निर्धारित पुनःस्थापनाको समयावधि लम्बिँदै जाँदा मुक्त हलियाको बसोबासको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । उचित बसोबासको व्यवस्था नहुँदा मुक्त हलिया परिवार नदी तटीय क्षेत्र, सामुदायिक वन नजिक, राजमार्ग छेउमा झुपडी बनाई कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारका अनुसार पुनःस्थापनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण र समावेशीकरण सम्बन्धी मुद्दालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मुक्त भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलियाले सम्मानित जीवन व्यतित गर्न पाएका छैनन् ।

‘कैयौँ मुक्त हलिया परिवार पुनःहलिया बस्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘केही हलिया परिवार परम्परागत हलियाबाट आधुनिक सहरीया मजदुरका रुपमा परिणत भएका छन्, यस कार्यले साँझ बिहानको छाक टार्नसमेत मुश्किल भएको छ ।’ बालबालिका शिक्षाको नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चितसमेत भएका छन् ।

बाध्यकारी श्रमिकका रुपमा कार्य गरिरहेका मुक्त हलियालाई दासत्वबाट मुक्त गरी उनीहरुका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरी राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याई सम्मानित जीवन व्यतित गर्ने वातावरण कायम गरिनुपर्ने उनले बताए । हलिया अधिकारकर्मी हरि श्रीपालीका अनुसार हलिया महासङ्घले सङ्घीय सरकारसँग निरन्तर गरेको वकालत तथा पैरवीका माध्यमबाट मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी, हरुवाचरुवा लगायत अन्य बाध्यकारी श्रमिकका समस्या सम्बोधनका लगि सङ्घीय सरकारले अवस्था अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय वस्तुस्थिति अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

अध्ययन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी, हरुवाचरुवा पुनःस्थापना कार्यविधि र कार्ययोजना मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त कार्यविधि हालसम्म पारित हुन सकेको छैन । ‘कार्यविधि र कार्ययोजना तत्काल पारित गरी कार्यान्वय गर्न माग गरेका छौँ,’ श्रीपाइलीले भने, ‘कार्यविधि र कार्ययोजना पारित भएर कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि मात्रै मुक्त हलिया पुनःस्थापनका कार्यमा टेवा पुग्छ ।’

संस्थाको अगुवाइमा भएको पैरवीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानीय तहहरुले मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यविधि पारित गरेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा थोरै भए पनि मुक्त हलियालाई सम्बोधन गरेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाजका जिल्ला अध्यक्ष सिवी लुहारले बताए ।

‘विनियोजित बजेटको समयमै कार्य प्रारम्भ गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकार र मुक्त हलियाबीच भएको पाँचबुँदे, १० बुँदे सिफारिस र पाँच सदस्यीय वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान र मुक्त हलिया समुदायको दीगो तथा न्यायोचित पुनःस्थापनका लागि तीनवटै तहका सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।’

हालसम्म मुक्त हलिया पुनःस्थापनको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा नेपाल सरकारबाट प्रमाणिकरण भएका १६ हजार ९५३ घरधुरीमध्ये १३ हजार ५४६ घरधुरीले पुनःस्थापन प्याकेज पाएका छन् । पुनःस्थापन प्याकेज पाएकामध्ये नौ प्रतिशत घरधुरीले पुनःस्थापनको अन्तिम किस्ताबापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । अझै २० प्रतिशत मुक्त हलिया पुनःस्थापनको पखाईमा रहेका छन् ।