प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो ५४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा विभिन्न व्यक्तिलाई गर्ने सम्मान र पुरस्कार घोषणा चरम विवादमा परेको छ । झण्डै ५० भन्दा बढी सम्मान र पुरस्कार प्राप्त गर्ने पात्र र प्रवृत्तिलाई लिएर चर्को विरोध भएको छ । कतिपय पुरस्कृत व्यक्तिले नैतिकता दर्शाउँदै पुरस्कार र सम्मान अस्वीकार गरेका छन् ।

काउन्सिलले विभिन्न शीर्षकमा दिइने भनिएको पुरस्कार र सम्मानमा दलीय भागबन्डा प्रष्ट देखिएको छ । पुरस्कार र सम्मान पाउने व्यक्तिको अनुहारले नै विभिन्न विधागत शीर्षकमा घोषित पुरस्कारका लागि प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर र समाजवादी प्रेस संगठनबीच भागबण्डा मिलाइएको प्रष्ट देखिन्छ । उक्त पुरस्कार र सम्मानलाई लिएर काउन्सिलभित्रै पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

काउन्सिलकै सदस्यहरूले सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाएका छन् । काउन्सिलका सदस्य रामप्रसाद दाहालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ‘काउन्सिलको कपटपूर्ण निर्णय’ भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनले प्रेस वक्तव्य जारी गरेर भनेका छन्, ‘प्रेस काउन्सिलको बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेका कतिपय सक्रिय पत्रकारको नाम कपटपूर्ण रूपमा हटाइएको अवस्थामा पनि यो सुचीमा पर्न सफल सबै सम्मानित अग्रज र पुरस्कृत सबैलाई हार्दिक बधाई ।’

भागबन्डाका नाममा पत्रकारिता छाडिसकेका दलका कार्यकर्तालाई समेत काउन्सिलले पुरस्कार घोषणा गरेको छ । केही अपवादबाहेक पत्रकारितामा निस्कृय भएका व्यक्तिको नाम उक्त सूचीमा समावेश भएपछि सम्मान र पुरस्कारकै बेइजत भएको छ । सरकारी तक्मा र विभुषणको रोग काउन्सिलमा सरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ । कुनै विधि र मापदण्ड नअपनाई चाकरी र भनसुनलाई आधार बनाइएका कारण व्यवसायिक श्रमजीवि पत्रकार अपमानित हुने स्थिति काउन्सिलले बनाएको छ ।

ठूला पार्टीको प्रचार विभाग र अन्य विभागीय नेतृत्वमा रहेका नेताहरू पनि काउन्सिलको पुरस्कृत सूचीमा पर्न सफल भएका छन् । पत्रकारिता क्षेत्रको स्वायत्त निकाय काउन्सिलले दिने पुरस्कार र सम्मानको विरोध भइरहेको बेला पत्रकारितामा निस्कृय रहेका र कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा लागेका सुर्खेतका मोती पौडेलले अस्वीकार गरेका छन् । उनी काउन्सिलबाट सम्मानित हुने १६ जनाको सूचीमा थिए ।

‘प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसरमा सम्मान गर्ने सूचीमा मेरो नाम पनि समावेश भएकोमा प्रेस काउन्सिल नेपाल र उक्त निर्णयमा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावलाई हार्दिक धन्यवाद’, पौडेलल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तर, म विगत लामो समयदेखि मूलधारको पत्रकारितालाई बिट मार्दै पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहेर हाल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग सदस्य छु ।’

यही कारण सम्मान अस्वीकृत गरेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । अरु केही व्यवसायिक पत्रकार पनि काउन्सिलले प्रदान गर्ने पुरस्कार र सम्मान थाप्न गएनन् । पुरस्कार थाप्नेको सूचीमा विचौलिया पृष्ठभूमिका, पत्रकारिताको नाम भजाएर धनआर्जन गर्न तल्लिन, पत्रकारिता छाडेर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएकाहरू परेपछि प्रेस काउन्सिलको गरिमामै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

क्रियाशील पत्रकारहरूले पुरस्कृत हुने सूचीमा नपरेर आफ्नो पत्रकारिता जोगिएको व्यंग्य गरेका छन् । एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा विगत २१ वर्षदेखि काम गरेका एक पत्रकारले भने, ‘काउन्सिलको सूची हेर्दा सरकारी सेवा सुविधा खाएका, मन्त्रीका कथित सल्लाहकार, दलीय भातृ संगठनको पसल खोलेर बसेकाहरू, एनजिओबाट लाखौं कमाउने व्यक्ति र दले पत्रकारको बीचबाट टिपिएका व्यक्तिहरू सम्मान र पुरस्कृत हुनेको सूचीमा देखिए । वास्तवमा आफ्नै अनुहार हेरेर यसपटक सम्मान र पुरस्कार थाप्ने व्यक्ति पनि भित्रभित्रै लज्जित बनेको हुनुपर्छ ।’

प्रेस काउन्सिलको मुख्य काम आचारसंहिता अनुगमन गर्ने र सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु हो । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि काउन्सिल राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको भर्तीकेन्द्र बन्यो । पञ्चायतकालमा काउन्सिलका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश हुने परम्परा थियो । त्यो परम्परा हटेसँगै काउन्सिलको गरिमा घट्न थालेको हो । त्यसमाथि सञ्चार क्षेत्रसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएका व्यापारीको नाममा समेत पुरस्कार राखेर काउसिन्लले आफ्नो मर्यादा गुमाएको छ ।

चन्दा दिएकै भरमा यसरी व्यापारीको नामको पुरस्कार बाँड्नु काउन्सिलको आचारसंहिताभित्र पर्दैन । हरेक वर्ष काउन्सिलले विभिन्न विधामा पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । त्यसको मापदण्ड अहिलेसम्म बनेको छैन । जसका कारण पुरस्कारमा विकृति फैलिएको छ । काउन्सिल भनेको रिपोर्टर्स क्लब होइन, तर त्यसका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा रिपोर्टर्स क्लबको जस्तै देखिएको छ । यो आम पत्रकारका लागि चिन्ताको विषय हो ।