समुद्री तट र विविधतायुक्त समुद्री जीवनका लागि माल्दिभ्स चिनिन्छ । हिन्द महासागरको मध्यमा रहेका झन्डै १२ सय साना टापुहरु मिलेर बनेको यस देशमा ३० सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपतीय चुनावमा इब्राहिम मोहम्मद सोलिह (वर्तमान राष्ट्रपति) र विपक्षी नेता मोहमद मुइज्जुबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । भूराजनीतिका जानकारहरु यस निर्वाचनमा भारत र चीनको रणनीतिक स्वार्थको प्रतिस्पर्धा हुने बताउँछन् ।

दुवै देशले यस टापुमा आफ्नो उपस्थिती बलियो बनाउन चाहिरहेका छन् । मतदातालाई रिझ्याउन डुंगा र विमानमार्फत विभिन्न टापु धाइरहेका राष्ट्रपतिका दुई उम्मेदवारमध्ये सोलिह भारतनिकट र मोइज्जु चीननिकट मानिन्छन् । २०१८ मा आश्चर्यजनक रुपमा चुनाव जितेपछि सोलिह र उनको माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडिपी) ले भारतसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनायो । भारतसँग उसै पनि माल्दिभ्सको सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध राम्रो छ ।

प्रोग्रेसिभ एलायन्सका मिइज्जु चीनसँग ज्यादा निकट मानिन्छन् । माल्दिभ्स लामो समयदेखि भारतको प्रभावमा छ । यहाँ आफ्नो उपस्थिति कायम राख्दा दिल्लीलाई हिन्द महासागरको महत्वपूर्ण भागमा निगरानी राख्ने सामर्थ्य मिल्छ । आफ्नो जलसेनालाई तिव्र रुपमा बिस्तार गरिरहेको चीन पनि यस्तो रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण स्थानमा पहुँच चाहन्छ, तर भारत यसलाई रोक्न चाहन्छ ।

खाडीबाट आउने उर्जा सामाग्री सुरक्षाका लागि पनि बेइजिङ तल्लीन छ, यस्तो आपुर्ति यही रुटबाट हुने गर्छ । बेइजिङ र दिल्ली दुवैले माल्दिभ्सलाई पूर्वाधार तथा विकास निर्माण परियोजनाका लागि ऋण तथा अनुदानस्वरुप करोडौं डलर दिइसकेका छन् । तर यो चुनावमा चीनलाई धेरै फाइदा मिल्ने देखिन्छ ।

‘इन्डिया फर्स्ट’

सोलिहले यसै महिना सम्पन्न प्रारम्भिक चरणको निर्वाचनमा केवल ३९ प्रतिशत मतमात्रै पाएका थिए । जबकी, मिइज्जुले ४६.०६ प्रतिशत मत पाए । पहिलो चरणमा कसैले पनि बहुमत ल्याउन नसकेकाले धेरै मत ल्याउने पहिलो र दोस्रो उम्मेदवारबीच दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो । सोलिहको सत्तामाथि चीनलाई बाइपास गरेर भारतसँग आवश्यकताभन्दा ज्यादा निकट भएको आरोप लाग्छ ।

आलोचकहरुले उनको यस नीतिलाई ‘इन्डिया फर्स्ट’ भन्ने गरेका छन् । प्रारम्भिक चरणमा उनले कम मत पाउनुमा यो भावनाले पनि काम गरेको थियो । भारतले माल्दिभ्सलाई दिएको उपहारका कारण पनि ‘इन्डिया फर्स्ट’ नीति विवादमा आयो । दिल्लीले २०१० र २०१३ मा गरेर दुई हेलिकोप्टर तथा २०२० मा सानो विमान उपहारमा दिएको थियो ।

खोजी, उद्धार तथा स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिल्लीले यी उपहार दिएको बताइएको थियो । तर, २०२१ मा माल्दिभ्सको सेनाले झन्डै ७५ जना भारतीय सैनिक यी विमानका मर्मत तथा सञ्चालनका लागि आफ्नो देशमा बसेको जानकारी दियो । यसलगत्तै विपक्षीहरुले ‘इन्डिया आउट’ अभियान चलाए । उनीहरुले भारतीय सेनाले माल्दिभ्स छाड्नुपर्ने माग राखे ।

भारतीय सेनाको उपस्थितीले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको उनीहरुको दाबी थियो । अहिले यो मुद्दा निर्वाचनको मुख्य मुद्दामध्ये एक हो । तर राष्ट्रपति सोलिह अनावश्यक हल्ला चलाएर त्रास बढाइएको बताउँछन् । ‘माल्दिभ्समा सक्रिय भारतीय सैनिक अड्डा बनाएर बसेका होइनन् । हाम्रोमा रहेका भारतीयहरु माल्दिभ्सको राष्ट्रिय सेनाको अपरेशनल कमाण्डमा छन्,’ उनले भने ।

