प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक दर्जन कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

काम सन्तोषजनक नभएका ठेकेदार कम्पनी तथा सप्लायर्सहरुलाई कार्यालयले तीनदेखि एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको हो ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

तीन वर्ष कालोसूचीमा पर्नेहरुमा सकिल हैदर नेतृत्वको एम/एस सकिल हैदर इन्जिनियर्स एण्ड कन्सट्रक्सन, दीपक सापकोटा नेतृत्वको एम/एस शंकरमाली निर्माण सेवा र धर्मराज भण्डारी नेतृत्वको एम/एस सुनौला खिम्ती कन्सट्रक्सन छन् । यी कम्पनीहरुलाई दोलखाको सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

यसैगरी तीन वर्ष कालोसूचीमा परेका अन्यमा शारदा अधिकारी र प्रभेज खान मुख्य व्यक्ति रहेका एम/एस सिपल हैदरावाद, साफबोन वाटर सर्भिस साङघाइ, दीपराज इमान्युअल मुख्य व्यक्ति रहेको आईएसजी इन्फरमेसन सर्भिस ग्रुप, सशक्त शरण गोले अभिषेक मुख्य व्यक्ति रहेको आर्भण अन्सट्रक्सन चितवन रहेका छन् ।

निर्माण न्यौपाने नेतृत्वको शिवालय बिल्डर्स मकवानपुर, यक्षध्वज कार्की नेतृत्वको स्काई बिल्डर्स प्रालि, भरतसिंह वाइवा नेतृत्वको वाइवा एण्ड लामा कन्सट्रक्सन, रविन्द्र कुमार मण्डल नेतृत्वको जानकी निर्माण सेवा जनकपुर दुई वर्ष कालोसूचीमा परेका छन् ।

यसैगरी गोकर्णप्रसाद पण्डित नेतृत्वको नागार्जुन कन्सट्रक्सन, दीपक सापकोटा नेतृत्वको शंकरमाली निर्माण सेवा, नेत्रप्रसाद न्यौपाने नेतृत्वको रुपन्देही बिल्डर्स एण्ड कन्सट्रक्सन काठमाडौं, तिलबहादुर ओली नेतृत्वको ति.ई.भू. निर्माण सेवा रोल्पा, माधव घिमिरे नेतृत्वको कश्यप निर्माण सेवा र उमेश श्रेष्ठ नेतृत्वको इको भिजनरी प्रालि ग्वार्को ललितपुर पनि कालोसूचीमा परेका छन् ।

यसैगरी महेन्द्र निर्माण सेवा सप्तरीका महेन्द्र यादव, खेमराज आचार्य नेतृत्वको एम/एस कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ कन्सलेन्ट, अइन्द्र कुमार थापा नेतृत्वको एभ्रिथिङ सोलुसन कन्स्ट्रक्सन झापा, सुरेन्द्र तामाङ नेतृत्वको गौरती भिमसेन निर्माण सेवा सिन्धुपाल्चोक, ज्ञानेन्द्र साउद नेतृत्वको सैपाल अटोमोबाइल्स डडेलधुरा, कृष्ण गुप्ता नेतृत्वको ग्रिन वर्ल्ड कन्स्ट्रक्सन र अर्जुन चौधरी नेतृत्वको जयस कन्स्ट्रक्सन पनि कालोसूचीमा परेका छन् ।