विगत २९ दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरु विहीबारदेखि घर फर्कने भएका छन् । उनीहरु अब विद्यालयमा फर्केर विद्यार्थीको भर्ना, कापीजाँच र १२ कक्षाको परीक्षामा सहभागी हुनेछन् । शिक्षा ऐन गोजीमा बोकेर मात्र घर फर्कने बताउँदै आएका शिक्षकहरु अन्ततः तीन पाना उधारो सम्झौता गोजीमा हालेर घर फर्कन सहमत भएका हुन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकृष्ण घिमिरे, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र शिक्षा समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले आगामी असार १५ गते भित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि शिक्षकहरुले बुधबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । मंगलबार र बुधबार शिक्षकहरुसँग भएको दुई दिने वार्तामा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सहभागिता रहेको थियो ।

मन्त्रीहरुको रोहबरमा शिक्षक र सरकारबीच सहमति जुटेको हो । वार्तामा सहमति जुटेपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर अनुमोदनसमेत गरिएको थियो । वार्तामा भएको ९ बुँदे सहमतिमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले एकल हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सहमति मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर बुधबार नै अनुमोदन गरिएको थियो ।

नौं बुँदे सहमतिमा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका शिक्षकको निशुल्क उपचार गर्ने, सिभिल अस्पताल बानेश्वरमा उपचार गर्दा शिक्षकले पनि निजामति कर्मचारी सरह सहुलियत पाउनेदेखि लिएर शिक्षकको तलब सुविधाहरुमा सरकारले वृद्धि गर्ने आश्वासनहरु दिइएको छ ।

हेर्नुहोस् क्याबिनेटबाट पारित नौं बुँदे सहमति :

शिक्षकहरुले राखेको ९ बुँदे माग नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत् पूरा गर्ने कांग्रेस एमालेका तर्फबाट लिखित प्रतिवद्धता आएपछि शिक्षकहरु पछि हटेका हुन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुले गत चैत २० देखि नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने एक सूत्रीय माग राखेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

यसक्रममा उनीहरुले सडकमा नाचगान गर्ने, जादु देखाउने इत्यादि कार्यहरु गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत् सरकारलाई दबाव दिएका थिए । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका लागि चासो नदिँदा निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन् । भट्टराईको राजीनामापछि ओलीले रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्री नियुक्त गरेका थिए । शिक्षकहरुको प्रदर्शनका क्रममा बानेश्वरमा प्रहरीले लाठी चार्ज गर्दा ६० भन्दा बढी शिक्षकहरु घाइते भएका थिए ।

हेर्नुहोस् सरकारी उधारो प्रतिवद्धता :

यसअघि शिक्षकका नेताहरुले सरकारसँग फेरि अर्को सम्झौता गर्नका लागि आन्दोलन गरेको नभएर यसपालिको आन्दोलनलाई निर्णायक बनाइने भन्दै ऐन नलिई घर नजाने बताएका थिए । शिक्षकको यही अडानका कारण चैत २० बाट शुरु भएको आन्दोलन बैशाख १७ सम्म लम्बिएको थियो ।

दुईदिने वार्तापछि असार १५ सम्म सरकारलाई हेर्न शिक्षकहरु तयार भए । सरकारी प्रतिवद्धता आएसँगै शिक्षक महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा असार १५ भित्र नयाँ शिक्षा ऐन जारी नभए अहिलेभन्दा कडा सडक आन्दोलन गर्ने जनाइएको छ ।

हेर्नुहोस् महासंघको विज्ञप्ति :

वार्ता चलिरहँदा कांग्रेस–एमालेका नेताहरुले आफ्नो भातृ संगठनमा रहेका शिक्षकहरुलाई सहमतिमा आउन फकाएको थियो । तर, यसबीचमा माओवादीले चलखेल गरेको र सहमति नगर्न दबाव दिएको सत्तापक्षका एक नेताको आरोप छ । ती नेताले भने, ‘माओवादी निकट शिक्षक संगठनले सहमति हुन नदिने प्रयास गरेको थियो, तर हामी सहमति जुटाउन सफल भयौं ।’