सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निर्णयका लागि जाने प्रस्तावहरू अझै पनि फितलो र हचुवाका आधारमा जाने गरेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयबाट आउने विभिन्न प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिन्छन् र सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयसमेत गर्छ । तर, त्यसरी आउने कैयौं प्रस्तावहरूमा गल्ती भेटिन थालेपछि प्रस्तावहरू त्यसै फिर्ता हुने क्रम बढेको छ ।

विगतमा ललितानिवास प्रकरण तथा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सचिवहरूबाटै प्रस्ताव गएको र फाइलहरू अघि बढ्दा ठुलो अपराध भएको थियो । त्यसयता पनि सचिवहरूद्वारा लगिएका कैयौं प्रस्तावहरू नियमविपरीत हुने गरेको र हचुवामा प्रस्ताव पठाउने गरेको देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयबाट आउने प्रस्ताव कानुनविपरीत हुने गरी आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यस्ता प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा नै फिर्ता गरी सचिवहरूलाई समेत सचेत पारेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनायो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने– ‘सचिवहरूले हस्ताक्षर गरेर पठाउने प्रस्ताव उनीहरूले नै राम्ररी अध्ययन समेत नगरी पठाउने गरेको पाइयो, पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर जानकारी लिँदा प्रस्ताव राम्ररी नपढेको जवाफ सचिवबाटै पाइयो, यो गैरजिम्मेवारीपनको हद हो ।’

मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रिपरिषद्मा आउने प्रस्ताव राम्ररी अध्ययन गर्न र आवश्यक विधि पद्धति नपुगी आएको भए त्यस्ता प्रस्ताव फिर्ता गर्न बैठक शाखालाई निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ । मुख्य सचिव अर्यालले मन्त्रिपरिषद्मा ढाडो प्रस्ताव लिएर नआउनसमेत मन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार बढीभन्दा बढी विकासे मन्त्रालयबाट गलत खालका प्रस्तावहरू आउने गरेको छ । विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, अर्थ, भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा वातावरणलगायतका मन्त्रालयबाट आउने प्रस्तावमा बढी त्रुटि भेटिने गरेको छ । ती मन्त्रालयका सचिवहरूले आफैंले पठाउने प्रस्तावका बारेमा राम्ररी अध्ययन नगरी हचुवाकै आधारमा पठाउने गर्दा समस्या परिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।