नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त गरेको जलवायु वित्तमा अनुदानभन्दा ऋणको हिस्सा दोब्बरभन्दा बढी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । पेरिस सम्झौतापछि सन् २०१६ देखि २०२३ सम्म नेपालले करिब तीन अर्ब १९ करोड अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्राप्त गरेकोमा ६३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण र ३० प्रतिशत मात्रै अनुदान रहेको पाइएको हो ।
प्रकृति रिसोर्से सेन्टर (पीआरसी)ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको जलवायु वित्त परिदृश्य : पेरिस सम्झौतापछिको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रवाहको नक्सांकन (२०१६–२०२३)’ शीर्षकको अध्ययनअनुसार नेपालले उक्त अवधिमा दुई अर्ब दुई करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ९६ करोड ९६ लाख डलर अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
गैरसहुलियतपूर्ण ऋण र इक्विटीको हिस्सा भने न्यून छ । अध्ययनले नेपालको जलवायु वित्तमा बहुपक्षीय विकास बैंकको प्रभुत्व देखाएको छ । कुल वित्तको ६६.८३ प्रतिशत बहुपक्षीय विकास बैंकबाट प्राप्त भएको छ । द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट २५.९६ प्रतिशत र हरित जलवायु कोष तथा विश्वव्यापी वातावरण सुविधा लगायत समर्पित जलवायु कोषबाट ५.०४ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।
बहुपक्षीय विकास बैंकले मुख्यत: सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएका छन् भने द्विपक्षीय विकास साझेदार र बहुपक्षीय जलवायु कोषले तुलनात्मक रूपमा बढी अनुदान दिएका छन् । अध्ययनले जलवायु वित्तको मूल्यांकन गर्दा प्राप्त रकमको आकारलाई मात्र आधार बनाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, ऋणको सहुलियत र अनुदानको अनुपातलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।
अनुकूलनका काममा ऋणभन्दा अनुदान आवश्यक
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि प्राप्त वित्तमध्ये अनुकूलनका क्षेत्रमा ५६.७९ प्रतिशत र न्यूनीकरणका क्षेत्रमा ४२.३६ प्रतिशत परिचालन भएको अध्ययनले देखाएको छ । तर अनुकूलनका लागि प्राप्त वित्तमा पनि सहुलियतपूर्ण ऋणको हिस्सा ठूलो छ । अध्ययनले बाढी नियन्त्रण, पारिस्थितिक प्रणाली पुन:स्थापना र पूर्वसूचना प्रणालीजस्ता अनुकूलनका काममा ऋणको उपयुक्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
यस्ता कार्यक्रमले समुदायको जलवायु उत्थानशीलता बढाए पनि ऋण तिर्न आवश्यक प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल दिँदैनन्। त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा अनुदानमा आधारित वित्त आवश्यक हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । अनुकूलनका लागि प्राप्त वित्तमा पनि ठूलो उतारचढाव देखिएको छ । सन् २०२० मा ६१ करोड पाँच लाख डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०२१ मा घटेर ६ करोड ४४ लाख डलरमा सीमित भयो । सन् २०२३ मा १० करोड ५० लाख डलर प्राप्त भएको थियो। हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि भने छुट्टै वित्तीय विनियोजन नभएको अध्ययनले जनाएको छ ।
पर्यटन र सम्पदा क्षेत्रमा जलवायु वित्त शून्य
क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी जलवायु वित्त ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा परिचालन भएको छ । यस क्षेत्रमा ९८ करोड २९ लाख डलर प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमा ५७ करोड ४९ लाख डलर र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा ५१ करोड ९६ लाख डलर परिचालन भएको छ ।
कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा २६ करोड ५६ लाख डलर, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइमा २१ करोड ७४ लाख डलर र वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षणमा ३ करोड ६२ लाख डलर मात्रै प्राप्त भएको छ । जलवायुजन्य विपद्ले पर्यटन तथा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदामा ठूलो क्षति पुर्याइरहेको भए पनि यी क्षेत्रमा जलवायु वित्त परिचालन भएको देखिँदैन ।
आवश्यकता र स्रोतबीच ठूलो अन्तर
नेपालको जलवायु वित्तको आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनका लागि सन् २०३५ सम्म ७३ अर्ब ७४ करोड डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । त्यसमध्ये ६२ अर्ब ९२ करोड डलरभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ । अनुकूलनका लागि मात्रै १८ देखि २० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
अध्ययनले जलवायु कार्यका लागि अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत परिचालन बढाउन, कम वित्त प्राप्त क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन र जलवायु वित्तको एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएको छ । अध्ययनकर्ता यमकुमारी उचाईका अनुसार नेपालले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तमध्ये ६७ प्रतिशत बहुपक्षीय विकास बैंक, २६ प्रतिशत द्विपक्षीय साझेदार, पाँच प्रतिशत जलवायु कोष र बाँकी अन्य बहुपक्षीय संयन्त्रबाट आएको छ ।
