानसमा न्यायपालिकाप्रति सकारात्मक सन्देश दिँदैन ।

न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार गर्न पहिलो जिम्मेवारी न्यायपालिका नेतृत्वकै हो । तर सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिको एजेण्डामा न्याय परिषद वैठक समेत बस्न नसक्नु आश्चर्यको बिषय बनेको छ । न्याय परिषदले पूर्णता पाएन भन्ने अवस्था पनि अहिले छैन । न्यायाधीश नियुक्तिको बिषय पन्छाउन र उम्कनका लागि कुनै ठाउँ देखिँदैन ।

न्यायाधीशकै अभावले मुद्दाको चाप घटाउने दिशामा कुनै उपलब्धी देखिएको छैन । जसले गर्दा न्यायमा गंभिर संकट देखा परेको छ । लक्ष अनुसार परिणाम हात नलागेपछि न्यायपालिकाको रणनीतिक कार्ययोजनै बेकामे बन्ने खतरा देखिएको छ । निश्चित समयभित्र मुद्दाको टुंगो नलाग्दा कतिपय मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने अवस्था छ ।

न्यायमा समस्या ‘क्रोनिक’ भन्ने अबस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला २०६५ सालमा दर्ता भएका मुद्दा समेत थाती छन् । यतिबेला ६ महिनाभित्र कम्तिमा एउटा पेसी तारेख पाउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रशासनिक विवशता छ । जुन् अत्यन्त लामो न्यायिक प्रक्रिया हो ।

न्यायाधीशहरुको नियुक्ति नहुँदा अदालतको कार्य सम्पादन मात्र नभै समग्र मुद्दा व्यवस्थापनमै धक्का लागेको छ । न्यायाधीश अभावले न्यायमा अवरोध सिर्जना हुनु भनेकै कानुनी राज भएको मुलुककै लागि विडम्वनापूर्ण अबस्था हो । न्यायको प्रत्याभूतिको जिम्मा लिएर बसेको न्यायपरिषद यसरी कर्तव्यविमुख बन्न मिल्दैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको गंभिर ध्यानाकर्षण हुन निकै विलम्व भइसकेको छ ।