बाँकेको राप्ती नदीको कटान र डुबानको उच्च जोखिम झेलिरहेका स्थानीय बासिन्दा फेरि एकपटक अस्तित्वको लडाइँमा उत्रिएका छन् । डुडुवा र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने राप्ती नदी क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननलाई लिएर स्थानीय र ठेकेदार पक्षबीच तीव्र विवाद तथा तनाव उत्पन्न भएको हो ।
डुडुवा गाउँपालिकाले दिएको ठेक्काको आडमा ठेकेदार पक्षले राप्तीसोनारी गाउँपालिकातर्फको अति संवेदनशील र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा डोजर चलाएपछि स्थिति तनावग्रस्त बन्दै गएको छ । ठेकेदारले राप्तीसोनारी–६ स्थित अत्यन्त जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न थालेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र बासिन्दाहरू घटनास्थलमा पुगेर विरोध जनाएका हुन् ।
आईतबार बिहान राप्तीसोनारी वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष लवराज खरेल स्थानीय जनतासहित घटनास्थलमा पुगेर तत्काल उत्खनन रोक्न चेतावनी दिएका छन् । बर्खायाममा आउने बाढीका कारण वर्षौंदेखि डुबान र कटानको पीडा भोग्दै आएका राप्तीसोनारी–६ लगायतका बस्तीहरूमा यस उत्खननले थप ठूलो विपत्ति निम्त्याउन सक्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ ।
स्थानीयका अनुसार हाल उत्खनन् भइरहेको क्षेत्रले नदीको प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन गर्ने खतरा पैदा गरेको छ । २०७१ र २०७४ सालको विनाशकारी बाढीले खल्लटपरी गाउँमा ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको पीडा अझै मेटिएको छैन । नदीको बहाव नै बदल्ने यस्तो कार्यले अलि–अलि जोगिएको खल्लटपरी गाउँ र आसपासका बस्तीहरू आगामी दिनमा पूर्ण रूपमा बग्ने जोखिम बढेको स्थानीय बताउछ्न् ।
यसअघि पनि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र जिल्ला समन्वय समितिमा पटक–पटक लिखित तथा मौखिक उजुरी दर्ता गराएका थिए । तर जिम्मेवार निकायहरूको उदासीनताका कारण अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । प्रशासनको मौनताले ठेकेदार पक्षको मनोबल बढेको र जनताको जीवन तथा सम्पत्तिमाथि खेलबाड भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
जनताको जीवनरक्षाभन्दा ठेकेदारको स्वार्थ प्राथमिकता दिने खेल अब सहने छैन भन्दै स्थानीयले तत्काल रोक लगाउन जोडदार माग गरेका छन् । नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन, ढुंगा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन तथा बिक्री–वितरणसम्बन्धी मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नदीको सतह वा बगरमा स्काभेटर, लोडरजस्ता भारी उपकरण प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाइँदैन ।
जथाभावी मेसिन प्रयोग गर्दा नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने, बगर भासिने, आसपासका बस्ती र पुल जोखिममा पर्ने तथा जलचर नष्ट हुने भएकाले यसलाई अवैध मानिन्छ । वर्षायाम (सामान्यतया असारदेखि भदौ मसान्तसम्म) मा नदीबाट ढुंगा–बालुवा निकाल्ने कार्य र मेसिनरी औजारको प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको हुन्छ ।
स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन र स्वीकृत ठेक्का सम्झौताको परिधिभित्र रही तोकिएको क्षेत्रमा मात्र नियमसङ्गत उत्खननको अनुमति दिने व्यवस्था छ । तर तोकिएको मापदण्ड विपरीत गहिरो खन्ने वा जथाभावी स्काभेटर चलाउन पाइँदैन ।
अनुमतिबिना वा मापदण्ड विपरीत नदीमा स्काभेटर प्रयोग गरी उत्खनन गरिएमा त्यो पूर्ण रूपमा गैरकानूनी मानिनछ । यस्ता मेसिन प्रहरी वा स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणमा लिन सक्ने र कानुनअनुसार जरिवाना तथा कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