ऋण र अनुदान कुटनीति

अब्दुल्ला यामिनको राष्ट्रपतीय कार्यकाल २०१३ देखि २०१८ सम्म माल्दिभ्स चीनसँग नजिकिएको थियो । माल्दिभ्सलाई चीन र बाँकी विश्वसँग सडक, रेल तथा समूद्री लिंकमार्फत जोड्ने गरी बेल्ट एन्ड रोड इनिशियटिभ (बिआरआई) मा आबद्ध भएको थियो । यामिनको प्रशासनलाई मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप लगाएर पश्चिमा तथा भारतले ऋण दिने इच्छा नदेखाएको यस समय बेइजिङले बिना शर्त रकम दिएको थियो ।

अहिले यामिन भ्रस्टाचारको मुद्दामा ११ वर्षे जेल सजाय काटिरहेका छन् । जसकारण, उनी यस वर्ष उम्मेदवार बन्न सकेनन् । माइज्जुलाई धेरैले यामिनकै प्रतिनिधि मान्छन् । दिल्लीसँग यामिनको सम्बन्ध तितो भएकाले विपक्षी पार्टीको सम्बन्ध स्वतः चीनसँग निकट छ । चीनले लगानी गरेको सबैभन्दा ठूलो परियोजना २.१ किलोमिटर लामो चार लेनको पुल हो, यस पुलले राजधानी मालेलाई अलग टापुमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोड्छ ।

२० करोड डलरको लगानीमा बनाइएको यो पुलको उद्घाटन २०१८ मा यामिन राष्ट्रपति छँदा गरिएको थियो । भारतले पनि पछिल्लो केही वर्षमा २ खर्ब डलरभन्दा धेरै ऋण तथा अनुदान दिइसकेको छ । तर, दिल्लीको मनसायप्रति धेरैले शंका गरिरहेका छन् । भारतले अप्रत्यक्ष रुपमा यहाँ हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । अर्को चिन्ता भारत र चीनबीच हिमालयस्थित उनीहरुको सीमा क्षेत्रमा तनाव चल्दा माल्दिभ्समा पनि त्यसको प्रभाव पर्नसक्छ भन्ने हो ।

‘हामी कुनै देशसँग कुनै ठोस रणनीतिक सम्बन्धमा रहनु हुन्न भन्ने भावना माल्दिभ्समा धेरैको छ,’ युनिभर्सिटी अफ वेस्टर्न अस्टे«लियाका प्राज्ञ तथा माल्दिभ्स सम्बन्धी विज्ञ अजिम जाहिरले भने । केही दिनमै चुनाव हुनेछ । सोलिहले कठिन लडाइँ लड्नुपर्ने छ । किनकी, उनले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीसँगको अन्तरलाई कम गर्नेगरी साना पार्टीलाई एकजुट गर्न सकेका छैनन् ।

विपक्षीले चलाएको ‘इन्डिया आउट’ न्यारेटिभलाई काउन्टर दिनेगरी चुनावी अभियान बनाउन उनको पार्टी संघर्षरत छ । ‘वर्तमान सत्ता भारतसँग अति निर्भर भएको छ, हामीलाई हाम्रो सार्वभौमसत्ता नै मासिने चिन्ता छ,’ विपक्षी गठबन्धनका उपाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन सारिफले भने । भारतमा हरेक परियोजना भारतको आर्थिक सहयोगबाट चलिरहेको र भारतीय कम्पनीहरुले नै कार्यान्वयन गरिरहेको उनले दाबी गरे । यसरी इन्डिया आउट अभियानले चुनाव प्रभावित गरिरहेको छ ।

तर, अझै पनि युवाहरु मुल्यवृद्धि, बेरोजगारी र जलवायु परिवर्तनलाई लिएर चिन्तित छन् । ‘हामी युवामा रोजगारीको अवसरलाई लिएर निकै चिन्तित छौं । यहाँ बसेर देशको सेवा गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि धेरै युवाहरु पलायन भइरहेका छन्,’ माल्दिभ्स नेशनल युनिभर्सिटीकी छात्रा फातिमा सरिर्फले भनिन् । तर, रणनीतिक खिचातानी चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा यी घरेलु मुद्दाहरु प्राथमिकतामा छैनन् । निर्वाचनको परिणामले कुन एशियाली शक्तिले यस क्षेत्रमा आफ्नो दरिलो उपस्थिती कायम राख्छ भन्ने निर्क्योल गर्नेछ ।