गत भदौ अन्तिम साता सेनाका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको चुपचाप तीन वर्ष पदावधि थप गरियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिका र त्यसपछि चीन जानुअघि नै तीन वर्ष पदावधि थपको निर्णय भए पनि धेरै पछि मात्र सूचना बाहिरियो ।

आश्चर्यको कुरा, मन्त्रिपरिषको निर्णयका बिषयमा जङ्गी अड्डाबाट सूचना जानकारीमा आएको थियो । जङ्गी अड्डाबाट जारी ‘प्रेस नोट’ मा पदावधि थपसम्बन्धी नियमित प्रक्रिया अनुरुप नै सैनिक ऐन तथा नियमावलीको आधारमा भएको भनेर गोलेमटोल भाषामा प्रष्टीकरण दिन खाजिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अधिकारीको पदावधि थप्ने गर्ने निर्णय गत असोज ४ गते भएको थियो । अधिकारी तिनै सहायक रथी हुन्, जो शान्ति प्रक्रियामार्फत समायोजन भएर नेपाली सेनामा आएका हुन् । जतिबेला एक हजार तीन सय ३३ माओवादी लडाकु एकसाथ नेपाली सेनामा सिपाहीदेखि महासेनानीसम्मका पदमा नियुक्त भएका थिए ।

२०७६ असोज १ गते तत्कालिन पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको सिफारिसमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुरुप अधिकारीलाई महासेनानीमा नियुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि अधिकारी नेपाली सेनाको सहायक रथी पदमा बढुवा भएका हुन् । तर उनले सेनामा नियुक्त भएपछि हायर कमान्ड लगायत सहायक रथी पदका लागि आवश्यक कुनै पनि सैनिक तालिम प्राप्त गरेका छैनन् ।

सैनिक ऐन अनुसार महासेनानी पदमा पदोन्नति हुनका लागि सफलतापूर्वक गण कमान्ड गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । स्टाफ कलेज पनि उत्तीर्ण हुनुपर्छ । यतिले मात्र पुग्दैन । गुल्मपति, स्टाफ अधिकृत तालिम, प्लाटुन कमान्डर्स ब्याटल तालिम, कमान्डो, जंगल वारफेयर पनि गर्नुपर्छ । यसबाहेक पनि अरु थुप्रै तालिम र शर्तहरु छन् । यी सबै प्रक्रियालाई थाती राखेर अधिकारी माओवादी लडाकूबाट प्रथम श्रेणीको अधिकृत पदमा समायोजन भएका थिए ।

प्रधानसेनापति शर्माको कार्यालय जंगी अड्डको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो वा मन्त्रिपरिषद आफैले गरेको हो भन्ने बिषय पनि गुमराहमा छ । अधिकारीको पदावधि थप प्रकरणमा तालुकवाला उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले समेत मुख वन्द गरेका छन् ।

सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट नेपाली सेनामा कार्यरत उच्च अधिकृतहरुको पदावधि थप हुनु कुनै अनौठो होइन । प्रधानसेनापतिको सिफारिस अनुरुप मन्त्रिपरिषदले थप गर्ने सहायक रथीको पदावधि ३ वर्षको हुने व्यवस्था सैनिक ऐनमा छ । अधिकारीको पहिलो पदावधि गत असोज १ मा पूरा भइसकेको हो । अधिकारीले सहायक रथीमा नियुक्त हुने बेला एक पटकका लागि भनेर थप पद सिर्जना गरी विशेष बढुवा पाएका हुन् ।

एकपल्ट कार्यकाल पूरा भएपछि पदावधि थप र पदोन्नतिका लागि पुनः योग्य हुनसक्ने प्रावधान सैनिक ऐनमा कतै छैन । तर अधिकारीलाई पुनः तीन वर्ष पदावधि थप गरिएको विषयले सेनाभित्र असन्तुष्टि बढाएको सैनिक अधिकारीको भनाइ छ । सेनाभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भनेर सैनिक सेवाभित्रै विवाद सिर्जना भएको छ । जङ्गी अड्डाभित्र मात्र होइन, अधिकारीको थमौती प्रकरणले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समेत प्रवेश पाएको छ ।

अधिकारी प्रकरणले सेना जस्तो संवेदनशिल अंगमा एउटै व्यक्ति विशेषलाई पटकपटक सेवा अवधि लम्ब्याउन मौका दिँदा ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा नकरात्मक असर पर्ने भन्दै प्रश्न उठेको छ । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले एकपल्टका लागि महासेनानीबाटै अवकास लिने गरी अतिरिक्त दरबन्दी सिर्जना गर्दै चार बर्षका लागि मानार्थ सहायक रथीमा बढुवा गरेको थियो । अहिले फेरी गुपचुप पदावधि तन्काइएको छ ।

जुन निर्णयलाई सैनिक ऐनले नचिन्ने भन्दै सेनाभित्रै असन्तुष्टि बढेको हो । कुनै पार्टी विशेषको सरकार रहेका बेला स्वार्थ बाझिने गरी सैनिक अधिकारीको कार्यकाल थपघट गर्ने कार्यले सेनाभित्र विधि, पद्धती र थिति बिगार्ने चिन्ता समेत व्यक्त भएको छ । राजनीतिक छाप दिने गरी सेनाभित्र हुँडल्न खोजेको आक्षेप समेत लागेको छ । नेपाली सेनाको सरुवा, बढुवाको मापदण्ड मिचेको लाञ्छना प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि लागेको छ ।

सुरक्षा जस्तो संवेदनशिल निकायमा राजनीतिक अनुकुलता हेरेर दरबन्दी थपघट गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । ढिलो गरी सेनाको जङ्गी अड्डाबाट सूचना बाहिरिए पनि पदावधि थप्दा प्रधानसेनापति शर्माको कार्यालय जंगी अड्डको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो वा मन्त्रिपरिषद आफैले गरेको हो भन्ने बिषय पनि गुमराहमा छ । अधिकारीको पदावधि थप प्रकरणमा तालुकवाला उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले समेत मुख वन्द गरेका छन् ।

‘कुलिङ पिरियड’ समेत नसकिँदै मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णय मिडियालाई दिन हतारो गर्ने सरकारी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा समेत अधिकारी प्रकरणमा चुपचाप देखिनुले पनि आशंका बढाएकोे छ । नेपाली सेनामा यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु राम्रो कुरा होइन, पछिल्लो समय नेपाली सेनालाई अनेक कोणबाट विवादित बनाउन खोजिँदैछ । यस्ता कुराबाट सेना अलग बस्नुपर्छ । अन्यथा, राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पंगु बनाएझैं नेपाली सेना पनि पंगु बन्ने छ ।