वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यसै साता राजधानी काठमाण्डूको मुख्य क्षेत्रमै रहेका दुई व्यवसायीले म्याद गुज्रिएका खाद्य सामग्रीमा नयाँ मिति टाँसेर बिक्री गरेको भन्दै कारबाही गर्यो ।
विभागले म्याद सकिएको काजु र किसमिसमा नयाँ मिति राखेको भेटेपछि एक व्यवसायीलाई तीन र अर्का व्यवसायीलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेको हो । अधिकारीहरूका अनुसार अनुगमनका क्रममा म्याद सकिएका खाद्य सामग्रीमा नयाँ विवरणहरू टाँसेर ‘रिलेबलिङ’ गरेको पाइएको थियो ।
अनुगमन टोलीमा खटिएका अधिकारीहरूका अनुसार यस्ता गतिविधि भएको पाइएको यो पहिलो पटक होइन र बारम्बार यस्ता कार्य हुने गरेको देखिएको छ । यद्यपि अधिकारीहरूका अनुसार ‘कतिले ठूलो मात्रामा गर्छन् भने कतिपयले सानो मात्रमा त्यस्तो गर्ने गरेका’ छन् । कतिपय अवस्थामा अधिकारीहरूले स्थानीय तहका प्रतिनिधिको रोहबरमा म्याद सकिएका सामान नष्ट गर्न निर्देशन दिएर छाड्ने गरेका छन् ।
जानकारहरूका अनुसार विशेष गरी लामो समय भण्डारण गरेर बिक्री गर्नुपर्ने व्यापारीहरूले म्याद सकिएका सामानलाई पुनः नयाँ मिति राखेर बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । यद्यपि व्यापारीका सङ्गठनहरूले त्यस्तो आरोपको खण्डन गर्ने गर्छन् । विज्ञहरू भने त्यस्ता म्याद गुज्रिएका सामग्रीको गुणस्तर न्यून हुने र त्यस्ता खाद्य सामग्री प्रयोग गरे स्वास्थ्य समस्यासमेत निम्तिन सक्ने बताउँछन् ।
एकजना उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ नेपालमा अहिले विदेशबाट म्याद सकिएका सामान ल्याएर ‘रिलेबलिङ’ गरी बिक्री गर्ने क्रम बढेको दाबी गर्छन् । ‘जसरी बजारमा ‘रिलेबलिङ’ गरिएका सामान छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्, त्यसले नेपाल म्याद गुज्रिएका सामान ल्याउने देश बन्दै गएको देखिन्छ । यो अपराध हो तर सरकारले यो विषयमा गम्भीर रूपमा ध्यान दिएको छैन,’ उनी भन्छन् ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भए पनि व्यक्तिगत मुनाफाका निम्ति कतिपय व्यापारीले त्यस्तो गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर पनि अनुगमनका क्रममा ‘रिलेबलिङ’ गरेका सामान भेटिनुले कतिपय उत्पादक तथा आयातकर्ताहरू यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको हुन सक्ने बताउँछन् ।
‘चाँडै पैसा कमाउने लोभमा कतिपयले यस्ता गतिविधि गरेका होलान् तर यस्तो कार्य गर्न पाइँदैन,’ उनी भन्छन् । अहिले विभागले अनुगमनका क्रममा ‘लेबल’लाई पनि विशेष ध्यान दिएर हेर्ने गरेको उनको दाबी छ । खुद्रा व्यापार सङ्घका सचिव राजु मास्के भन्छन्, ‘साना व्यापारीहरूले पनि थाहा नपाएर ‘रिलेबलिङ’ गरेका सामान बेचेको हुन सक्छ तर साना व्यापारीसँग त्यस्तो खालको प्राविधिक क्षमता छैन ।’
उनी थप अगाडी भन्छन्, ‘धेरै सामान बेच्नेहरूले त्यस्तो गरेको सुनिन्छ । त्यसैले हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई राम्ररी सामान जाँच गरेर मात्र किन्नू भन्ने गरेका छौँ । फेरि यस्तो कुरा सुनिएपछि हामी सदस्यहरूलाई निर्देशन दिन्छौँ ।’
