लुम्बिनी सरकारले प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा टुक्राएर बेच्न नपाउने सर्तमा फुकुवा गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानी क्षेत्र दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडामा गरिएको जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका गृहमन्त्री एवम् प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले सरकारले राजधानी क्षेत्रमा रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गरेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पाण्डेयले सरकारको व्यवस्थित राजधानी निर्माणको अवधारणालाई असर नगर्ने र टुक्राएर बेच्न नपाउने सर्तमा जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । स्थानीयको जनजीविका सहज गराउन र उनीहरूकाे समस्या समाधानका लागि सरकारले यो निर्णय गरेको पाण्डेयले बताउनुभयो ।

२०७७ साल असोज २२ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिकाका नौ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा अनि अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडालाई समेटेर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो ।

राजधानी घोषणासँगै ती पालिकाहरूका वडामा जग्गाको किनबेच तथा कित्ताकाटमा रोक लगाइएको थियो । तीन वर्षसम्म जग्गा किनबेच गर्न नपाउँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनुका साथै घर व्यवहारसमेत लथालिङ्ग भएको भन्दै स्थानीयले जग्गा फुकुवाको माग गर्दै पटक–पटक सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए ।