सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्र र कास्कीको पोखरामा सञ्चालित कालिका फ्युल सेन्टरको हाताभित्र निर्माण गरिएको विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेशन उद्घाटन गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संयुक्तरुपमा आज दुई वटा अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गरे ।

सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०–६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर राखिएका छन् । चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताका दुई वटा फास्ट चार्जर छन् । यसबाट ठूला बससहित छ वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिने छ । सशस्त्र प्रहरी र प्राधिकरणबीच २०७९ भदौ ९ गते चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गरेको हो । उपकरणहरुको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत प्राधिकरणले नै गर्नेछ । सशस्त्र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा सुरक्षा गर्नेछ । चार्जिङ स्टेसन तेस्रो व्यक्ति तथा संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत् महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउनेछ । उद्घाटन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक अर्यालले चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालनबाट विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन मिल्ने र यसको उपलब्धताले प्रयोकर्तालाई विश्वसनीय र ढुक्क हुने वातावरण बनाउने बताए ।

अर्यालले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालनमा रहेका निजी र सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्न सकिएमा भविष्यमा इन्धन र ऊर्जामा विदेशीने ठूलो धनराशि बचत हुने तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत टेवा पुग्ने उल्लेख गरे । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्र उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जा यहीँ खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्र्रयोगले सहयोग गर्ने भएकाले देशभर चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार अझै विस्तारका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए ।

विद्युत् खपत बढाउनका लागि उत्साहजनक चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै घिसिङले भने, ‘विगतमा लोडसेडिङ हुँदा विद्युतीय सवारी साधनको कल्पना पनि सक्दैन थियौँ, लोडसेडिङ अन्त्यपछि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढेको छ, चार्जिङ पूर्वाधार कम हुने होकी भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, खपत गरी बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’

उनले चार्जिङ स्टेसनमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न विद्युत् महसुलमा समायोजन गर्न तयारी भइरहेको बताए । प्राधिकरणले पहिले देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेको ५१ वटा विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधुनिक फाष्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको छ । दोस्रो चरणमा ११ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलीयतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरुमा ५१ वटा विद्युतीय सवारीसाधन छिट्टो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन सञ्चालित छन् । करिब रु ४० करोड लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसनमध्ये २६ वटामा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटामा सानारठूला कार चार्ज गर्न मिल्ने छन् ।