नेपालको कानुनले खाद्यवस्तुमा लेबल नलगाई बिक्री गर्न रोक लगाएको छ । त्यस्तो लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उत्पादन र उपभोग मिति लगायतका कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी विभिन्न मिश्रणयुक्त खाद्यवस्तुमा त्यस्तो मिश्रणको मात्रा पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेको छ ।
त्यस्ता खाले विवरण नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा हुनुपर्ने पनि नियम रहेको छ । यद्यपि तरकारी, फलफूलसहित खुला रूपमा बिक्री वितरण गरिने खाद्यवस्तुमा नेपालको कानुनले लेबल अनिवार्य गरेको छैन ।
कानुनले निषेध गरेकाले नेपालमा तोकिएका खाद्यवस्तु लेबल नलगाई उत्पादन, आयात, निर्यात वा बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन । त्यस्तो गरेमा जरिबाना र कैदसम्मको सजायको व्यवस्था कानुनले गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गत आइतवार राजधानीमा ‘रिलेबलिङ’ गर्नेलाई जरिबाना गरिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले त्यस्तो कसूर गर्नेलाई एक लाखदेखि अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्तै पटक पटक त्यस्तो कसूर दोहो¥याउनेलाई कानुन अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद पनि हुन सक्छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी र अधिकारीहरूले उपभोक्ताले केही कुरामा ख्याल गर्ने हो भने म्याद गुज्रिएका सामान किन्नबाट जोगिन सक्ने बताएका छन् । कुनै पनि ‘प्याकिङ’ गरिएका खाद्यवस्तुमा उत्पादन, उपभोग मिति, ब्याच नम्बर, त्यसमा गरिएको मिश्रण, अधिकतम मूल्य लगायतका कुराहरू उल्लेख गरिएका हुन्छन् । त्यसलाई ‘रिलेबलिङ’ गरिएको हो वा हैन भनेर चिन्ने केही आधारहरू रहेको विभागका महानिर्देशक ठाकुर बताउँछन् ।
उनका अनुसार निम्न तरिकाले ‘रिलेबलिङ’ गरिएको पाइने गरेको छ,
उनका भनाइमा प्याकेट नै परिवर्तन गरिएका बाहेकका अवस्थामा ‘रिलेबलिङ’ चिन्न केही सजिलो हुन्छ । त्यसका लागि उपभोक्ताले सामान किन्दा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनको छ । ‘मेटिएको वा नबुझिने लेबल भएको सामान त किन्नै हुँदैन । पुरानो लेबलमाथि कागज वा प्लास्टिक टाँसेको छ भने पनि ध्यान दिएर हेर्दा थाहा पाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
विभागका महानिर्देशक ठाकुरले अगाडी भने, ‘अनि नयाँ टाइप गरेको लेबल पनि ध्यान दिएर हेर्यो भने अक्षरहरूमा छाया परेको वा मसी नमिलेकोजस्तो देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थाका सामान फेला परेमा विभागलाई वा ’हेलो सरकार’ लाई जानकारी गराएमा हामी तुरुन्तै कारबाही अघि बढाउँछौँ ।”
समाचारको लागि
फोन : ०८१-५९०५०९, ९८५८०४००६४, ९८५८०७४२५०
Email : [email protected], [email protected]
विज्ञापनका लागि
Phone : ०८१-५९०५०९, ९८५८०४००६४, ९८५८०७४२५०
Email : [email protected]
अध्यक्ष-सम्पादक : काशीराम शर्मा
कार्यकारी निर्देशक : विष्णु सापकोटा
कार्यकारी सम्पादक : शोभा केसी
Copyright © All right reserved to Satyapati.com. Site By: Aarush Creation
Design : Aarush Creation
सत्यपाटी संवाददाता । काठमाडौं