दाङस्थित मन्त्रालय आउजाउ गर्दा, भैरहवा लगायतका आसपासका जिल्लाहरुमा यात्रा गर्दा लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले चेकिङमा बसेका प्रहरीलाई पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

उनले प्रायः एउटै शब्द बोल्छन्, ‘चेकिङ गर्दा बाटो अवरुद्ध हुने गर्नुहुँदैन । नागरिकलाई दुःख नदिनु ।’ यतिमात्रै होइन्, मन्त्री पाण्डेयले विभिन्न प्रहरी चौकीको अनुगमन गर्दा पनि प्रहरीलाई निर्देशन गर्छन् । तर, उनका मातहतमा प्रहरी संगठन छैन । उनको निर्देशन ‘हस’ भने पनि प्रहरीले खासै कार्यान्वयन गर्दैनन् ।

अझै भन्ने हो भने मन्त्री पाण्डेय ‘निरीह’जस्तै छन् । गृहमन्त्री पाण्डेयले कयौं ठाउँमा डीएसपीसम्म सरुवा–बढुवा गर्न सक्ने गरी प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको भन्दै तल्लो तहका प्रहरी अधिकृतलाई झुक्याउने गरेका छन् । उनका यी सबै निर्देशन र भनाई भने ‘भनाई’मै सीमित छन् ।

न प्रहरी कार्यान्वयन गर्छ, न त प्रदेश सरकारलले प्रहरी ऐन ल्याउन नै सकेको छ । आफ्नो सुरक्षामा खटिएका र अंगरक्षकसमेत मन्त्री पाण्डेय मातहत छैनन् । एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘आफ्नै मातहत भए जसरी निर्देशन आउँछ, कति कुराहरु पालना हुन्छ भने धेरै कुरा प्रहरीले कार्यान्वयन नै गर्दैन ।’

प्रहरीले मन्त्री पाण्डेयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नुको मुख्य कारण भनेकै उनी मातहत नहुनु हो । यसअघि आन्तरिक मामिला कानून तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेका पाण्डेयको जोडबलमा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी गृह मन्त्रालय बनाइएको हो । गृह भन्दावित्तिकै शक्तिशाली हुने ठानेर मन्त्री पाण्डेयले नाम परिवर्तन त गराए ।

तर, काम भने गराउन सकेका छैनन् । खासमा अहिले गृह मन्त्रालय काम नाम मात्रको भएको छ । प्रदेशको मातहतमा अहिलेसम्म प्रहरी संगठन छैन । मन्त्री पाण्डेयको काम ‘साइरन’ बजाउने मात्रैजस्तै देखिएको छ । सुरक्षार्थ खटिएका पिएसोलाई निर्देशन गर्ने मात्रै छ । किनकि, अन्य प्रहरीले उनको भनेको टेर्दैनन् ।

लुम्बिनी सरकारले प्रहरी ऐन बनाउने भन्दै केही समयअघि प्रदेश प्रहरी सेवा विधेयक प्रदेशसभा दर्ता गरेको थियो । तर, उक्त विधयेक फिर्ता भइसकेको छ । उक्त विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)ले गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

विधेयकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रदेश सरकारले सिफारिस भएकालाई नियुुक्त गर्न पाउने, प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पदमा पनि बढुवा प्रदेशले गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस्तै प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, हवल्दार प्रदेशले नै खुला प्रतियोगिताबाट वा बढुवा गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ भने उक्त ऐनमा प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक ७० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ३० प्रतिशत बढुवा गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदका लागि कम्तीमा प्रहरी नायव उपरीक्षक दर्जाको कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति दिन सक्ने अधिकार विधेयकमा छ । विधेयकमा महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई १५, थारुलाई १४, दलितलाई १४, मधेसीलाई १०, विपन्न खसआर्यलाई ६, मुस्लिम ५ र द्वन्द्वपीडितलाई ३ प्रतिशत आरक्षण छुट्टयाइएको छ ।

विधेयक संसदमा लगेर फिर्ता गरे पछि अब कहिले टेबल हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । संघीय सरकारको ऐनको मातहतमा प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउनुपर्ने भएपछि विधेयक संसदबाट फिर्ता गरिएको थियो । मन्त्री पाण्डेयको जोडबलमा मन्त्रालयको नाम गृह राखे पनि उनी अहिले अधिकारबिहीन छन् । अधिकारबिहीन हुँदा उनले प्रहरी टेर्ने कुरै आएन ।

ठाउँठाउँमा भाषण गर्दा मन्त्री पाण्डेयले छिट्टै प्रदेश प्रहरी ऐन बन्ने दावी गर्दै आएका छन् । जसरी हुन्छ ‘प्रहरी चलायमान’ गराउने अधिकार आफ्नो हातमा लिन मन्त्री पाण्डेय चाहन्छन् । ऐन नबन्दै निर्देशनका खोला बगाउँछन् । तर, ऐन बन्ने टुंगो नभएको उनकै मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

साइरन बजाउँदै सडकमा हुइँकिने मन्त्री पाण्डेय सधैं चर्चामा बस्न रुचाउँछन् । ठाउँका ठाउँ प्रहरीलाई निर्देशन दिने उनको आदत नै बनिसकेको छ । सीमा क्षेत्रमा घरायसी सामान ल्याउन खुला गर्नुपर्नेमा सबैभन्दा जोड उनले दिँदै आएका छन् । प्रहरीले नटेरेपछि उनले बेलाबेला असन्तुष्टिसमेत पोख्ने गरेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले ऐन बनाए पनि संघ सरकारले ऐन नबनाइदिँदा प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत कहिले आउने ठेगान छैन । संघ अन्तर्गतकै रहेका प्रहरीबाट प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाका सवालहरू चुस्त नभएको नेताहरू बताउने गर्छन् ।

प्रहरी ऐन सातै प्रदेशमा आउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री चौधरीले पनि प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, गुनासो गुनासैमा सीमित मात्रै छ । अधिकार प्रदेशले पाउन सकेको छैन । जसले गर्दा मन्त्री पाण्डेय पनि अधिकारीबिहीन गृहमन्त्री बनेका छन् । यताउता आउजाउ गर्दा मन्त्री पाण्डेयको गाडीको ‘साइरन’ बज्दा प्रहरी ‘सचेत’ त हुन्छन्, तर टेर्दैनन् ।