‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार र दैलोमा स्थानीय सरकार’को नारा लगाए पनि दुर्गम हिमाली क्षेत्रका स्थानीयहरू न्यूनतम आधारभूत सेवाको अभावमा बसाइँ सर्न बाध्य छन् । जलवायु परिवर्तजन्य समस्या र त्यस्ता समस्या खेप्न बाध्य आफ्ना नागरिकलाई सरकारले विशेष सहुलियत प्रदान गर्न नसक्दा अहिले हिमाली क्षेत्रका बस्तीहरू रित्तिन थालेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्ला हुम्लाको लिमी उपत्यकाको जाङ अहिले रित्तो भएको छ । २०५५ सालमा ६५ घरधुरी रहेको जाङका स्थानीयहरू बसाइँ सरेर अन्यत्र गएका हुन् । अहिले गाउँमा तीन परिवारको मात्रै बसाइँ छ । उनीहरू पनि बसाइँसराईको तयारीमा छन् । बाटो माथि र बाटो तल दन्तलहर जसरी ढुंगाले कुँदिएका घरहरूमा ताल्चा लागेको छ ।

खेतीयोग्य फाँटहरू बाँझै छन् । अन्न बालीको लागि उर्वर जाँङका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन घाँसले ढाकिएको छ । घाँसे मैदानको बीचमा काम गर्दै गरेका स्थानीय मिङमा थिङ्लेले तामाङ गाउँमा मान्छे नै नभएपछि खेती कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गर्छन् ।

उनी भन्छन् ‘खेतमा ‘उवा’ (एक प्रकारको हिमाली जौ) नहालेपछि केही हुँदैन । बीउ नहालेपछि केही हुँदैन । म एक्लै छु । खेत जोत्ने मान्छे छैन । सबै खेत छ । तर सबै घाँसै घास छ । नजोतेपछि के हुन्छ । सबै सरिसक्यो काठमाडौंतिर ।’ अर्का स्थानीयको गुनासो पनि मिङमा थिङलेले भन्दा फरक छैन ।

‘गाउँमा मान्छे नै नभएपछि खेती कसरी हुन्छ ? सबै घरहरू रित्ता छन् । हामी तीन घर मात्रै छौँ यहाँ । हामी पनि कहिले कता जाने भनेर बसिरहेका छौँ ।’ बस्तीबीच ठडिएका बन्द घरहरूलाई देखाउँदै उनले भने, ‘बस्ती सरिसक्यो । गाउँमा रहेको गुम्बा सार्ने सल्लाह गर्न मान्छेहरू आएका छन् । धर्मशालामा मिटिङ छ । मान्छेहरू त्यहीँ भेटिन्छन् । मान्छे नै छैनन् यहाँ ।’

हिउँदमा घोडालाई खुवाउने घाँस उखेल्न व्यस्त भएका उनको अनुहारमा बस्ती खाली हुँदाको दिगदारी प्रस्ट देखिन्थ्यो । ‘गाउँ त राम्रै छ, तर सबै काठमाडौं गइसक,’ उनले भने । खाली भएको बस्तीका बारेमा धेरै बोल्न मन थिएन उनलाई । फेरि घाँस उखेल्नमै व्यस्त बने । अनकन्टार स्थान । सम्पर्कका लागि न सञ्चार, न सवारी साधनको पहुँच । न त स्वास्थ्य उपचारको सुविधा ।

सिंगो लिमी उपत्यकाका तीन गाउँ मध्येको पहिलो गाउँ जाङमा बाँकी रहेका तीन घरपरिवारका सदस्यमा दुष्कर बन्दै गएको जीवनप्रतिको भय स्पष्ट देखिन्थ्यो । अनिश्चित गन्तव्यको भीमकाय ढुंगाले थिचिएको जस्तो अनुहारमा नैराश्यता सजिलै पढ्न सकिन्थ्यो । गुम्बा व्यवस्थापनका लागि आयोजना गरिएको बैठकमा सहभागी हुन जाङ पुगेका स्थानीय कुन्चोक पेम्बा लामा सरकारले हिमाली क्षेत्रका जनतालाई नहेरेका कारण बसाई सर्न बाध्य भएको दुखेसो गरे ।

‘समस्यै समस्या छ । न यहाँ स्वास्थ्य चौकी छ । बिरामी भएपछि हेलिकोप्टर हायर गर्नुप¥यो भने २० लाखसम्म खर्च हुन्छ । त्यो गाउँलेले तिर्न सक्दैनन् । शिक्षा प्राइमरी स्कुल छ । अहिले त स्कुल पनि खालि हुन लागिसक्यो,’ उनले भने, ‘उपचारका लागि चीनको ताक्लाकोट जानुपर्छ । उनीहरू (चिनियाँ) नेपाली सीमाभित्र मनपरि छिर्छन् तर हामीलाई छिर्न कडाई गरिन्छ । हाम्रै प्रशासनले हामीलाई कडाइ गर्छ । सीमा पास लिन गाह्रो छ ।’

संघीयता आयो । राज्य सत्ताको बागडोर जनताका छोराछोरीले गरे तर लिमीबासीका लागि ती सबै दन्त्य कथा जस्तै छन् । उनले भने ‘आधारभूत सुविधा भएको भए आफ्नो जन्मस्थान छोडेर जान कसलाई मन हुन्छ र? गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको कुरा सबैले सुनेको हो । लिमीबासीले त्यो महशुस गरेको छैन ।’ लिमीलाई सरकारका आँखाले देखे जस्तो लाग्दैन उनलाई ।