उनका अनुसार अनुकूलनमा लगानी बढी देखिए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा ऋणमा आधारित छ । ‘अनुकूलनका कामबाट प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल आउँदैन । त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा ऋणभन्दा अनुदान आवश्यक छ,’ उचाईले भनिन् । उनले जलवायु वित्तको एकीकृत तथ्यांक प्रणाली नहुँदा कुन क्षेत्रमा कति रकम आवश्यक छ र कुन स्रोतबाट परिचालन भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको बताइन् ।
उनका अनुसार न्यूनीकरण, अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीका लागि छुट्टाछुट्टै वित्तीय आवश्यकता पहिचान गर्न सक्ने प्रणाली आवश्यक छ । रिपोर्टले कृषि, जलस्रोत, स्वास्थ्य, वन, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलनका क्षेत्रमा अनुदान परिचालनलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ । सामान्य विकास सहायता र वास्तविक जलवायु वित्तबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन पनि जोड दिएको छ ।
सबै रकम अनुदानमा आउँदैन : सरकार
सरकारले भने एनडीसी र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप)मा उल्लेख गरिएको रकम सबै अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानबाट प्राप्त हुने अपेक्षा नगरेको स्पष्ट पारेको छ । कृषि तथा वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले यी दस्तावेजमा उल्लेखित रकम नेपालको आवश्यकता र विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोण भएको बताए ।
उनका अनुसार जलवायु वित्तको अभाव पूर्ति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँगै निजी क्षेत्रको लगानी र देशभित्रकै स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । ‘एनडीसी र न्यापमा रकम राख्नुको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको आवश्यकता स्पष्ट पार्नु हो । उल्लेख गरिएको सबै रकम विदेशीले दिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी होइन,’ ढकालले भने ।
उनले जलवायु वित्तको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने पनि बताए । विकासका सबै लागतलाई जलवायु वित्त मान्ने प्रवृत्तिले वास्तविक वित्तीय अवस्था बुझ्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । ढकालका अनुसार मानव जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा र समुदायको उत्थानशीलतासँग जोडिएका अनुकूलनका क्षेत्रमा अनुदान आवश्यक हुन्छ। तर जलविद्युत्, ठूला पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा निजी लगानी परिचालन गर्न सकिन्छ ।
उनले वन संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र संरक्षण क्षेत्रलाई पनि जलवायुमैत्री लगानीका सम्भावित क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने बताए । ‘जलवायु न्यायलाई अनुदानको मागमा मात्रै सीमित गर्नु हुँदैन। विपद्बाट प्रभावित समुदाय र लगानी गर्ने निजी क्षेत्र दुवैको न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
‘रणनीतिक गृहकार्य आवश्यक’
जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आवश्यक रकमको विवरण बुझाउँदैमा नेपालले वित्त प्राप्त नगर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार कुन क्षेत्रमा कति रकम चाहिन्छ र कुन निकायबाट कसरी जुटाउने भन्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ । उनले पेरिस सम्झौतापछि नेपालले विकसित राष्ट्र, विशेषगरी आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी)का सदस्य राष्ट्रबाट प्राप्त गरेको जलवायु वित्तको अवस्था पहिचान गर्न अध्ययन गरिएको बताए ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिमा बुझाएको तेस्रो एनडीसी र न्याप कार्यान्वयनका लागि ठूलो रकम आवश्यक देखिए पनि त्यसको सबै हिस्सा अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने निश्चित छैन । ‘दस्तावेज बुझाउँदैमा रकम आउँदैन । नेपालले कुन क्षेत्रमा, कुन कोषबाट र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय निकायबाट कति रकम ल्याउने भन्ने गृहकार्य गर्नुपर्छ,’ क्षेत्री भन्छन् ।
उनका अनुसार अध्ययनले कुन क्षेत्रमा बढी वा कम जलवायु वित्त आएको छ, ऋण र अनुदानमध्ये कुन वित्तीय औजार प्रयोग भएको छ र प्रमुख सहयोगी निकाय को हुन् भन्ने पहिचान गरेको छ । अब नेपालले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार दातृ निकायसँग वित्त परिचालनको रणनीति बनाउनुपर्छ । उनले सरकारी निकाय र विकास साझेदारबीच समन्वय गरी कसले अनुकूलन, कसले न्यूनीकरण र कसले अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए ।
यसैबीच, भोटेकोशी बाढीको पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापनाका लागि मात्रै करिब चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । एउटा विपद्को पुनर्निर्माण लागत नै नेपालले आठ वर्षमा प्राप्त गरेको कुल अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तभन्दा बढी देखिनुले जलवायु वित्तको आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबीचको ठूलो खाडल उजागर गरेको छ ।
