सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

सन्दर्भ : संविधान दिवस

संविधानका आठ वर्ष : ‘दुईपटक संविधान संशोधन, असमझदारी उस्तै’

संविधानको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ भने संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्न लाग्नुपर्ने दलहरु सरकारकै खिचातानीमा मस्त देखिन्छन् ।

नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगेको छ । जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेका थिए । संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता, तीन तहको सरकारको ब्यवस्थासहितको संघीयता जस्ता ब्यवस्था छ ।

संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकारले दोस्रो कार्यकालमा रहेर काम गरिरहेका छन् । संविधानले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय राज्य प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायत विषय सुनिश्चित नै गरेको छ । यही संविधानमा टेकेर दुईपटक तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् ।

यदाकदा अहिले संविधानमा अपुगता रहेको र अपूर्णतालाई संविधान संशोधन गरेर भएपनि पूरा गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । संविधान जारी गर्ने बेला राजनीतिक दलहरुका बीचमा जुन खालको एकता थियो अहिले त्यो एकता खण्डित छ । विश्वास र समझदारीको बाताबरण बन्न सकेको छैन ।

‘त्यो बेला दलहरुका बीचमा अभूतपूर्व एकता बनेको थियो, त्यही एकताको बलमा संविधान जारी भयो,’ नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘तर अहिले दलहरुका बीचमा समझदारी छैन । अवश्विास छ । जसकाकारण संविधानले आफनो गति बलियो गरेर पक्डिन सकिरहेको छैन ।’

नयाँ राजनीतिक व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै देश विकासको गतिमा अघि बढ्ने र समृद्धि हासिल गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धताले नागरिकमा उत्साह थियो । तर संविधान जारी भएको आठ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यसले संविधानविद् मात्र नभएर संविधान जारी गर्नेहरु नै सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।

संविधानमा रहेको निर्वाचन प्रणाली र शासकिय स्वरुपमा संशोधन आवश्यक रहेको कतिपयले बताएका छन् । निर्वाचन प्रणाली महँगो र मिश्रित भईरहँदा कुनै दलको संसदमा बहुमत जुटने अवस्था नआउने र त्यस्तो बेला खिचडी संसद मात्र बन्ने अवस्था रहेको भन्दै निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने आवाज जर्वजस्त उठिरहेको छ ।

त्यस्तै गणतन्त्रको विकल्प खोज्न नसकिने भएपनि यो ब्इवस्थाभित्रै रहेर प्रत्यक्ष निर्वाचत कार्यकारी प्रमुख बनाउने गरि राज्यको शासनको स्वरुप निर्धारण गर्नुपर्ने मत पनि छ । यो मत खासगरि माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले उठाईरहेका छन् । तर अन्य दलहरु भने अहिले संविधान संशोधनको हतारोमा लाग्न नहुने पक्षमा छन् ।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी भएको तर संविधानले परिकल्पना गरेको बलियो शासन व्यवस्था, सुशासन र जनजीविकाका विषय सम्बोधनमा संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुगेपनि समस्या देखिएका छन् । संविधानअनुसारका कानुन निर्माणमा संघीय सरकार चुक्दा कर्मचारीमा अन्योल छ । शिक्षा क्षेत्रका समस्या उस्तै छन् ।

प्रहरी समायोजनको विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसले संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासनमै धक्का लागेको छ । संविधान अनुसार ७० भन्दा बढी कानुन बनाउनै बाँकी छ । संघीय सरकारले नै तत्काल बनाउनुपर्ने भनिएका ४० वटा कानुन बनेका छैनन् । मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन बने पनि कार्यान्वयनमै समस्या छ ।

संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्न लाग्नुपर्ने दलहरु सरकारकै खिचातानीमा रमाइरहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीसम्बन्धी कानुन बनेको छैन । स्रोत बाँडफाँटको विषयलाई लिएर प्रदेशहरु केन्द्र सरकारविरुद्ध नै न्यायिक उपचारमा लागेका छन् । संघ र प्रदेशबीच सहकार्यलाई बढाउनुपर्ने बेलामा अन्तरप्रदेश परिषद् निष्क्रिय जस्तै छ ।

संविधानमा परिभाषित समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले लक्षित वर्गलाई कति छुन सक्यो भन्ने प्रश्न उठेको संविधान निर्माणमा संलग्नहरुले नै स्वीकार्न थालेका छन् । त्यसो त संविधान जारी हुँदा पनि दलहरुबीच केही असमझदारी थिए । दुईपटक संविधान संशोधन गरिए पनि अहिलेसम्म त्यस्ता असमझदारी ज्यूँका त्यूँ रहेको लोसपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको बुझाइ छ ।

संविधान जारी भएलगत्तै यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु राजनीतिक दलहरुको दायित्व हो । तर पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै दलहरु सत्ता स्वार्थमा केन्द्रीत हुँदा संविधानको मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्ने जोखिम बढेको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । संविधान सहमतिको राजनीतिक दस्तावेज हो । कार्यान्वयनमा समस्या देखिए आवश्यकताका आधारमा यो संशोधन गर्न सकिन्छ ।

तर यसतर्फ दलहरुले ध्यान दिन सकेका छैनन् । नेपालको संविधानले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तर संविधान कार्यान्वयन सुस्त हुँदा नागरिकले आफ्ना मौलिक अधिकारकोसमेत उपयोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानको भावनाअनुसार अघि नबढ्ने हो भने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्नेतर्फ राजनीतिक दलहरु सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

एउटा पक्ष के देखिएको छ भने मधेसमा क्रमशः संविधानप्रतिको विश्वास र स्वीकारोक्ति भने बढेको छ । संविधान जारी गर्ने बेला र जारी भएपछि पनि मधेस केन्द्रीत दलहरु सन्तुष्ट हुन सकिरहेका थिएनन । उनीहरुले आधार भरिएको र आधा खाली गिलासको रुपमा संविधानलाई चित्रित गदैं आईरहेका थिए ।

उनीहरुले पटक पटक संविधान संशोधनको आवाज उठाइरहेका थिए । संविधान दिवसका दिन उनीहरुले कुनै न कुनै विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्ने गर्दथे । तर यो पटक उनीहरुले विरोधका कार्यक्रम न समर्थनका कुनै पनि कार्यक्रम बनाएको देखिएको छैन । यसले गर्दा क्रमशः मधेसमा पनि संविधानप्रतिको स्वीकारोक्ति देखिदै जान थालेको छ । तर मधेस केन्द्रीत दलहरुले स्वीकारोक्तिका रुपमा नबुझन आग्रह गरिनै रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०८०, बुधबार ०७:४६