सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

अस्थीर राजनीति

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न ‘नयाँ सङ्कट’

कोशी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि निर्णायक देखिएको राप्रपाले मुख्यमन्त्रीको दौडमा कसैको पक्ष विपक्षमा नलागी तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ ।

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दुई पक्षले दाबी पेस गरेपछि उत्पन्न विवादको निकास निकाल्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कानुनी परामर्श गरिरहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले ‘दुवै पक्षबाट मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस भएपछि आवश्यक कानुनी परामर्शपछि निर्णय लिने प्रदेश प्रमुखबाट जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘सायद उहाँ परामर्शमै हुनहुन्छ होला ।’

प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बो र एमालेको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसको एउटा समूहले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरेपछि विवाद बढेको हो ।

आङ्बोले नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका १ जना गरी कुल ४७ जनाको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी गरेका छन् । कार्कीले पनि नेपाली कांग्रेसका ८ जना र एमालेका ३९ जना सांसद गरी ४७ जनाको समर्थन आफूलाई रहेको बताएका छन् ।

कार्कीले आङ्बो पक्षले आफ्ना पक्षका ८ जना सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको दाबी गरेका छन् । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनको बिहीवार बसेको वैठकले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका आङ्बोलाइ अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर उक्त निर्णयबाट असन्तुष्ट कांग्रेसका केही सांसदहरूले एमालेको समर्थनमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि अघि सारेका हुन् । कार्की नेपाली कांग्रेसको डा शेखर कोइराला पक्षका सांसद हुन् । संविधानको धारा १८६ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले दिएको समय सीमा आज साँझ पाँच बजे सकिँदैछ ।

यसअघि संविधानको धारा १८६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सांसद भएको पार्टीको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले गत शनिवार राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले बहुमत प्राप्त गर्ने आधारसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश सभा सदस्यलाई आव्हान गरेका थिए ।

राप्रपा तटस्थ बस्ने

कोशी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि निर्णायक देखिएको राप्रपाले मुख्यमन्त्रीको दौडमा कसैको पक्ष विपक्षमा नलागी तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ । कोशी प्रदेशमा राप्रपाका ६ जना सांसद छन् । आज बसेको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीहरूको बैठकले कोशी प्रदेशको विकसित घटनाक्रमपछि मुख्यमन्त्री बनाउने खेलमा राप्रपा सहभागी नहुने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए ।

‘मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा दुवै पक्षले बहुमत सदस्यको समर्थन देखाएपछि हाम्रो पार्टीका सांसदको आवश्यकता पनि देखिएनन्, त्यसैले अहिले उक्त प्रक्रियामा राप्रपा निरपेक्ष बस्ने र पछि विश्वासको मत लिने क्रममा परिस्थिति हेरेर निर्णय लिने बैठकको निर्णय हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

कोशीमा मुख्यमन्त्री विवादको श्रृङ्खला

असार १५ – नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारले बहुमत गुमायो ।

असार २२ – सभामुख समेतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन ।

असार २२ – कांग्रेस नेतृत्वको कोशी सरकारविरुद्ध एमालेद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन ।

असार २७ – कोशी सरकालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश ।

साउन ८ – सर्वोच्च अदालतद्वारा कोशी सरकारको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश ।

साउन ११ – सर्वोच्च अदालतद्वारा कोशी प्रदेशमा उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति “नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिकूल देखिएको“ ठहर, सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश ।

साउन १२ – कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि साउन १६ गते अपराह्ण ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान ।

साउन १६ – सभामुख बाबुराम भण्डारीको राजीनामापछि कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा दोस्रो पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन दलका तर्फबाट कांग्रेसका उद्धव थापा नियुक्त ।

भदौ ४ – उद्धव थापालाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत। पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत ।

भदौ ७ – मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान प्रतिकूल रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर ।

भदौ २१ – मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत बदर, एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत बदर, एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश ।

भदौ २२ – प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त ।

असोज २० – विश्वासको मत प्राप्त नहुने देखिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीद्वारा राजीनामा । प्रदेश प्रमुखबाट बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आव्हान ।

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८०, शुक्रबार १४:५१