बुधबार संसद्मा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन तथा कसैका निम्ति भोट वा चन्दा माग्न निषेध गरिएको हो ।

यदि यस्तो काम गरेमा त्यस्ता शिक्षकलाई सेवाबाट हटाइने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । तर प्रचार नगरी मताधिकारको उपयोग गर्न भने पाइनेछ । यसैगरी तीनै तहका सरकारबीचको पारस्परिक सम्बन्ध विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पुग्नेगरी लेख प्रकाशन गर्न, रेडियो, टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाइने बताइएको छ ।

शैक्षिक बहस र अनुसन्धान सम्बन्धी लेख प्रकाशन गर्न भने बाधा नपुग्ने बताइएको छ । यसैगरी प्रदर्शन गर्न, बन्द हडताल गर्न, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न र अन्य तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारमा बाधा पुग्ने कुनै क्रियाकलाप गर्न नपाइने प्रावधान उक्त विधेयमा राखिएको छ ।

यीबाहेक निम्न क्रियाकलाप गरे कारबाही गरिने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ,

• दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने ।
• कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने ।
• अन्यत्र नोकरी तथा सेवा गर्न नहुने ।
• बहुविवाह गर्न नहने ।
• विद्यार्थीलाई कुटपिट तथा शारीरिक एवं मानसिक यातना दिन नहुने ।
• यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने ।
• तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने ।
• स्थायी आवासीय अनुमतिका लागि आवेदन दिन नहुने ।