उनी भन्छन्, ‘त्यसैले त मान्छेहरू विस्थापित भएका छन् । सुविधायुक्त भएको भए को पो जान्छ र आफ्नो गाउँ छोडेर? यस्तो रमाईलो ठाउँ छ । सरकार ठाउँ ठाउँमा आएको होला तर लिमीमा आएजस्तो मैले महशुस गरेको छैन ।’ स्थानीय तम्जी पेमा लामा सरकारले नहेरेपछि आफूहरू बसाइँ सर्न बाध्य भएको बताउँछन् ।

‘ठाउँ एकदम राम्रो नै हो । पहिला ६०–६५ घरहरू थिए । मान्छे पनि धेरै नै थियो । पहिले हिउँदमा चौरीहरू तिब्बतमा चर्न जान्थ्यो, वर्षातमा हाम्रै गाउँमा चथ्र्यो । सरकारले नहेरेर गह्रो भयो,’ उनले भने, ‘आफ्नै देशमा याकहरू,च्याङ्ग्रााहरू चराउनु भन्यो । चरनको लागि अर्को ठाउँ दिन्छौ भन्यो । तर चरनको व्यवस्था भएन । हामीले च्याङग्रााहरू, याकहरू बेच्यौँ । याकहरू त हिउँमा नै बस्ने जनावर हो । अन्त लगेर चरन नै हुँदैन । बाच्नै सक्दैन । सरकारले पानी, बाटो केही हेरेन ।’

मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताप्रति जानकार उनले कुनै पनि सरकारले लिमीबासीको समस्या सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे । लिमीमा कुनै पनि राजनैतिक दलको संगठन छैन । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा स्वतन्त्र उम्मेदवार आएका छन् । तर राजनीतिक स्थिरता भने उनीहरू पनि चाहन्छन् ।

लामा भन्छन् ‘जुन सरकार आएपनि हामीलाई हेरेको छैन । सरकार त २–२ बर्षमा नै नयाँ नयाँ आउँछ । घरको परिवार एकजना बिरामी भयो भने हेलिकप्टर ल्याउँदा १४–१५ लाख जान्छ । पहिला ६५ घरधुरी थियो । अहिले तीन परिवार मात्रै छ । बस्ती सरेपछि गुम्बा पनि सार्नुपर्ने भयो । काठमाडौंको सुन्दरी जलस्थित गुम्बामा नै यहाँको गुम्बा पनि सार्ने निर्णय गरेर सामान सार्ने तयारीमा लागेका छौ ।’

२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि दलहरूले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै मुलुकका सबै क्षेत्रमा विकासको मूल फुट्ने आश्वासन बाँडे । संघीयता कार्यान्वयको पहिलो पाँच वर्ष सकिएर दोश्रो कार्यालयमा प्रवेश गर्दै गर्दा पनि ती दूरदराजका सर्वसाधारणले संघीयताको अनुभूति गर्न सकेनन् ।

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका नाम्खाको वडा नम्बर ६ अन्तर्गतका तीनवटा गाउँ मध्येको एउटा गाउँ जाङ रित्तो भएपछि त्यसको झण्डै १०–१५ किलोमिटर दूरीमा रहेका हल्जी र तील गाउँमा पनि बसाइँसराईको प्रभाव पर्नसक्ने खतरा बढेको छ । वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष पाल्जोर तामाङ हिमाली क्षेत्रको बसाई सराई सुईटर फुकाले जस्तै हुने र एउटाले फुकालेपछि अर्कोले पनि फुकाल्ने भएकाले अन्य दुई गाउँमा पनि यसको प्रभाव पर्न सक्ने खतरा औँल्याउँछन् ।

‘यो चाइना सिमानामा पर्यो । लिमी लाप्चाको नाकामा हामी बसिरहेका छौँ । न यहाँ कुनै सुरक्षा निकाय छ । यहाँको सीमा सुरक्षा लिमीवासीले मात्रै गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अब यो जाँङबासीहरू तल जान थालेको छ । यो बर्ष यिनीहरू (जाँङका स्थानीय) गयो भयो त्यसपछि उता गाउँ(तील)को पनि जाला । त्यसपछि हाम्रो यो (हल्जी)को पनि जाला । पछि पछि पूरा लिमी नै तल झर्यो भने त यहाँ त सुरक्षा पनि छैन । केही पनि छैन । यो विषयमा संघ र प्रदेश सरकारले विशेष हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायत न्युनतम आधारभूत सेवाको अभावमा स्थानीयहरू बसाइँसराई गर्न बाध्य भएका हुन् । आर्थिक उपार्जनको बलियो आधारसँगै, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात पुर्वाधारको सहज व्यवस्था नगर्ने हो भने हिमाली क्षेत्रको बसाईसराईलाई नियन्त्रण गर्न सजह देखिँदैन । चीनको सबैभन्दा नजिकको सीमा लाप्चामा कुनै पनि सुरक्षा सयन्त्र छैन ।

सिमिकोटदेखि झण्डै १०५ किलोमिटरको दूरीमा कुनै पनि सुरक्षा निकायको उपस्थिति छैन । जाँङ र हल्जीको बीचमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा चेक पोष्ट छ । जसले न त सीमा सुरक्षामा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सकेको छ न त गाउँलेको सुरक्षामा भुमिका निर्वाह गर्न सकेको छ । अहिले सो क्षेत्रमा लिमी बासी नै सीमा सुरक्षकको रुपमा रहेका छन् । बसाइँसराई पछि गाईगोठ जानेहरू हुँदैनन् । खर्क जाने हुँदैनन् । यसले सीमा सुरक्षामा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।