पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशदेखि पहिलो प्रधानमन्त्रीसम्म सुशीलाको यात्रा

मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर अर्को इतिहास रचेकी छन् । यसपटक सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा उत्रिएका जेनजीहरूको आन्दोलनपछि देशका तीनवटै अंग ध्वस्त भएका थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामालगत्तै प्रधानसेनापति समेतको सहभागितामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । कार्कीले जेनजीको प्रदर्शनका दौरान भएको क्षतिग्रस्त संरचनाबाट मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरेर अबको निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछिन् ।

को हुन् कार्की ?

सुशीला कार्की पूर्वप्रधानन्यायधीश हुन । सर्वोच्च अदालतको प्रथम महिला पूर्वप्रधानन्यायाधीश तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षताको भएको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । कार्की न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुताको लागि परिचित छन् । उनले २०७३ साल असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म प्रधानन्यायधीशको पद सम्हालेका थिइन् ।

उनको जन्म २००९ जेठ २५ मा मोरङ, विराटनगरको शंखपुरमा भएको थियो । बीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध रहेकी सुशीलका पति दुर्गा सुबेदी प्रजातान्त्रिक सेनानी हुन् । सुशीलाले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बीए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरिन् । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी छिन् ।

उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन । २०३५ सालमा वकालत सुरु गरेकी उनले विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिन् । २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी कार्की २०६५ सलमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बनिन् । २०६७ मा उनी स्थायी न्यायाधीश भइन् । २०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकी कार्कीले लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा उल्टाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखबाट हटाएकी थिइन् ।

साथै उनले धेरैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारको मुद्दा फैसला गरेकी छिन् । उनले न्यायाधीश हुँदा थुप्रै चर्चित मुद्दाहरूमा फैसला गरेकी छन् । बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला कार्कीविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जुन असफल भयो । कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

तुरुन्तै कार्कीलाई निलम्बित भएको पत्र दिइयो । नेकपा एमाले लगायत प्रतिपक्षी दलहरूले महाअभियोगको विरोध गरेका थिए । तर संसद् अवरोधका कारण संसद् बैठकमा यो विषयले सहज प्रवेश पाउन भने सकेन । २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाए र कार्की पुनः अदालत फर्किइन् ।

कार्कीका आधा दर्जन बहुचर्चित फैसला

फैसला – १

तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्ता सर्वोच्च अदालत परिसरबाटै जेल पठाइएका थिए । उक्त फैसला न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भएको थियो । त्यो बेलामा उनी सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश थिइन् । गुप्ताले उक्त फैसलाको पुनरावलोकन माग गरेका थिए, जुन माग उनले प्रधानन्यायाधीश हुनु पूर्व नै अस्वीकार गरेकी थिइन् । सो निर्णयले गुप्ताको राजनीतिक जीवनमा पूर्णविराम लाग्यो ।

फैसला – २

संविधान संशोधनमार्फत ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्ने सरकारको प्रस्ताव विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । कार्कीको बेन्चले सो रिटमा रिट निवेदकको मागअनुसार नै फैसला गर्यो । यद्यपि प्रारम्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले सो निर्णयलाई आ–आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेका थिए । निर्णयले प्रदेशसभाको स्वीकृति आवश्यक रहेको देखाएकोले सरकार धारा २७४ संशोधन गर्न बाध्य बन्यो ।

फैसला – ३

१० वर्षअघि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको टुंगो सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि लागेको थियो । संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि सुशीला नेतृत्वको इजलासले लोकमानको नियुक्ति बदर गर्यो, जुन निर्णय नेपालको न्यायिक इतिहासमा चर्चित बन्यो ।

फैसला – ४

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो अवकाशको केही समय मात्र बाँकी रहँदा नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा ‘हस्तक्षेप र अनावश्यक सक्रियता’ देखाएको आरोप लाग्यो । उनले जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै, नवराज सिलवाललाई पहिलो नम्बरमा रहेको मूल्यांकनका आधारमा आइजिपी नियुक्त गर्न आदेश दिइन । यस फैसलाले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच ठूलो दरार सिर्जना ग¥यो ।

फैसला – ५

उनको कार्यकालमा लाउडा प्रकरणसहित केही ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाहरू किनारा लागे । विगतमा राजनीतिक प्रभावका कारण स्थगित रहेका मुद्दाहरूमा सजाय सुनाइयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाका स्वकीय सचिव गोकर्ण पौडेलजस्ता केहीलाई सफाइ दिइएपछि न्यायपालिकाको छवि कमजोर भएको आँकलन गरिएको थियो । तर, सुशीला कार्कीले पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी लगायतका मुद्दामा चासो देखाइन् । उनले सुडान घोटालामा नेपाल प्रहरीका तीन पूर्व आइजिपीलाई जेल सजाय तोकेर इजलासबाट अवकाश लिइन् ।

फैसला – ६

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा काभ्रेको खरेलथोककी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनारको बलात्कारपछि हत्या गरिएको मुद्दा लामो समयदेखि अलपत्र थियो । सुशीला कार्कीको सक्रियतामा मुद्दा पुनः खोलियो र संलग्न सैनिक अधिकृतहरूलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइयो ।