कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका रिगल भन्ने योगराज ढकाललाई संविधान दिवसको दिन सजाय छुट दिई रिहा गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट हेर्न नमिल्ने हुदै स्थगित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी रहेको मुद्दा आधा बहसपछि हेर्न नमिल्ने भन्दै स्थगित भएको हो । बिहान करिब ११ बजेवाट सुरु भएको बहस २ बजेसम्म चलेको थियो ।

बिहान निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेसहित निवेदकका तर्फबाट अर्का एक कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । इजलासले सुनुवाइ आजै सक्ने भन्दै समय निर्धारण गरेको थियो । निवेदकको बहसपछि महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई बहसको समय दिइएको थियो ।

करिब एक घन्टा महान्यायाधिवक्ताले रिगललाई कैद छुट दिने विषयमा बहस गरेका थिए । महान्यायाधिवक्तापछि दुई जना सरकारी वकिलहरुले बहस गर्ने समय पाएका थिए । उनीहरुपछि रिगल पक्षका कानुन व्यवसायीको कुरा सुन्दै निवेदकको जवाफसमेत सुन्ने इजलासले बताएको थियो ।

तर चिया ब्रेकपछि बहसका लागि पुगेका सरकारी वकिल र निवेदकहरुलाई न्यायाधीशहरुले आफूहरुले यसअघि पनि रिगलसँग जोडिएको मुद्दा हेरेकाले हेर्न नमिल्ने निर्णय सुनाए । योसँगै आममाफीविरुद्धको रिटमा अर्को पेशी आगामी कात्तिक १४ गतेका लागि तोकिएको छ ।

खुँडा प्रहार गरी नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका रिगलले संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएका थिए । रिगलले आममाफी पाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै चेतनकी श्रीमती भारती मानन्धरले रिगलविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकी सुनुवाइ गर्न भनेको थियो । रिगल पक्षीय समूहले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जको सुर्खेत रोडस्थित धम्बोझी चोक नजिक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८ का २९ वर्षीय मानन्धरको खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको थियो ।

मानन्धर हत्याको १ महिनापछि २०७२ भदौ ७ गते रिगलले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यतिबेला उनी नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलको बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापति थिए ।

चेतन हत्यामा संलग्न १३ अभियुक्तमध्ये रिगलसहित प्रशान्त गौतम भनिने प्रेमध्वज खत्री, विशाल भनिने छविलाल बस्नेत र नवराज खत्री भनिने मोहनलाल खड्कालाई २०७५ वैशाखमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

बाँकी ९ जनालाई भने ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय सुनाइएको थियो । सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसलाअनुसार रिगल २० वर्ष सजाय बस्नुपर्ने थियो । तर ५० प्रतिशत पनि कैद भुक्तान नगरी उनले आममाफी पाएका थिए । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध मृतक चेतनकी पत्नी भारती शेर्पा (मानन्धर)ले गत आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।